सौरभ वार्ष्णेय
आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है। कहीं सीमाओं को लेकर विवाद है तो कहीं धार्मिक और वैचारिक मतभेद हिंसा का रूप ले रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक, दुनिया के सामने शांति और स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक पुराना किला में इस मंच का उद्घाटन करना भारत की उस सभ्यतागत सोच को रेखांकित करता है, जिसमें युद्ध के बजाय संवाद, टकराव के बजाय सहयोग और वर्चस्व के बजाय सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में उचित ही कहा कि जब दुनिया में युद्ध और अशांति की चर्चा हो रही है, तब सभ्यताओं के बीच संवाद की पहल बेहद महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी सांस्कृतिक जुड़ाव है। यह विचार आज के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विशेष महत्व रखता है। दुनिया ने बार-बार देखा है कि केवल सैन्य शक्ति, हथियारों का विस्तार और आर्थिक प्रतिबंध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकते। युद्ध किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और मानवीय जीवन पर पड़ता है। ऐसे में शांति की तलाश केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं, बल्कि समाजों और सभ्यताओं के बीच विश्वास पैदा करने से भी संभव है।
भारत की सभ्यतागत विरासत इस दिशा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हजारों वर्षों से भारत ने विविधता को संघर्ष का नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व का आधार बनाया है। यहां अलग-अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन पद्धतियां एक साथ विकसित हुई हैं। भारतीय दर्शन का मूल संदेश ही वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। यह विचार केवल आदर्शवादी नारा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की एक व्यापक अवधारणा है। भारत की यही सोच उसे वैश्विक मंचों पर संवाद और सहयोग का समर्थक बनाती है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लगभग पांच हजार वर्ष पुराने सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख कर यह याद दिलाया कि सभ्यताओं का विकास कभी अलग-थलग रहकर नहीं हुआ। प्राचीन व्यापार मार्गों ने भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरेशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा था। इन मार्गों से केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था, बल्कि विचारों, भाषाओं, कलाओं, ज्ञान और परंपराओं का भी आदान-प्रदान होता था। यही सांस्कृतिक संपर्क मानव सभ्यता को समृद्ध बनाता रहा। इतिहास का यह उदाहरण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में तकनीक और परिवहन ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक दूरियां अब भी बनी हुई हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए ऐसे मंचों की आवश्यकता है जहां देश एक-दूसरे की संस्कृति और संवेदनाओं को समझ सकें।
एससीओ लंबे समय से सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। लेकिन बदलते वैश्विक हालात में इस संगठन की भूमिका केवल सामरिक और आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके सदस्य देशों के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी परंपरा रही है। भारत, चीन, रूस, मध्य एशियाई देशों और अन्य सदस्य राष्ट्रों के बीच प्राचीन काल से संपर्क और आदान-प्रदान के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। यदि इन साझा विरासतों को आधुनिक कूटनीति का आधार बनाया जाए तो क्षेत्रीय विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सभ्यतागत संवाद मंच इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
इस आयोजन में पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक की भागीदारी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। आतंकवाद, सीमा विवाद और राजनीतिक अविश्वास ने दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की संभावनाओं को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में किसी बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी यह संदेश देती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां संवाद और सहभागिता के रास्ते खुले रखे जाने चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट रहना चाहिए कि सांस्कृतिक संवाद का अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों की अनदेखी करना नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर रुख और शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि जिम्मेदार विदेश नीति के दो आवश्यक पक्ष हैं।
20 से 22 नवंबर तक आयोजित इस तीन दिवसीय मंच में एससीओ के सदस्य देशों के साथ पर्यवेक्षक और संवाद सहयोगी देशों की भागीदारी भी इसकी व्यापकता को दर्शाती है। भारतीय पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी तथा 18वीं सदी की महाभारत चित्रित पांडुलिपि भारतीय संस्कृति की गहराई और रचनात्मक समृद्धि को सामने लाती है। कला, संगीत, भाषा, साहित्य, वास्तुकला और दर्शन पर होने वाले विशेष सत्र इस बात का प्रमाण हैं कि संस्कृति केवल अतीत की स्मृतियों का संग्रह नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को जोडऩे वाली जीवंत शक्ति है।
हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच की सफलता केवल उद्घाटन समारोह, भाषणों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों से तय नहीं होती। उसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे निकलने वाले विचार व्यवहार में कितने उतरते हैं। क्या सदस्य देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान के स्थायी कार्यक्रम शुरू करेंगे? क्या विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और युवाओं को एक-दूसरे के देशों में जाने के अधिक अवसर मिलेंगे? क्या ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, पर्यटन, शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं विकसित होंगी? इन सवालों के जवाब ही इस पहल की दीर्घकालिक उपयोगिता तय करेंगे।
आज दुनिया को ऐसे नेतृत्व और ऐसे मंचों की जरूरत है जो मतभेदों को दुश्मनी में बदलने के बजाय समाधान का रास्ता खोजें। भारत को अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक कूटनीतिक क्षमता के आधार पर इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि सभ्यताओं के संवाद को किसी एक देश की श्रेष्ठता स्थापित करने का माध्यम न बनाया जाए, बल्कि सभी संस्कृतियों के सम्मान और समान भागीदारी का आधार बनाया जाए।
निस्संदेह, हथियारों की होड़ से दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती और न ही युद्ध किसी सभ्यता को स्थायी विजय दिला सकता है। स्थायी शांति तभी संभव है जब देशों के बीच विश्वास हो, समाजों के बीच सम्मान हो और विचारों के आदान प्रदान के रास्ते खुले हों। नई दिल्ली में आयोजित एससीओ का पहला सभ्यतागत संवाद मंच इसी उम्मीद का प्रतीक है। भारत की पहल यदि ठोस सहयोग, सांस्कृतिक साझेदारी और आपसी विश्वास में परिवर्तित होती है तो यह केवल एससीओ ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति का नया रास्ता खोल सकती है। दुनिया को युद्ध की भाषा नहीं, संवाद की संस्कृति चाहिए, क्योंकि मानवता का भविष्य हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहयोग से सुरक्षित होगा।





