जब किसी शहर से बच्चों की खिलखिलाहट गुम होने लगे, समझ लेना चाहिए कि वहां विकास ने दिशा खो दी है। किसी समाज की असली समृद्धि उसकी ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि बच्चों के हिस्से आए खुले आसमान, हरियाली और सुरक्षित खेल-स्थलों में दिखाई देती है। दुर्भाग्य से शहर जितनी तेजी से फैल रहे हैं, सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान उतनी ही तेजी से सिमट रहे हैं। जहां कभी नंगे पांव दौड़ता बचपन सपने संजोता था, वहां आज सूखी जमीन, टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां और कंक्रीट का फैलता साम्राज्य खड़ा है। यह केवल सौंदर्य का ह्रास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर मौन प्रहार है। यदि बचपन से खेल, प्रकृति और खुलापन छीन लिया गया, तो उसकी कीमत केवल बच्चे नहीं, पूरा समाज चुकाएगा।

कंक्रीट की हर नई दीवार हरियाली की कीमत पर खड़ी होती है। बीते दो दशकों में अनियोजित शहरीकरण, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचार और नागरिक चुप्पी ने सार्वजनिक पार्कों को उपेक्षित कर दिया। कई महानगरों में प्रति बच्चे उपलब्ध खेल क्षेत्र आधे से भी कम रह गया है। नतीजा—बचपन स्क्रीन में कैद है। शारीरिक गतिविधियां घटने से मोटापा, मानसिक तनाव, अकेलापन और व्यवहारगत समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रकृति से कटता बचपन तकनीक में दक्ष, पर शरीर से दुर्बल और मन से असंतुलित होता जा रहा है। यह समाज के भविष्य की गंभीर चेतावनी है।

बचपन की पहली पाठशाला किसी इमारत में नहीं, खुले आकाश के नीचे बसती है। पार्क केवल खेल का मैदान नहीं, व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। यहीं बच्चे मित्रता, सहयोग, अनुशासन, हार-जीत का संतुलन और प्रकृति से रिश्ता सीखते हैं। मिट्टी की सोंधी गंध, पेड़ों की छांव, पक्षियों का कलरव और साथियों का साथ वे संस्कार देते हैं, जो कोई स्क्रीन या बंद कमरा नहीं दे सकता। पार्क खत्म होते हैं, तो बचपन का यह अध्याय अधूरा रह जाता है। सबसे अधिक मार सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ती है, जिनके पास निजी क्लब या महंगे प्ले जोन का विकल्प नहीं होता। उनके बच्चे गलियों, छतों और व्यस्त सड़कों पर खेलने को विवश हैं। खेल का अधिकार भी अब आर्थिक असमानता की भेंट चढ़ रहा है।

सबसे भयावह स्थिति तब होती है, जब बच्चों के लिए बनी जगहें ही असुरक्षित हो जाएं। जो पार्क बचे हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। रखरखाव का बजट आता है, पर उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार या अधूरे कार्यों में सिमट जाता है। टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां, गंदे पानी के गड्ढे, सूखी घास और कचरा अब सामान्य दृश्य हैं। अनेक स्थानों पर अतिक्रमण ने पार्कों की जमीन निगल ली है। कहीं राजनीतिक आयोजन, कहीं अस्थायी निर्माण, तो रात होते ही कई पार्क असामाजिक तत्वों और शराबियों के अड्डे बन जाते हैं। नतीजा यह है कि जहां बच्चों को सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहीं जाने से परिवार कतराने लगे हैं। किसी संवेदनशील समाज के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

हर उजड़ा पार्क योजनाओं नहीं, ईमानदार इच्छाशक्ति की मांग करता है। यह संकट असाध्य नहीं, यदि सरकारें इसे सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न मानें। प्रत्येक शहर में “पार्क पुनर्जागरण मिशन” के तहत पुराने पार्कों का वैज्ञानिक पुनर्विकास, सुरक्षित खेल उपकरण और नियमित रखरखाव की जवाबदेही तय हो। हर नए आवासीय प्रकल्प में 18 से 20 प्रतिशत क्षेत्र हरित पार्क और खेल क्षेत्र के लिए कानूनी रूप से आरक्षित हो। डिजिटल निगरानी, सामाजिक ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए कि पार्कों का बजट कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखे। विकास की हर योजना में बच्चों का खेल क्षेत्र अंतिम नहीं, पहला अधिकार होना चाहिए।

