गाजियाबाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: एक करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को कराया अवैध कब्जे से मुक्त

गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में तथा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के नेतृत्व में जनपद में अवैध अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में तहसील सदर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुशलिया में स्थित खसरा संख्या 1061, रकबा 0.0630 हेक्टेयर (खाद के गड्ढे हेतु दर्ज) तथा खसरा संख्या 1067, रकबा 0.0250 हेक्टेयर (रास्ता श्रेणी की भूमि) पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए हटाया गया।

उक्त भूमि पर यामीन पुत्र गनी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर “फ़ैज़-ए-आम मदरसा मिस्बाह-उल-उलूम” नामक मदरसा का निर्माण कराया गया था। संबंधित मदरसा विगत लगभग पाँच वर्षों से बंद बताया गया है। यामीन पुत्र गनी का निधन हो चुका है। उक्त सरकारी भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्रशासन द्वारा समस्त वैधानिक एवं राजस्व संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्रनाथ तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित एवं तहसीलदार सदर रितेश सिंह के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 450 से अधिक पुलिस एवं पीएसी कर्मियों की तैनाती कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए अवैध कब्जा हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ द्वारा निरंतर स्पष्ट किया जा रहा है कि जनपद में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में चिन्हांकन कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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इंडिया गठबंधन की बैठकों का उद्देश्य केवल चुनावी तालमेल नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के बीच एक साझा राजनीतिक दृष्टि विकसित करना भी है। ऐसे मंचों पर राहुल गांधी बार-बार अब मजे हुए नेता की तरह कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जोर देते दिखाई देते हैं। यानी क्या अब राहुल गांधी अब राजनीति का फलसफा समझ चुके हैं। अगर इसी राजनीति को दृष्टि से देखें तो गठबंधन के सहयोगियों को मुख्यत: तीन संदेश देना चाहते हैं—एकता बनाए रखें, संविधान और सामाजिक न्याय को साझा एजेंडा बनाएं, तथा आर्थिक और जनहित के मुद्दों पर संयुक्त संघर्ष करें। पुराने पैतरों को बदलें? यानी अब मोदी सरकार से लडऩे के लिए जनता के बीच जाना होगा । अपने एयर कंडीशनर से निकल कर मुद्दों को जनता के बीच आंदोलन करना होगा? उनकी राजनीति का केंद्रीय विचार यह है कि विविधताओं से भरे विपक्ष को एक साझा लोकतांत्रिक मंच पर संगठित किया जाए। फिर भी, इस संदेश की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि गठबंधन के विभिन्न दल अपने क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय रणनीति के बीच कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं। यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और उसकी संभावित ताकत भी।

राहुल गांधी का पहला संदेश यह प्रतीत होता है कि वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक संस्थाओं, संघीय ढांचे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए। उनका तर्क रहा है कि यदि विपक्ष बिखरा रहेगा तो सत्तारूढ़ पक्ष को चुनौती देना कठिन होगा। इसलिए वे गठबंधन सहयोगियों से व्यक्तिगत और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सामूहिक रणनीति बनाने का आग्रह करते हैं।

राहुल गांधी लगातार संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखने की कोशिश करते रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों को उनका संदेश यह माना जा सकता है कि चुनावी राजनीति केवल सीटों के गणित तक सीमित न रहे, बल्कि संविधान-सम्मत शासन, सामाजिक समावेशन और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर साझा अभियान चलाया जाए।

गठबंधन की एक बड़ी चुनौती यह है कि इसमें अनेक शक्तिशाली क्षेत्रीय दल शामिल हैं। राहुल गांधी अक्सर यह संकेत देने का प्रयास करते हैं कि गठबंधन किसी एक दल का मंच नहीं है। वे सहयोगी दलों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण विपक्ष की सामूहिक शक्ति है। यह संदेश गठबंधन के भीतर विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं के अवसर जैसे विषय राहुल गांधी के भाषणों में प्रमुखता से आते हैं।विपक्षी दलों को उनका संदेश यह हो सकता है कि जनता के रोजमर्रा के आर्थिक प्रश्नों को केंद्र में रखकर संयुक्त राजनीतिक अभियान चलाया जाए, क्योंकि यही वे मुद्दे हैं जिनसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया जा सकता है।राहुल गांधी कई बार इस बात पर बल देते हैं कि विपक्ष को केवल संसद में विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जनआंदोलनों, जनसंपर्क अभियानों और सामाजिक संवाद के माध्यम से जनता के बीच भी सक्रिय रहना आवश्यक है।इस दृष्टिकोण में गठबंधन के सभी दलों की संयुक्त भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है।

