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	<title>Ravivar Delhi</title>
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	<description>National Hindi Newspaper &#38; Magazine</description>
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		<title>भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय]]></category>
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		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[India-Japan's new strategic axis is increasing global prestige]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ललित गर्ग 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चैथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता केवल दो देशों के बीच एक कूटनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का सशक्त संकेत थी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>ललित गर्ग</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चैथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता केवल दो देशों के बीच एक कूटनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का सशक्त संकेत थी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने जिस व्यापक रणनीतिक दृष्टि के साथ संवाद किया, उसने भारत-जापान संबंधों को सुरक्षा, तकनीक, समुद्री सहयोग, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक शासन के नए आयामों से जोड़ा है। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत अब केवल वैश्विक शक्ति-संतुलन का दर्शक नहीं, बल्कि उसे आकार देने वाली शक्ति बन रहा है। जापान के साथ बढ़ता सहयोग इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा समुद्री और वायु क्षेत्र की निगरानी, सूचना-साझेदारी, खोज एवं बचाव, साइबर सुरक्षा, एआई तथा रक्षा उद्योग में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत में जापानी आत्मरक्षा बलों द्वारा फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में समझौता और ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की सहमति इस साझेदारी को घोषणाओं से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की रक्षा नीति अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, उसका लक्ष्य देश को रक्षा उत्पादन, तकनीक, अनुसंधान और निर्यात की दृष्टि से सक्षम बनाना है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। जापान के साथ रक्षा-तकनीक और औद्योगिक सहयोग इस आत्मनिर्भरता को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से जोड़ सकता है। दूसरी ओर डॉ. एस. जयशंकर भारत की उस विदेश नीति के प्रमुख सूत्रधारों में हैं जिसने भारत को ‘किसी एक खेमे’ की शक्ति के बजाय अपने हितों और सिद्धांतों के आधार पर विश्व के विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संवाद करने वाली प्रभावशाली शक्ति बनाया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जापान के साथ रणनीतिक विश्वास, क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग, हिंद-प्रशांत की स्थिरता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए पारस्परिक समर्थन इसी व्यापक कूटनीतिक दृष्टि के हिस्से हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी दोहराया है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक विदेश नीति और ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़कर देखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अलग-अलग विषय नहीं हैं। आज भारत जिस देश से रक्षा तकनीक लेता है, उसके साथ व्यापार बढ़ाता है। जहां निवेश आकर्षित करता है, वहां भारतीय उद्योग के लिए बाजार भी खोजता है और जहां रणनीतिक सहयोग करता है, वहां भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संस्कृति की प्रतिष्ठा भी स्थापित करता है। यही विदेश नीति को आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ने की नई भारतीय शैली है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">19 नवंबर को ही नई दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के सामने इसी दृष्टि को अत्यंत स्पष्टता से रखा। फिक्की का सम्मेलन ‘भारत 2047’ की थीम पर हुआ और इसमें उद्योग जगत, राजनयिकों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने उद्योग से कहा कि अगले 20 वर्षों के प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश निर्णय का आधार ‘इंडिया फस्र्ट’ होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का विशाल घरेलू बाजार उद्योग का ‘कम्फर्ट जोन’ नहीं बनना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा का आत्मविश्वास पैदा करने वाला आधार बनना चाहिए। यहीं टोक्यो की 2+2 बैठक और फिक्की के मंच का अद्भुत संबंध दिखाई देता है। एक ओर राजनाथ सिंह और जयशंकर भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति को विश्व में विस्तार दे रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय उद्योग को विश्व बाजार में उतरने का आह्वान कर रहे हैं। अर्थात् भारत की विदेश नीति का अगला चरण केवल ‘भारत के लिए दुनिया’ नहीं, बल्कि ‘दुनिया के लिए भारत’ बनाने का चरण है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रधानमंत्री का संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। विकसित भारत का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार दिशा और वातावरण तैयार कर सकती है, लेकिन आर्थिक शक्ति उद्योग पैदा करता है, नवाचार युवा पैदा करते हैं, उत्कृष्टता वैज्ञानिक और पेशेवर पैदा करते हैं तथा भारत की प्रतिष्ठा सामान्य नागरिक के व्यवहार से भी बनती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारतीय उद्योगपति केवल भारत में सफल होने की मानसिकता से आगे बढ़कर विश्व बाजारों में भारतीय ब्रांड की पहचान स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने फिक्की में वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को समझने, स्थानीय बाजारों के अनुरूप उत्पाद बनाने, वैश्विक मानकों को अपनाने और मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित करने पर विशेष जोर दिया। यह संदेश भारतीय उद्योग के लिए आर्थिक नीति से अधिक राष्ट्रीय दायित्व का संदेश है। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का योगदान भी महत्वपूर्ण है। एक भारतीय जब ईमानदारी से अपना कार्य करता है, कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, स्वच्छता और अनुशासन अपनाता है, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देता है और दुनिया के सामने भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, तब वह अनजाने में भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करता है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">विश्वगुरु बनने का अर्थ केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि दुनिया को अपने आचरण, ज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से प्रभावित करना है। भारत-जापान संबंध इस यात्रा का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जापान तकनीक, पूंजी, गुणवत्ता, अनुशासन और विनिर्माण संस्कृति का प्रतीक है, भारत विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, डिजिटल क्षमता, प्रतिभा और नवाचार की शक्ति रखता है। दोनों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। रक्षा उद्योग से लेकर सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और एआई तक सहयोग के नए क्षेत्र दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अधिक मजबूत कर सकते हैं। वर्ष 2027 इस साझेदारी के लिए विशेष महत्व रखता है। भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे और दोनों देशों ने इसे ‘इंडिया-जापान ईयर आॅफ शेयर्ड हार्जिन्स’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह केवल स्मृतियों का उत्सव नहीं होना चाहिए, बल्कि साझा भविष्य की नई पटकथा लिखने का अवसर होना चाहिए।<br>भारत के सामने आज एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी का ‘विकसित भारत 2047’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। स्वयं प्रधानमंत्री ने फिक्की में कहा कि विकसित भारत कोई नारा नहीं, बल्कि सभी भारतीयों द्वारा जीया जाने वाला संकल्प है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है-सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो, युवा नवाचार का नेतृत्व करें, किसान उत्पादकता बढ़ाएं, वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करें और प्रत्येक नागरिक अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता तथा ईमानदारी का उदाहरण बने। टोक्यो की 2+2 बैठक हमें भारत की रणनीतिक शक्ति का संदेश देती है और फिक्की का मंच भारत की आर्थिक शक्ति का। इन दोनों को यदि भारतीय प्रतिभा, उद्योग, संस्कृति और नागरिक कर्तव्य से जोड़ दिया जाए तो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">आज भारत को विश्वगुरु बनाने की चर्चा केवल अतीत के गौरव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्वगुरु भारत वह होगा जो सुरक्षित भी हो, समृद्ध भी। आत्मनिर्भर भी हो, विश्व से जुड़ा भी। तकनीकी रूप से अग्रणी भी हो और मानवीय मूल्यों में भी श्रेष्ठ हो। जापान के साथ बढ़ती साझेदारी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया भारत को कितना महत्व देती है, प्रश्न यह है कि भारत स्वयं को कितना सक्षम, विश्वसनीय और उत्कृष्ट बनाता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल संदेश है-भारत की प्रतिष्ठा केवल विदेश मंत्रालय या सरकार नहीं बनाएगी, भारत के 140 करोड़ नागरिक मिलकर बनाएंगे। उद्योगपति अपने निवेश से, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान से, युवा अपनी प्रतिभा से, किसान अपनी उत्पादकता से और सामान्य नागरिक अपने आचरण से भारत को सशक्त करेगा। तभी ‘विकसित भारत’ आर्थिक लक्ष्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चरित्र बनेगा और भारत की विश्वगुरु बनने की आकांक्षा वास्तविकता में बदल सकेगी।</p>
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		<title>मनीला से मुंबई तक: बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का नया कूटनीतिक क्षितिज</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ravivar Delhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[आलेख]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[From Manila to Mumbai: India's new diplomatic horizon in the changing world order]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>अशोक भाटीया इतिहास की धारा जब करवट लेती है, तो भौगोलिक दूरियां सिमटने लगती हैं और सामरिक समीकरण नए सिरे से परिभाषित होते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवें क्वाड शिखर सम्मेलन की गूंज केवल दक्षिण-पूर्व एशिया या प्रशांत महासागर की लहरों &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ravivardelhi.com/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%88-%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/">मनीला से मुंबई तक: बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का नया कूटनीतिक क्षितिज</a> appeared first on <a href="https://ravivardelhi.com">Ravivar Delhi</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>अशोक