सरकारें अकेले बचपन नहीं बचा सकतीं; समाज को भी आगे आना होगा। किसी मोहल्ले का पार्क तभी जीवित रहता है, जब लोग उसे अपना मानें। स्थानीय निवासी, स्वयंसेवी संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवा मिलकर पार्कों को गोद लें, स्वच्छता, वृक्षारोपण और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएं। शिक्षा व्यवस्था भी सहभागी बने। विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह “पार्क डे” हो, जहां बच्चे खेल के साथ प्रकृति को समझें, पर्यावरण संरक्षण सीखें और खुली हवा में सामूहिक गतिविधियों का अनुभव करें। अभिभावकों को भी समझना होगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल कोचिंग, अंक और डिजिटल उपकरणों से नहीं, बल्कि खुले मैदान, मिट्टी की सोंधी खुशबू और प्रकृति के सान्निध्य से भी होता है।

कानून तभी सार्थक होते हैं, जब वे कागज से उतरकर जनजीवन की रक्षा करें। सार्वजनिक पार्कों को ‘शून्य सहनशीलता क्षेत्र’ घोषित किया जाए, जहां अतिक्रमण, व्यावसायिक उपयोग, राजनीतिक आयोजन और असामाजिक गतिविधियों की कोई जगह न हो। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, कठोर दंड और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। नगर निकायों का निरीक्षण औपचारिकता न रहे; प्रत्येक पार्क की स्थिति सार्वजनिक पोर्टल पर हो, ताकि नागरिक भी निगरानी कर सकें। प्रशासन की दृढ़ता और समाज की सजगता से ही पार्कों की गरिमा लौटेगी। अन्यथा विकास की चकाचौंध में बचपन का उजाला खोता रहेगा और हम आंकड़ों में प्रगति तलाशते रह जाएंगे।

जब बच्चों से खुला आकाश छिनने लगे, समझ लीजिए समाज का भविष्य सिमट रहा है। जिसने खुले मैदान, पेड़ों की छांव और प्रकृति की गोद में जीवन नहीं सीखा, उससे स्वस्थ, संवेदनशील समाज की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पार्क विलासिता नहीं, हर बच्चे का मौलिक अधिकार हैं। यदि आज हम उसके हिस्से का आकाश, हरियाली और खेल छीन रहे हैं, तो कल उससे रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन की अपेक्षा का नैतिक अधिकार भी खो देंगे। इसलिए सार्वजनिक पार्कों की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। जहां पार्कों में बचपन की हंसी गूंजती है, वहीं सशक्त भविष्य जन्म लेता है।

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भारत के शहर तेजी से बदल रहे हैं। चौड़ी सड़कों, ऊँचे फ्लाईओवरों, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो नेटवर्क और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को आधुनिक विकास का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन इस चमकदार विकास के बीच एक बुनियादी प्रश्न लगातार उपेक्षित रहा है—क्या हमारे शहर इंसानों के लिए बने हैं या केवल वाहनों के लिए? क्या एक नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक ढंग से पैदल चलने का अधिकार वास्तव में उपलब्ध है?

‘राइट टू वॉक’ (Right to Walk) केवल परिवहन का मुद्दा नहीं है, बल्कि आधुनिक शहरी परिदृश्यों में स्थानिक न्याय (Spatial Justice), सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा का गंभीर प्रश्न है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल नहीं चल सकता, तो यह केवल यातायात की समस्या नहीं बल्कि उसके नागरिक अधिकारों के सीमित होने का संकेत है।

भारत में करोड़ों लोग आज भी अपनी दैनिक यात्राओं का बड़ा हिस्सा पैदल तय करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ, दिव्यांगजन, मजदूर, छोटे दुकानदार और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी चरण में पैदल ही चलते हैं। इसके बावजूद हमारी शहरी योजना में पैदल यात्रियों को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। फुटपाथ या तो हैं ही नहीं, या अतिक्रमण से घिरे हैं, या उनकी स्थिति इतनी खराब है कि लोग मजबूर होकर सड़क पर चलने लगते हैं। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है।

विडंबना यह है कि जिन लोगों के पास निजी वाहन नहीं हैं, वही सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं। जिनके पास कार है, उनके लिए चौड़ी सड़कें बनती हैं; जिनके पास वाहन नहीं, उनके लिए सुरक्षित फुटपाथ भी उपलब्ध नहीं। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्थानिक अन्याय का उदाहरण है।