हालांकि राहुल गांधी का संदेश एकता और साझा संघर्ष पर आधारित दिखाई देता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। राज्यों में सीट-बंटवारे को लेकर प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय दलों की अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं, नेतृत्व और रणनीति पर मतभेद, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच संतुलन। यही कारण है कि गठबंधन की बैठकों में केवल राजनीतिक संदेश पर्याप्त नहीं होता; उसे संगठनात्मक स्तर पर लागू करना भी उतना ही आवश्यक है।

क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की अगली चाल समझ चुके हैं ?
भारतीय राजनीति में नेतृत्व का मूल्यांकन केवल पद से नहीं, बल्कि अनुभव, निरंतरता और जनसरोकारों से जुड़ाव के आधार पर किया जाता है। लंबे समय तक आलोचनाओं और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। यही कारण है कि आज यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जा रहा है कि क्या वे एक मँजे हुए नेता के रूप में उभर चुके हैं।

बार-बार जनता के बीच आकर नरेंद्र मोदी सरकार की हर चाल समझ चुके हैं जिस कारण वह हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रख भविष्य वाणी कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीति केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रही। देशभर की यात्राओं, विभिन्न सामाजिक वर्गों से संवाद और लगातार सार्वजनिक हस्तक्षेपों ने उनकी राजनीतिक छवि को नया आयाम दिया है। पहले उन्हें अक्सर अनुभवहीन या अनिश्चित नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब वे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण दिखाई देते हैं।हालाँकि, किसी भी नेता के परिपक्व होने का अंतिम पैमाना केवल जनसभाओं की लोकप्रियता नहीं, बल्कि चुनावी सफलता, संगठन को मजबूत करने की क्षमता और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टि प्रस्तुत करना भी होता है। इस मोर्चे पर उनके सामने अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता को व्यापक जनसमर्थन में बदलना होगा।फिर भी यह कहना उचित होगा कि राहुल गांधी की राजनीति में पहले की तुलना में अधिक धैर्य, निरंतरता और रणनीतिक समझ दिखाई देती है। आलोचक भले ही उनके बारे में अलग राय रखें, लेकिन यह स्वीकार करना कठिन नहीं कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण परिपक्वता हासिल की है। भारतीय लोकतंत्र में यह बदलाव उन्हें एक अधिक गंभीर और मँजे हुए नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

क्या तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होगा?
हाल के दिनों में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच संभावित विलय की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा की है। इसकी मुख्य वजह टीएमसी में आंतरिक असंतोष, नेताओं की बगावत और शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस नेताओं से हुई मुलाकातें रही हैं। लेकिन उपलब्ध तथ्यों को देखें तो फिलहाल विलय की संभावना कम दिखाई देती है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने बार-बार इन अटकलों को बेबुनियाद और फंेक न्यूज़ बताया है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने भी स्पष्ट किया है कि हाल की बैठकों में विलय का कोई मुद्दा नहीं उठा था। हालाँकि, राजनीति में संभावनाओं के दरवाज़े कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। दोनों दल भाजपा-विरोधी राजनीति के साझा मंच पर सहयोग बढ़ाने के इच्छुक दिखते हैं। कुछ नेताओं ने भविष्य में गठबंधन या व्यापक विपक्षी समन्वय की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।राजनीतिक दृष्टि से देखें तो टीएमसी का कांग्रेस में पूर्ण विलय आसान नहीं होगा। टीएमसी की अपनी क्षेत्रीय पहचान, संगठनात्मक ढाँचा और नेतृत्व संरचना है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। विलय की स्थिति में नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक प्रभाव के प्रश्न उठेंगे। यही कारण है कि दोनों दलों के लिए चुनावी सहयोग अपेक्षाकृत आसान विकल्प हो सकता है, जबकि औपचारिक विलय अधिक जटिल है।

