भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के आज सात साल पूरे होने के दिन को काला दिवस बताते हुए कहा कि देश में झूठ बोलने और घोटाले करने के मामले में केजरीवाल नंबर एक पर हैं। पिछले सात सालों में हर साल यमुना सफाई की बात करने वाले केजरीवाल को 2419 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिलने के बावजूद आज यमुना और बदतर स्थिति में हैं। 18 एसटीपी प्लांट लगाने का वायदा भी पूरा नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में भी जाकर झूठे वायदें करते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की चिंता हैं। पिछले सात सालों में एक भी वायदा पूरा नहीं करने वाले केजरीवाल को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए।
आज एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शराब माफियाओं के साथ मिलकर केजरीवाल 3500 करोड़ रुपये प्रतिसाल का घोटाला कर रहे हैं। ड्यूसुब का 207 करोड़ के घोटाले का मामला सबके सामने हैं। यही नहीं डीटीसी बसों का घोटाला किया गया। सत्ता में आने से पहले 11000 बसों को लाने का वादा करने वाले केजरीवाल आज तक एक भी बस नहीं लाए और जो 6700 बसें थी उनमें से भी सिर्फ 3700 ही बसें बची हुई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बसें खरीदने के लिए 480 करोड़ रुपये का अनुदान दिल्ली सरकार को देने की बात कही लेकिन केजरीवाल सरकार उसके बावजूद पिछले दो सालों में कुछ भी कर सकने में असमर्थ रही। एक इलेक्ट्रिक बस को दो बार लॉच कर उसके कीमत से ज्यादा पैसा विज्ञापन पर खर्च कर दिया। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रही जबकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण के नाम पर 980 करोड़ रुपये सेंस के रुप में दिल्लीवालों से वसूला गया और वह पैसा केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिया। जबकि उन पैसों से इलेक्ट्रिक बसें और स्मॉग टॉवर लगाए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ एक स्मॉग टावर लगाया गया। विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनाने का काम जरुर केजरीवाल ने करके दिखाया है।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि 10 लाख रोजगार देने का झूठा बयान देने वाले केजरीवाल सिर्फ 3700 रोजगार दे पाए हैं। वर्ल्ड क्लास स्वास्थ सेवाओं का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लीनिक की बदतर हालात है। कोविडकाल में जनता को कोविड जांच सुविधा, मेडिकल परामर्श सेवा, अस्पताल बेड, दवाओं को देने में निराश किया।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज दिल्ली के किसान मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्हें ना ही किसी समान की खरीद पर सब्सिडी मिलती है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की सुविधा। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकती है कि किसानों से कमर्सियल दर पर बिजली बिल लिए जाते हैं। अनुबंधित शिक्षक भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पिछले कई महिनों से तनख्वाह नहीं मिल सकी है। दिल्ली के हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार फेल हुई है। आज हुए प्रेसवार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती सारिका जैन एवं श्री शुभेन्द्रू शेखर अवस्थी और प्रदेश मीडिया रिलेशन विभाग के सह-प्रमुख श्री विक्रम मित्तल उपस्थित थे।