स्थानिक न्याय का अर्थ है कि शहर के सार्वजनिक संसाधनों, स्थानों और सुविधाओं पर सभी नागरिकों का समान अधिकार हो। यदि शहर का अधिकांश सार्वजनिक स्थान वाहनों को समर्पित कर दिया जाए और पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों तथा दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न हो, तो यह सार्वजनिक स्थानों के असमान वितरण को दर्शाता है।

भारतीय शहरों की अधिकांश सड़कें वाहन-केंद्रित सोच के साथ विकसित हुई हैं। यातायात प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य वाहनों की गति बढ़ाना माना जाता है, जबकि सड़क का वास्तविक उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होना चाहिए। यही कारण है कि कहीं फुटपाथ अचानक समाप्त हो जाते हैं, कहीं बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर या ठेले उनके बीच खड़े मिलते हैं, तो कहीं पार्किंग ने पूरी जगह घेर रखी होती है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि किसी महिला को शाम के समय अंधेरे, सुनसान अथवा टूटी हुई सड़क से गुजरना पड़े तो उसकी आवाजाही सीमित हो जाती है। इसी प्रकार बुजुर्गों के लिए ऊँचे फुटपाथ, बिना रैंप के क्रॉसिंग और तेज रफ्तार यातायात गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। दिव्यांगजन तो अनेक बार सार्वजनिक स्थानों का उपयोग ही नहीं कर पाते।

यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) समावेशी, सुरक्षित और सुलभ शहरों पर विशेष बल देते हैं। शहर तभी समावेशी कहलाएँगे जब प्रत्येक नागरिक—चाहे उसकी आय, आयु, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो—समान सम्मान के साथ सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके।

आज शहरी विकास में एक बड़ी विडंबना यह है कि विकास का मूल्यांकन प्रायः इस आधार पर किया जाता है कि सड़क पर कितनी तेजी से वाहन चल सकते हैं। जबकि किसी भी विकसित शहर का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि वहाँ पैदल चलना कितना सुरक्षित, आरामदायक और सहज है।

विश्व के अनेक देशों ने पिछले वर्षों में ‘वॉकेबल सिटी’ की अवधारणा को अपनाया है। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक वाहन-निर्भरता प्रदूषण, ऊर्जा संकट, मानसिक तनाव, सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक अलगाव को बढ़ाती है। इसके विपरीत पैदल चलने योग्य शहर स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संवाद को मजबूत करते हैं।

जब लोग पैदल चलते हैं तो स्थानीय बाजारों में अधिक खरीदारी करते हैं, छोटे व्यवसायों को लाभ मिलता है, सामुदायिक संबंध मजबूत होते हैं और शहर अधिक जीवंत बनते हैं। पैदल चलना सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। नियमित पैदल चलना मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी अनेक जीवनशैली संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यदि शहर लोगों को पैदल चलने के लिए प्रेरित करें तो स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय भी कम हो सकता है।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी ‘राइट टू वॉक’ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश बड़े शहर वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यदि छोटी दूरी की यात्राओं के लिए लोग पैदल चलने लगें तो ईंधन की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा केवल डिजिटल तकनीक या निगरानी प्रणाली तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तविक स्मार्ट सिटी वह है जहाँ बच्चा सुरक्षित स्कूल जा सके, बुजुर्ग बिना भय के पार्क तक पहुँच सके, महिला रात में भी आत्मविश्वास के साथ चल सके और दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके।

भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौती भी ‘राइट टू वॉक’ से गहराई से जुड़ी हुई है। तेज गति, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, अव्यवस्थित ट्रैफिक और पैदल पारपथों की कमी प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान लेती है। अनेक दुर्घटनाएँ केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती।

शहरों में अक्सर देखा जाता है कि फुटओवर ब्रिज या सबवे तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता, दूरी और पहुँच का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार बुजुर्ग, महिलाएँ या दिव्यांगजन उनका उपयोग नहीं कर पाते और मजबूर होकर सड़क पार करते हैं। इसलिए केवल संरचना बना देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे मानव-केंद्रित बनाना आवश्यक है।

