एन जी भट्ट
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब गांवों की सरकार चुनने की तैयारी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण की लॉटरी का दौर शुरू होने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदों, राजनीतिक दलों की रणनीतियों और ग्रामीण सत्ता के समीकरणों में बदलाव दिखाई देने लगा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप पंचायत चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी किए जाने की तैयारी है।
राज्य में चुनाव का दायरा बेहद व्यापक है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 41 जिला परिषदों में 1,403 सदस्य, 457 पंचायत समितियों में 8,245 सदस्य, 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1,30,589 वार्ड पंचों के पदों पर चुनाव होना है। यानी डेढ़ लाख से अधिक पदों के लिए ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी।
इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पंचायत राज की आरक्षण व्यवस्था है। 13 अगस्त को 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके बाद 23 सितंबर को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की लॉटरी ने संभावित उम्मीदवारों के चुनावी गणित को काफी हद तक बदल दिया है। 24 सितंबर को ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही गांव-गांव चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हुई है। लॉटरी का सीधा असर उन नेताओं और दावेदारों पर पड़ा है, जिन्होंने लंबे समय से किसी खास क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। सीट की श्रेणी बदलने पर कई दावेदारों को नए क्षेत्र की तलाश करनी पड़ेगी, जबकि आरक्षित सीटों पर नए चेहरे सामने आने की संभावना बढ़ गई है। महिला आरक्षण भी ग्रामीण राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। पंचायत समिति प्रधानों के मामले में आरक्षित श्रेणियों के भीतर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
इस बार चुनाव केवल पारंपरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहेगा। गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, आवास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे उम्मीदवारों की स्वीकार्यता को प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही व्यक्तिगत सामाजिक संबंध, जातीय- सामुदायिक समीकरण और स्थानीय स्तर पर प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहेंगे।राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है कि पंचायतें ग्रामीण राजनीतिक संगठन की सबसे निचली लेकिन सबसे व्यापक इकाई हैं। जिला परिषद से लेकर वार्ड पंच तक का चुनाव संगठन की जमीनी ताकत की परीक्षा बनेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच पंचायत स्तर पर बनने वाले राजनीतिक नेटवर्क का प्रभाव आगे की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आरक्षण की लॉटरी ने अब संभावनाओं को वास्तविक चुनावी रणनीति में बदलने का रास्ता खोल दिया है। कौन उम्मीदवार किस सीट से उतरेगा, कौन-सा स्थानीय समीकरण किसके पक्ष में जाएगा और किन नए चेहरों को अवसर मिलेगा—इन सवालों पर अगले चरण में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी।
कुल मिलाकर राजस्थान का पंचायत चुनाव केवल गांवों की स्थानीय सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रामीण नेतृत्व की नई पीढ़ी के उभरने का भी बड़ा अवसर है। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब नजर आने वाले चुनाव, उम्मीदवारों के चयन और गांव-गांव बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों पर रहेगी।
