रविवार दिल्ली नेटवर्क
चंडीगढ़ : चूंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की आवक बढ़ी है, इसलिए खरीद एजेंसियों ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं कि मंडी के संचालन को अधिक दक्षता के साथ अंजाम दिया जाए।
सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल खरीद ने पिछले पाँच वर्षों में इसी तिथि तक गेहूं की खरीद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल सरकारी एजेंसियों ने अब तक 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्ष 2018 में गेहूँ की रिकॉर्ड खरीद 38,019 मीट्रिक टन थी।
आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने अब तक 138 करोड़ रुपए के एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया है। जबकि पहले सबसे अधिक राशि साल 2017 में 6.5 करोड़ रुपए थी।
इन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को राज्य सरकार द्वारा की गई सुचारू व्यवस्था का परिणाम बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मेहनत की कृषि उपज की निर्बाध बिक्री की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाना जारी रखेगी।
