बैंकिंग सेक्टर पर दबाव! सेन्ट्रल बैंक का घाटा बढ़कर 2,477 करोड़ रुपये का हुआ

वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का घाटा बढ़कर 2,477.41 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बैंक के फंसे कर्जों के एवज में प्रावधान राशि बढ़ने की वजह से बैंक का घाटा बढ़ा है.

सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का घाटा वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में बढ़कर 2,477.41 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बैंक के फंसे कर्ज के एवज में प्रावधान राशि बढ़ने की वजह से बैंक का घाटा बढ़ा है.

बैंक को इससे पहले वर्ष 2017-18 की इसी तिमाही में 2,113.51 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. हालांकि, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2018) में बैंक को सिर्फ 718.23 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

एक साल में 5600 करोड़ का घाटा

हालांकि सेंट्रल बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मार्च में समाप्त तिमाही में उसकी कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6,301.50 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 6,620.51 करोड़ रुपये हो गई. पूरे वित्त वर्ष 2018-19 की यदि बात करें तो बैंक का घाटा बढ़कर 5,641.48 करोड़ हो गया, जो कि इससे पिछले वर्ष में 5,104.91 करोड़ था.

वर्ष के दौरान बैंक की आय भी एक साल पहले के 26,657.86 करोड़ रुपये से घटकर 25,051.51 करोड़ रुपये रह गई. बैंक की मार्च 2019 अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) उसके कुल कर्ज की 19.29 प्रतिशत रह गई जो कि इससे पिछले वर्ष में 21.48 प्रतिशत थी.

बैंक का शुद्ध एनपीए यानी शुद्ध फंसा कर्ज पहले के 11.10 प्रतिशत से घटकर 7.73 प्रतिशत रह गया. वर्ष 2018-19 की मार्च तिमाही के दौरान फंसे कर्ज के एवज में 4,523.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि साल भर पहले की अवधि में 4,832.47 करोड़ रुपये था.

बैंक ने एक बयान में कहा है कि उसने एम्प्लॉईज स्टॉक परचेज स्कीम (ई-सॉप) के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी कर 212.54 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बैंक ने बताया, ‘बैंक के निदेशक मंडल की क्षतिपूर्ति समिति की आज हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया कि 26,071 कर्मचारियों को एम्प्लॉईज स्टॉक परचेज स्कीम के तहत 78,71,62,24 शेयरों का आवंटन किया जाए.’

साल 2017- 18 में एनपीए के लिए एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग में विचलन पर बैंक ने बताया कि सकल एनपीए में 636.20 करोड़ रुपये का अंतर था. शुद्ध एनपीए में 452.80 करोड़ रुपये का और प्रोविजनिंग में 1,142 करोड़ रुपये का.

बढ़ता संकट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सूचीबद्ध बैंकों का कुल एनपीए 8.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. अब आरबीआइ ने बैंकों के लिए जानकारी देने के नियम और सख्त कर दिए हैं, लिहाजा इस आंकड़े के और बढ़ने का अंदेशा है. वित्तीय रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इसके जल्द ही 9.25 लाख करोड़ रुपये के पार जाने और क्रिसिल ने 9.5 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान जताया है.

भारत के रक्षा और ढांचागत क्षेत्र के बजटों को मिला लिया जाए तो यह राशि उससे भी ज्यादा है और श्रीलंका के जीडीपी के तकरीबन दोगुने के बराबर है. अब चूंकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तकरीबन 80 फीसदी हिस्सा सरकारी स्वामित्व वाले 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है लिहाजा इन डूबते कर्जों में भी ज्यादातर उनके ही खाते में जाते हैं.

अगर इसके कारणों की पड़ताल की जाए तो यूको बैंक के मामले में चल रही सुनवाई से इसके विश्लेषण के लिए कुछ अच्छे शुरुआती बिंदु मिलते हैं.

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