राइट टू वॉक सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्रा पर अधिक निर्भर रहता है। यदि शहर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं वर्गों को होगा। दूसरी ओर निजी वाहन रखने वाले अपेक्षाकृत सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर पाएँगे। इस प्रकार शहरी ढाँचा अनजाने में सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर देता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों की योजना बनाते समय पैदल यात्रियों को प्राथमिक उपयोगकर्ता माना जाए। फुटपाथ पर्याप्त चौड़े, समतल, बाधा-मुक्त और निरंतर होने चाहिए। प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर सुरक्षित ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, रैंप, टैक्टाइल पाथ और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएँ अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है।

शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक सड़क परियोजना के साथ ‘पैदल प्रभाव आकलन’ (Pedestrian Impact Assessment) जैसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के लिए बन रही हैं। नगर नियोजन में ‘कम्प्लीट स्ट्रीट्स’ (Complete Streets) की अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पैदल यात्री, साइकिल चालक, सार्वजनिक परिवहन और मोटर वाहन—सभी के लिए संतुलित स्थान सुनिश्चित किया जाता है।

विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों के आसपास विशेष ‘पैदल सुरक्षा क्षेत्र’ विकसित किए जाने चाहिए, जहाँ वाहनों की गति सीमित हो और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिले। बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल मार्ग, महिलाओं के लिए बेहतर प्रकाश व्यवस्था और बुजुर्गों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था जैसे छोटे कदम भी शहरों को अधिक मानवीय बना सकते हैं।

साथ ही नागरिकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आवश्यक है। फुटपाथ पर वाहन खड़े करना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना, पैदल यात्रियों को रास्ता न देना और तेज गति से वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन है। सड़क साझा सार्वजनिक स्थान है, जहाँ हर व्यक्ति का समान अधिकार है।

अंततः ‘राइट टू वॉक’ किसी विलासिता की माँग नहीं है। यह जीवन, समानता, गरिमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा एक मूलभूत नागरिक अधिकार है। यदि शहर केवल कारों के लिए विकसित होंगे तो वे आर्थिक रूप से भले आधुनिक दिखें, लेकिन सामाजिक रूप से असमान और मानवीय दृष्टि से अधूरे रहेंगे।

एक सभ्य और संवेदनशील शहर की पहचान उसकी सबसे चौड़ी सड़क या सबसे ऊँची इमारत नहीं होती, बल्कि यह होती है कि वहाँ सबसे कमजोर नागरिक कितनी सुरक्षा, सहजता और सम्मान के साथ पैदल चल सकता है। इसलिए समय आ गया है कि शहरी विकास की दिशा वाहन-केंद्रित सोच से हटकर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़े। क्योंकि जब हर नागरिक बिना भय, बिना बाधा और बिना भेदभाव के चल सकेगा, तभी लोकतंत्र का सार्वजनिक स्थान वास्तव में सबका होगा और ‘राइट टू वॉक’ केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवंत वास्तविकता बन सकेगा।

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक़्फ़ बोर्ड में दो हिंदू (गैर-मुस्लिम) सदस्यों की नियुक्ति के फैसले ने देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर लिए गए इस फैसले को जहां एक पक्ष ‘ऐतिहासिक न्याय’, पारदर्शिता और बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता में दखल और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। वैसे, नए वक़्फ़ बोर्ड में हिंदू ही नहीं, महिलाओं और पसमांदा समाज के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके तार ज़मीनी विवादों, ऐतिहासिक दावों, वक़्फ़ कानून की असीमित शक्तियों और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार और हिंदू विचारकों का मानना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि एकतरफा फैसलों पर रोक लगाने और वक़्फ़ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ‘चेक एंड बैलेंस’ (संतुलन) स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

क़ानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि वक़्फ़ बोर्ड किसी हिंदू की ज़मीन या किसी प्राचीन मंदिर पर अपना दावा ठोकता था, तो उस विवाद का निपटारा करने वाली कमेटी में सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। ऐसे में पीड़ित पक्ष (हिंदू) को हमेशा यह मलाल रहता था कि बोर्ड के भीतर उसका पक्ष रखने या समझने वाला कोई नहीं है। दो हिंदू सदस्यों की मौजूदगी से बोर्ड के भीतर एक बहु-सांस्कृतिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होगा। वक़्फ़ एक्ट, 1995 (विशेषकर 2013 के संशोधनों के बाद) के तहत बोर्ड को किसी भी संपत्ति को ‘वक़्फ़ की संपत्ति’ घोषित करने के बेहद व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। यदि बोर्ड किसी ज़मीन को अपनी संपत्ति मान लेता है, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे दीवानी अदालत नहीं जा सकता; उसे वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी होती है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जब बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, तो उसका स्वरूप पूरी तरह एकतरफा नहीं होना चाहिए, खासकर तब, जब विवाद गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों से जुड़ा हो।

