रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में संस्था के कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट के मध्यम से प्रधानमंत्री को पुरुष आयोग एवं कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसाए जाने जैसे अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए कहा गया है। संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि कई बार पुरुष अपने निर्दोष होने के साक्ष्य भी देते हैं तो उन्हें नहीं माना जाता। जबकि महिला के कहने भर से पुरुषों को अपराधी मान लिया जाता है और फिर पुरुषों को फसाए गए झूठे केसों से समझौते के आधार पर लाखों करोड़ों रुपए की मोटी रकम मांगी जाती है और मजबूर पुरुष अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इधर उधर से कर्जा लेकर ऐसी मांगों को पूरी करते है इस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों से मोटी रकम कमाने का अपना व्यापार बना लिया है और जो पुरुष मांगे गए रुपए नहीं दे पाते तो उन्हें किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है जिससे पुरुष पर चौतरफा मार पड़ती है एक तो पुरुष का पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है दूसरा समाज में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है तीसरा परिवार व परिवार की जिम्मेदारी से दूर हो जाता है चौथा बचे हुए जीवन को यापन करने के लिए आर्थिक तंगी के चलते जीवन में बहुत सारी मुश्किलें उत्पन्न हो जाती है जिस कारण से पुरुष मानसिक तनाव में चला जाता है और फिर तनाव के चलते उत्तेजना में आकर आत्महत्या कर अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर देता है जिसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हमारे देश की न्याय प्रणाली है क्योंकि यदि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय होता तो आत्महत्या करने वाला पुरुष अपनी सच्ची बात यहां पर रखकर अपनी कानूनी लड़ाई सामाजिक तौर से लड़ता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए पुरुषों के आत्महत्या करने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इसीलिए अब भारत सरकार पुरुषों के संरक्षण के लिए तुरन्त पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए ताकि झूठे केसों में फंसे निर्दोष पुरुषों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से की जाए और निर्दोष पुरुषों के कल्याण के लिए अलग से बजट का अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच फैल रहे मतभेद को जड़ से खत्म किया जा सके।
ज्ञापन देने में संस्था के कोषाध्यक्ष बलराम हालदार, सचिव नन्दकिशोर आर्या, पूर्णिमा रजवार, योगिता बनोला, बरखा शर्मा, धर्मेंद्र साहू, पीयूष शर्मा, राजू साहू, गोधन सिंह जन्तवाल, अभिषेक साहू, नरेश भण्डारी, राजेश साहू, जानकी कश्यप, सूरज मिस्त्री, पीयूष श्रीवास्तव, पवन साहू, अमित कुमार सुशील राय, रवि गुप्ता, रोहतास प्रजापति, गौरव भट्ट, दीपक कुमार, सूरज कुम्हार, मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
