प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 105 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति हुई मंजूर
नीति गोपेन्द्र भट्ट
नई दिल्ली/जोधपुर/पाली : पाली सांसद पीपी चौधरी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 156 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति से सुदूर ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय निवासियों को परिवहन में आसानी होगी।
सांसद चौधरी ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है।
सांसद चौधरी की अनुशंसा पर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 105 सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत जोधपुर जिले के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सांसद चौधरी ने बताया कि पाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत औसियां, बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ विधानसभाओं में कुल 90 सड़क मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 225 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 135.25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इन नई सड़कों के बनने से जिले के दर्जनों गांव मुख्य मार्गों से सीधे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्र के असंबद्ध ढाणियों व गांवों के विकास के लिए भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। जिले में कुल 15 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिनकी कुल लंबाई 31.60 किलोमीटर है। इस परियोजना के लिए 20.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिले के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये सड़कें संजीवनी का काम करेंगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी।
सांसद चौधरी ने बताया कि औसियां ब्लॉक में 38, तिंवरी ब्लॉक में 19, बावड़ी ब्लॉक में 18, मंडोर व पीपाड़ सिटी ब्लॉक में 6-6, तो वहीं भोपालगढ़ ब्लॉक में 3 सड़क मार्गों को वित्तीय स्वीकृति मिली। इसके अलावा पाली जिले के रोहट ब्लॉक में 5, पाली ब्लॉक में 3, बाली, मां.जंक्शन ब्लॉक व रानी ब्लॉक में 2-2 तथा देसूरी ब्लॉक में 1 सड़क मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है।
सांसद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना है जो अभी तक मुख्य सड़क तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत 250 तक की आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाता है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की मुहर लगने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी की समस्या का स्थाई समाधान होगा। ग्रामीण विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक प्रभावी कदम है। यह योजना मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पिछड़े जिलों और पहाड़ी राज्यों में सभी मौसमों में सुगम यातायात प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सड़कों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
