रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड की आपात बैठक हुयी। जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, निकायों, उपक्रमों के कार्मिकों की ईपीएस पेंशन-95 केन्द्रीय कार्मिकों के बराबर की जाए। महासंघ के अनुसार वर्तमान में यह बहुत कम यानि 1500 से 4000 रू है। जिसकी बढ़ोतरी की कार्मिक लगातार मांग कर रहे हैं। जिसे केन्द्रीय कार्मिकों की भांति कम से कम 10,000 रू किया जाए। इसे भारत सरकार का उपक्रम ईपीएफओ लागू करता है ।
बैठक में महासंघ द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि नोटिफाईड पेंशन स्कीम के साथ मिनीमम पेंशन के अलावा मंहगाई भत्ता दिया जाए। जो कार्मिकों के दीर्घकालिक हितों की समाजिक सुरक्षा के लिये आवश्यक है। आपात बैठक में दिनेश गोसांई, बी एस रावत, टी एस बिष्ट, अनुराग नौटियाल, दिनेश पन्त, ओ पी भट्ट, मनमोहन चौधरी राजेश रमोला, संदीप मलहोत्रा, रमेश बिजोंला, श्याम सिंह नेगी, शिशुपाल नेगी, आदि उपस्थित रहे ।