भाटीया</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">इतिहास की धारा जब करवट लेती है, तो भौगोलिक दूरियां सिमटने लगती हैं और सामरिक समीकरण नए सिरे से परिभाषित होते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवें क्वाड शिखर सम्मेलन की गूंज केवल दक्षिण-पूर्व एशिया या प्रशांत महासागर की लहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इक्कीसवीं सदी के उस नए शक्ति-संतुलन की उद्घोषणा है, जिसके केंद्र में भारत खड़ा है। कन्याकुमारी के तटों से लेकर कश्मीर की वादियों और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वारों तक, आज भारत की विदेश नीति का प्रभाव केवल कूटनीतिक गलियारों की चर्चा नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और आम नागरिक की समृद्धि का सीधा आधार बन चुका है। मनीला में भारत की सक्रिय और निर्णायक उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली अब वैश्विक मंचों पर केवल एक श्रोता या प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह नियम-आधारित विश्व व्यवस्था का एक प्रमुख शिल्पकार बन चुका है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">मनीला का यह मंच ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2007 में यहीं पहली बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने एक अनौपचारिक संवाद की नींव रखी थी, और 2017 में यहीं से क्वाड का पुनर्जन्म हुआ था। लगभग एक दशक बाद, जब 17 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ एक मंच पर आए, तो यह दो वर्षों के अंतराल के बाद क्वाड के शीर्ष नेतृत्व का पुनर्मिलन भर नहीं था। यह उस भू-राजनीतिक अनिश्चितता का ठोस जवाब था, जो पिछले कुछ समय से वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री मार्गों पर मंडरा रही थी। पहली बार क्वाड के किसी गैर-सदस्य देश में आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता किसी एक महाशक्ति के एकाधिकार या दबाव की राजनीति की मोहताज नहीं हो सकती।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता &#8216;संतुलन और स्वायत्तता&#8217; की कला का प्रदर्शन है। एक तरफ भारत ने क्वाड के मंच से समुद्री और आर्थिक दबाव तथा यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के एकतरफा प्रयासों के विरुद्ध स्पष्ट और मुखर रुख अपनाया, तो दूसरी तरफ आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व के कई हिस्से जब गुटबाजी, युद्ध और संरक्षणवाद की आग में झुलस रहे हैं, तब भारत ने मनीला के मंच से पूरी दुनिया को &#8216;शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता&#8217; का मंत्र दिया। यह भारत की &#8216;बहु-संरेखण&#8217; नीति की परिपक्वता है कि वह एक ही समय में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों के साथ अपनी &#8216;एक्ट ईस्ट&#8217; नीति को नई ऊर्जा प्रदान करता है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">आर्थिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत और आसियान का संबंध आज किसी भी क्षेत्रीय साझेदारी से कहीं आगे निकल चुका है। वर्ष 2026 को &#8216;आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष&#8217; के रूप में मनाया जा रहा है, और मनीला में इस दिशा में दीर्घकालिक कार्ययोजना पर मुहर लगी है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा आसियान देशों के साथ होता है, जो सवा सौ अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि, भारत के लिए चिंता का विषय व्यापार घाटा रहा है, जिसे पाटने के लिए अब पारंपरिक वस्तुओं के व्यापार से आगे बढ़कर नई तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और &#8216;क्रिटिकल मिनरल्स&#8217; यानी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधुनिक युग में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा खनिज ही किसी देश की औद्योगिक और तकनीकी संप्रभुता तय करते हैं। किसी एक देश पर इन खनिजों की निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा जोखिम बन सकती है, यह दुनिया देख चुकी है। ऐसे में भारत द्वारा आसियान और क्वाड दोनों ही मंचों पर महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण का प्रस्ताव रखना दूरदर्शी कदम है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस वैश्विक कूटनीति का सबसे आकर्षक पक्ष इसका क्षेत्रीय और स्थानीय प्रभाव है, जो देश के दक्षिणी तटों से लेकर उत्तरी मैदानों तक नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। दक्षिण भारत के तटीय राज्यों—तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक—के लिए मनीला के समझौते किसी वरदान से कम नहीं हैं। हिंद महासागर में बिछाई जाने वाली &#8216;अंडरसी केबल&#8217; (समुद्र के भीतर संचार केबल) परियोजनाएं और &#8216;हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग&#8217; चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और मंगलुरु जैसे प्रमुख बंदरगाहों को वैश्विक समुद्री व्यापार और डेटा ट्रांसफर का सबसे सुरक्षित केंद्र बनाएंगे। चोल साम्राज्य के समय से ही दक्षिण भारत के बंदरगाह दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और संस्कृति के सेतु रहे हैं। अब आधुनिक समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और जहाजरानी के नए समझौतों से इन तटीय राज्यों में बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं, पश्चिमी तट पर स्थित देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जब 2027 की पहली तिमाही में पहले &#8216;क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम&#8217; की मेजबानी करेगी, तो यह पूरे देश के उद्योग