वर्तमान परिस्थितियों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सहयोग या गठबंधन की संभावना, विलय की तुलना में अधिक यथार्थवादी लगती है। जब तक दोनों दलों के शीर्ष नेता स्वयं विलय की घोषणा न करें, तब तक इसे राजनीतिक अटकल भर माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी अब राजनीति का भविष्य देख रहे हैं अपने सहयोगियों को बराबर संदेश दे रहे हैं। जनता में खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हर छोटे से छोटे तबके के बीच जाकर आम नागरिक की तरह देखे जा रहे हैं। यह बदला सा रूप राहुल गांधी को जननायक के रूप में देख रहा है ।

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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने और तनाव कम करने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस समझौते का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और दोनों देशों के बीच शत्रुता को समाप्त करना है।

इसके साथ ही 100 दिनों से अधिक समय तक चले युद्ध का अंत हो जाएगा । ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परमाणु शांति समझौते के उद्देश्य से तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए इस समझौते का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद, बेरूत में ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के साथ इज़राइल की चल रही सैन्य शत्रुता के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे समझौते के खतरे में पड़ने की आशंका है। रविवार (14 जून, 2026) को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इज़राइल से आग्रह किया कि वह समझौते को न बिगाड़े, जब इज़राइल की सेना ने हिज़्बुल्लाह पर हमले किए। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, “इज़राइल अपनी धरती पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं करेगा ।”

इस घोषणा के बाद, युद्ध और तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट आई और यह 83 डालर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि इस समझ के क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

ब्रेंट वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 83.33 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हो गईं, जो पिछले सप्ताह तक 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी, जिसके कारण वृद्धि हुई, तुरंत हटा ली जाएगी। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग वैश्विक तेल का एक प्रमुख स्रोत है क्योंकि यह दुनिया के कच्चे तेल के प्रवाह का लगभग 20 प्रतिशत है। अमेरिका ने गारंटी दी है कि कोई नौसैनिक नाकाबंदी नहीं होगी। इसलिए ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही यह घोषणा की गई कि ईरान ने भी समझौते के मसौदे पर सहमति जताई है। इसलिए पिछले कई दिनों से दोनों देश ‘वे एक बात कहते हैं और वे उसे अस्वीकार करते हैं’ के चक्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिश्चितता से कुछ निश्चित का स्वागत है। ये भी स्वाभाविक है कि ईंधन की कमी से चल रहे देशों ने राहत की सांस ली है।

इजरायल की जिद ने दुनिया को एक नई स्थिति में डाल दिया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया, ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई को खत्म कर दिया और सैन्य नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों को काट दिया।वह विनाशकारी भी साबित हुआ। मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी अरब देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इस प्रतिरोध से अधिक प्रभावित थे। यह आज भी बैठा है। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के तेल समृद्ध देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य पहचान थे, और ईरान ने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि यहां से उनसे निपटना कितना मुश्किल होगा, जिनमें से प्रत्येक ईरान की विनाशकारी मिसाइलों की सीमा के भीतर आता है, और वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व में ईरान के निर्णय लेने पर उन्हें रोकने की क्षमता या इच्छाशक्ति का अभाव है। इस मामले में भी यही सच है। इनमें से किसी भी देश के पास होर्मुज जैसे जलमार्गों की नाकाबंदी हटाने की शक्ति नहीं है। इसलिए, इन अरबों के लिए ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण था। अरबों को पता है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की बागडोर संभालने का फैसला करता है, तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कभी ‘ईरान को न्याय के कटघरे में लाने’ पर अड़े रहने वाले सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान ने भी इजरायल के नरसंहार करने वाले प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की तरह अब अपनी भाषा बदल ली है। ऐसे में सभी अरब शेख ट्रंप की अब्राहम समझौते की नई ‘तुरही’ से सावधान हैं। उन्हें लगता है कि अगर बिना किसी बातचीत के शांति कायम हो जाती है तो यह बहुत अच्छा है।

