संजय सक्सेना
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का हालिया मतदान एक बार फिर उसकी पारंपरिक, सैद्धांतिक और परिपक्व कूटनीति का जीवंत प्रमाण बनकर उभरा है। महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों आत्मनिर्णय के अधिकार, शरणार्थियों की संपत्ति पर उनके हक, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के निर्बाध संचालन और पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार के विरोध के पक्ष में वोट देकर नई दिल्ली ने वैश्विक मंच पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। जहां अमेरिका और इजरायल समेत कुछ गिने-चुने देशों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया, वहीं भारत ने विश्व के 140 से अधिक देशों के साथ खड़े होकर यह संदेश दिया कि मानवीय मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रश्न पर उसकी प्रतिबद्धता अडिग है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस संवेदनशील मोड़ पर यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या भारत के इस कदम से तेल अवीव के साथ उसके गहराते रणनीतिक संबंधों पर कोई आंच आएगी। कूटनीतिक यथार्थ की कसौटी पर देखें, तो इसका उत्तर ‘नहीं’ में ही मिलता है। पिछले एक दशक में भारतीय विदेश नीति ने पश्चिम एशिया के संदर्भ में ‘डी-हाइफनेशन’ यानी दोनों पक्षों के साथ स्वतंत्र और समानांतर संबंध रखने की जो नीति अपनाई है, वह आज अत्यंत परिपक्व हो चुकी है। भारत और इजरायल की साझेदारी अब केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा उपकरणों, खुफिया तंत्र, साइबर सुरक्षा, कृषि नवाचार और जल प्रबंधन जैसे ठोस आधारों पर टिकी है। इजरायली नेतृत्व भी इस वास्तविकता से भली-भांति परिचित है कि बहुपक्षीय मंचों पर भारत की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी और ‘ग्लोबल साउथ’ के नेतृत्व की आकांक्षाएं हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन के बावजूद दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक संवाद की गति कभी धीमी नहीं पड़ी है।
इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या इजरायल में नई दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है। यदि सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए, तो भारत की नीति में किसी प्रकार का ‘यू-टर्न’ नहीं आया है, बल्कि वह दशकों पुराने द्वि-राज्य समाधान के सिद्धांत पर ही कायम है। भारत सदैव एक ऐसे संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र का पक्षधर रहा है, जो इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा के माहौल में सह-अस्तित्व में रहे। हालांकि, इजरायल की वर्तमान सरकार द्वारा वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में नई बस्तियों के विस्तार की आक्रामक नीतियों और गाजा के मानवीय संकट ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ाई हैं। ऐसे में भारत के रुख में एक स्पष्ट संतुलन और मुखरता अवश्य दिखाई देती है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों के बाद भारत ने बिना किसी हिचक के आतंकवाद की कठोर निंदा कर इजरायल के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी, किंतु जब सैन्य कार्रवाई ने भीषण मानवीय त्रासदी का रूप लिया, तो भारत ने तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति के पक्ष में मतदान कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। भारत की इस संतुलित विदेश नीति के पीछे ठोस भू-राजनीतिक और राष्ट्रीय हित निहित हैं। सर्वप्रथम, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और करोड़ों प्रवासी भारतीयों का भविष्य खाड़ी के अरब देशों से जुड़ा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भारत के संबंध आज ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं, और अरब जगत के लिए फिलिस्तीन का प्रश्न आज भी अत्यंत संवेदनशील है। दूसरे, भारत स्वयं को विकासशील देशों या ‘ग्लोबल साउथ’ की मुखर आवाज के रूप में स्थापित कर चुका है, जहां अधिकांश राष्ट्र औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध और फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में खड़े हैं। तीसरे, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी महत्वाकांक्षी वैश्विक परियोजनाओं की सफलता के लिए पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति अनिवार्य है, जो फिलिस्तीन समस्या के न्यायपूर्ण समाधान के बिना दिवास्वप्न ही बनी रहेगी। अंततः, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का यह मतदान किसी नीतिगत भटकाव का नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता और नैतिक निरंतरता का परिचायक है। इजरायल की सत्ता में चाहे जो भी दल हो और उसकी नीतियां कितनी भी कठोर क्यों न हों, नई दिल्ली ने यह रेखांकित कर दिया है कि वह इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं का सम्मान तो करती है, परंतु अवैध बस्तियों के विस्तार और मानवीय अधिकारों के हनन पर मौन नहीं रह सकती। यही दूरदर्शी और संतुलित कूटनीति भारत को एक ही समय में तेल अवीव, रामल्लाह और रियाद तीनों का विश्वसनीय साझेदार बनाए रखती है।