जगत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में ला खड़ा करेगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">दूसरी ओर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए यह कूटनीतिक पहल संपर्क शिक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन की नई क्रांति लेकर आ रही है। मनीला में भारत द्वारा सभी आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा की एकतरफा घोषणा का सीधा और सबसे बड़ा लाभ उत्तर भारत के पर्यटन सर्किट को मिलने वाला है। दक्षिण-पूर्व एशिया के लाखों नागरिकों के लिए भारत की भूमि केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आस्था और विरासत का केंद्र है। बिहार के बोधगया, राजगीर और वैशाली से लेकर उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और अयोध्या तक फैला बौद्ध और रामायण सर्किट आसियान पर्यटकों के स्वागत के लिए नए सिरे से तैयार हो रहा है। मुफ्त ई-वीजा की सुविधा से न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प को अभूतपूर्व आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध भी पुनर्जीवित होंगे। इसके अतिरिक्त, बिहार स्थित प्राचीन ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के विस्तार से उत्तर भारत एक बार फिर वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा। इसी तरह, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़कर क्षेत्रीय विकास की नई इबारत लिख रही हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भारत ने स्वयं को केवल तकनीक का उपभोक्ता बने रहने के बजाय &#8216;सह-निर्माता&#8217; के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वाड द्वारा &#8216;सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर&#8217; को आगे बढ़ाना और भारत-आसियान के बीच &#8216;स्पेस हैकाथॉन&#8217;, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर तकनीकी आदान-प्रदान तथा साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करना इस बात का प्रमाण है कि बेंगलुरु और हैदराबाद से लेकर दिल्ली-एनसीआर और पुणे तक फैला भारत का आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वैश्विक भलाई के लिए अपनी क्षमताओं को साझा कर रहा है। आज ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध सीमाओं से परे एक वैश्विक संकट बन चुके हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन घोटालों के विरुद्ध संयुक्त घोषणापत्र को अपनाना और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना सीधे तौर पर देश के हर आम नागरिक की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">समग्र रूप से देखें तो मनीला शिखर सम्मेलन ने भारत की विदेश नीति के उस आत्मविश्वास को रेखांकित किया है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर पूरे विश्व को गले लगाने की क्षमता रखता है। यह स्पष्ट है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता और उभरती प्रौद्योगिकियों के लोकतांत्रिक उपयोग की कोई भी रूपरेखा अब भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। हालांकि, चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। बदलते वैश्विक राजनीतिक समीकरणों के बीच क्वाड की एकजुटता को बनाए रखना, आसियान के साथ व्यापार असंतुलन को दूर करना और घोषित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना भारतीय कूटनीति की अगली बड़ी परीक्षा होगी। फिर भी, मनीला से मुंबई तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत अब समय की लहरों पर सवार होने के बजाय स्वयं दिशा तय करने की भूमिका में आ चुका है, जिसका सकारात्मक प्रभाव दक्षिण के बंदरगाहों से लेकर उत्तर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक हर नागरिक के भविष्य पर दिखाई देगा।</p>
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		<title>राजस्थान में शहरों की सत्ता सत्ताधारी भाजपा के पास, लेकिन गांवों की सरकार पर प्रतिपक्ष कांग्रेस एवं अन्य का कब्जा</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ravivar Delhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 18:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आलेख]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[but the opposition Congress and others have control over the village government.]]></category>
		<category><![CDATA[In Rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[the power in the cities is with the ruling BJP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शहरी निकायों के बाद पंचायत चुनावों के परिणामों ने बदले राजनीतिक समीकरण, अब जिला प्रमुख और प्रधान चुनावों पर नजर एन जी भट्ट राजस्थान की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक दिलचस्प तस्वीर उभारी है। शहरों की सरकारों में सत्ताधारी भाजपा अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति के &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://ravivardelhi.