इस पर योगी सरकार और समर्थकों का आरोप है कि दशकों से राजनीतिक दलों ने वक़्फ़ बोर्ड को एक स्वायत्त साम्राज्य की तरह काम करने की छूट दे रखी थी, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। इस व्यवस्था में सुधार करना तुष्टिकरण को खत्म कर ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र को धरातल पर उतारना है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विरोध कर रहे मौलानाओं का तर्क है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वक़्फ़ मूल रूप से इस्लाम के ‘अल्लाह की राह में दान’ के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है। उनका कहना है कि जिस तरह तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में किसी गैर-हिंदू को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह वक़्फ़ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति करना इस्लामी कानूनों और परंपराओं के खिलाफ है।

विपक्षी दलों (जैसे सपा, कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम) का आरोप है कि सरकार वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्ज़ा करने या उसकी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए यह कदम उठा रही है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा करने और बहुसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा मानता है। उनका कहना है कि यदि बोर्ड में कोई विसंगति थी, तो उसे कानूनी सुधारों या मुस्लिम समाज के ही ईमानदार विशेषज्ञों को शामिल करके सुधारा जा सकता था। इस प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसे समझने के लिए उन विवादों पर नज़र डालना ज़रूरी है, जहां वक़्फ़ बोर्ड के दावों के कारण गैर-मुस्लिमों को ऐसा लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के थिरुचेंथुरई गांव में एक बड़ा विवाद सामने आया था। वहां एक हिंदू व्यक्ति जब अपनी कृषि भूमि बेचने गया, तो उसे पता चला कि पूरे गांव की ज़मीन (जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वरर मंदिर भी शामिल है) वक़्फ़ बोर्ड की है। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके पास सदियों पुराने दस्तावेज़ हैं, लेकिन वक़्फ़ के एकतरफा दावे के कारण वे अपनी ही ज़मीन बेचने या ट्रांसफर करने में लाचार हो गए। ऐसे मामलों ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक डर और असंतोष का माहौल पैदा किया।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आम रही हैं, जहां प्राचीन टीलों, सार्वजनिक पार्कों या ग्राम समाज की जमीनों पर रातों-रात मज़ारें खड़ी हो गईं और बाद में उन्हें वक़्फ़ संपत्ति के रूप में दर्ज करा लिया गया। जब स्थानीय हिंदू आबादी या पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, तो बोर्ड के स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी वक़्फ़ एक्ट की पेचीदगियों के कारण कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजमहल से लेकर कई राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों (जो मूल रूप से प्राचीन हिंदू स्थापत्य काल से जुड़ी मानी जाती हैं या एएसआई के अधीन हैं) पर भी समय-समय पर वक़्फ़ बोर्ड द्वारा मालिकाना हक़ या नमाज़ पढ़ने के अधिकार के दावे किए जाते रहे हैं। इन विवादों में मध्यस्थता या निष्पक्ष समीक्षा के लिए बोर्ड के भीतर किसी भी गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व का न होना हमेशा खटकता रहा है।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सुधार और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से एक बड़ा प्रयोग है। बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों के आने से कम से कम उन मामलों में पारदर्शिता आएगी, जहां हिंदू संपत्तियों या विवादित स्थलों का मामला फंसा हुआ है। यह बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाएगा और एकतरफा फैसलों के आरोपों से बचाएगा। उधर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम समुदाय के भीतर फैले अविश्वास को दूर करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सदस्यों की भूमिका वक़्फ़ के धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में दखल देने की न होकर केवल प्रशासनिक, वित्तीय पारदर्शिता और भूमि विवादों के निष्पक्ष निपटारे तक सीमित रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा कर सके। यदि यह निर्णय केवल राजनीति से ऊपर उठकर ज़मीनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का ज़रिया बनता है, तो इसे भविष्य में एक सकारात्मक सुधार के रूप में याद किया जाएगा। वैसे कुछ लोग वक़्फ़ बोर्ड की तुलना राम मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वक़्फ़ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, या फिर वे जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

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