न तो शांति समझौते और न ही इसके मसौदा समझौते में दो प्रमुख समस्याएं शामिल हैं: ईरान का परमाणु विकास कार्यक्रम और जमी हुई ईरानी संपत्ति की रिहाई। नए 60-दिवसीय युद्धविराम में इन दो मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले युद्धविराम की घोषणा अप्रैल और मई की शुरुआत में की गई थी। जैसा कि ट्रम्प अपने 80 वें जन्मदिन के भव्य अवसर पर सौदे की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे, उनकी सजी हुई प्लेट लेबनान पर इजरायल के हमलों से बिखर गई थी। इसलिए नाराज ट्रम्प ने अपने सहयोगी, नरसंहार नेतन्याहू को एक लाख गालियां दीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुप रहेंगे। इज़राइल अभी भी ईरान-अमेरिका समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऐसी भूमिका ली गई है। कम से कम दो पिछले मौकों पर जब शांति वार्ता अंतिम चरण में थी, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बहाने लेबनान पर आग लगा दी है। इसलिए, ईरान ने तुरंत बातचीत रोक दी। इज़राइल ईरान के केंद्र में होने के साथ पश्चिम एशिया में स्थायी शांति को स्वीकार नहीं करता है और न ही करेगा। इस बात की संभावना नहीं है कि नेतन्याहू अगले 60 दिनों में चुप रहेंगे। ट्रम्प हाल ही में नेतन्याहू के साथ अक्सर सार्वजनिक रूप से निराश रहे हैं; लेकिन नेतन्याहू को घेरने की उनकी क्षमता की कमी इस प्रक्रिया में अगला संभावित खतरा है। नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है, भले ही अगली राजनीतिक लड़ाई ट्रम्प के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन उनके सिंहासन को तुरंत खतरा नहीं है। यह झूलता रहा। यदि यह लड़ाई अब कम हो रही है, तो यह नरसंहार नेतन्याहू के लिए एक अस्तित्वगत मुद्दा बन जाता है। इसलिए, स्थायी शांति या संभावित विनाश की दिशा इस बात पर आधारित होगी कि जानलेवा और भयावह नरसंहार करने वाले आगे क्या करते हैं, न कि पागल ईरानी नेतृत्व और इससे भी अधिक भोले अमेरिकी नेतृत्व पर।

भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने युद्ध या शांति प्रक्रिया में भाग लिए बिना इस अवधि में महत्वपूर्ण हताहतों का सामना किया है। ईरान के साथ हमारी कोई घनिष्ठ मित्रता नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और खाड़ी देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जिन्होंने वर्षों से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित किए हैं, जिनमें से किसी ने भी भारतीय जीवन की गारंटी नहीं दी है या जीवन के नुकसान के लिए माफी नहीं मांगी है। आपने किस राजनयिक को ‘बुलाया’ और विरोध किया? चीन या यूरोपीय देशों ने इसे इस तरह व्यक्त किया होगा? ईरान, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती और नवीनतम युद्ध की तीव्रता के बावजूद, हम विश्व मंच पर क्यों बने रहते हैं, यदि लीच नहीं है?पाकिस्तान जैसा बिखरता हुआ देश भी सही समय पर सही तरह की चतुराई दिखाकर ऐसा मौका नहीं छोड़ता। भारत जैसे उभरते, आयात पर निर्भर, उत्पादन-शैशवावस्था वाले देश के लिए विश्व शांति, सभी ईंधन-उर्वरक-औद्योगिक वस्तुओं का अभिसरण,कृषि उपज के लिए बाजार की उपलब्धता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह चेन टूटती है तो यहां हजारों आम लोगों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। खड़ी दुनिया का विनाश हो रहा है। उनके उत्थान के लिए अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमें ऐसे संघर्षों के बारे में जागरूक और जागरूक होना चाहिए। इसके बजाय, हम सालगिरह के कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि राजनीतिक हलकों में व्यस्त हैं।

जैसा कि ट्रम्प, जो रविवार को अस्सी वर्ष के हो गए, वह ईरान युद्ध में शांति लाना चाहते थे, और कुछ घंटों बाद, उन्होंने स्वेच्छा से मसौदा सौदे को मंजूरी दे दी, जो इस सवाल के जवाब छिपाने की कोशिश करेगा कि किसने क्या हासिल किया, क्या खोया, किसने सफलतापूर्वक दलाली की, कौन केवल एक दर्शक था, और इसी तरह। लेकिन यह छिपाना मुश्किल है कि इस युद्ध ने कई लोगों के ज्ञान पर क्या असर डाला है।

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