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%a4%e0%a5%8d/">राजस्थान में शहरों की सत्ता सत्ताधारी भाजपा के पास, लेकिन गांवों की सरकार पर प्रतिपक्ष कांग्रेस एवं अन्य का कब्जा</a> appeared first on <a href="https://ravivardelhi.com">Ravivar Delhi</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>शहरी निकायों के बाद पंचायत चुनावों के परिणामों ने बदले राजनीतिक समीकरण, अब जिला प्रमुख और प्रधान चुनावों पर नजर</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>एन जी भट्ट</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">राजस्थान की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक दिलचस्प तस्वीर उभारी है। शहरों की सरकारों में सत्ताधारी भाजपा अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति के बूते मजबूत स्थिति बनाने में सफल रही, लेकिन गांवों की सरकार के चुनावों में सामने आए परिणामों ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्य चुनावों में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन से विपक्षी खेमे में उत्साह है, जबकि भाजपा के लिए परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहने से आत्ममंथन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश की कुल 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए। इनमें 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों और 1,275 जिला परिषद वार्डों की मतगणना 20 नवंबर को कराई गई। पंचायत समिति के 37 और जिला परिषद के चार सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। शाम तक घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से कांग्रेस को 27 जिला परिषदों में बहुमत मिल गया जबकि भाजपा को 6 जिला परिषदों में बहुमत मिला है जबकि एक में अन्य को बहुमत मिला है। तीन जिला परिषदे ऐसी भी है जिसमें कोई दल आगे नहीं है। इसी तरह 419 पंचायत समितियों के घोषित चुनाव परिणामों में भी कांग्रेस को 275 पंचायत समितियों में बहुमत मिला जबकि अन्य दलों को 64 और भाजपा को 63 पंचायत समितियों में ही सफलता मिली। इन चुनावों में आरएलपी और बाप (बीएपी) पार्टियों को भी अपेक्षा से अधिक सीटें हासिल हुई है तथा कुछ जिलों में उनके जिला प्रमुख और प्रधान बनने का भी दावा भी मजबूत हुआ है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">चुनाव परिणामों के अनुसार प्रदेश की पंचायत समिति सदस्यों की 6,780 सीटों में से कांग्रेस ने 3,363 और भाजपा ने 2,007 सीटें हासिल कीं। निर्दलीयों को 580, आरएलपी को 472 और बीएपी को 251 सीटें मिलीं। इसी तरह जिला परिषद की घोषित 412 सीटों में कांग्रेस ने 248 और भाजपा ने 144 सीटें जीती । इस प्रकार कांग्रेस ने 104 सीटों की बढ़त बनाई है। आरएलपी और निर्दलीयों को छह-छह, माकपा को पांच, बसपा को दो तथा बीएपी को एक सीट मिली। इन आंकड़ों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में बदले राजनीतिक रुझान को रेखांकित किया। हालांकि चुनावी तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई थी। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर की 38 पंचायत समितियों के 702 वार्डों तथा 128 जिला परिषद वार्डों की मतगणना 17 दिसंबर तक स्थगित की गई है। कुछ जिलों में भी कुछ सीटों के परिणाम घोषित होने अभी बाकी है। इसलिए अंतिम राजनीतिक तस्वीर और जिला प्रमुखों एवं प्रधानों के निर्वाचन के समीकरणों पर अभी निगाहें बनी हुई हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के बाद भाजपा ने अनेक निकायों में सत्ता हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया था। हालांकि चुनावी परिणामों में कांग्रेस और निर्दलीयों ने भी कई स्थानों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन बोर्ड और निकायों के गठन के दौरान भाजपा ने राजनीतिक प्रबंधन और रणनीतिक कौशल से अपेक्षाकृत बेहतर सफलता हासिल की। यही कारण था कि पंचायत चुनावों को भी भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव और सरकार के कामकाज के ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण के रूप में देखा जा रहा था लेकिन पंचायत चुनावों के परिणामों ने शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के राजनीतिक रुझान में अंतर को उजागर किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार आआआआगांवों में प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, सामाजिक संबंध और संगठन की जमीनी पकड़ चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि स्थानीय चुनावों में सत्ता का प्रभाव ही सफलता की गारंटी नहीं होता। भाजपा के लिए ये परिणाम संगठनात्मक सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा का अवसर भी था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों के परिणाम किसी राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं हैं। विपक्ष में रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इन परिणामों से उत्साह मिला है। अन्य दलों और निर्दलीयों की भूमिका ने भी ग्रामीण सत्ता के समीकरणों को बहुआयामी बना दिया है। हालांकि चुनावी तस्वीर का अंतिम अध्याय अभी बाकी है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होंगे। इन चुनावों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, आपसी तालमेल, निर्दलीयों का समर्थन और राजनीतिक रणनीति निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जिन निकायों में स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां सत्ता गठन के लिए जोड़-तोड़ और राजनीतिक संपर्कों का दौर तेज होना स्वाभाविक है। शहरी निकायों में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा ग्रामीण सत्ता में भी अपना प्रभाव कायम रखना चाहेगी, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सदस्य चुनावों से मिले उत्साह को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।</p>



<p class="wp-block-paragraph">राजस्थान की स्थानीय राजनीति में अब असली परीक्षा संख्या बल को सत्ता में बदलने की है। शहरों में भाजपा की मजबूती और गांवों में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच उभरे इस राजनीतिक अंतर को जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव कितना बदलेंगे, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा।</p>
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