गोपेन्द्र नाथ भट्ट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए है। नीति आयोग की बैठक केन्द्र की मोदी सरकार के समक्ष प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मांगें रखेंगी। राज्य सरकार भारत सरकार कई महत्वपूर्ण मांगें रख सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख मांगें रख सकती हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय दर्ज देने,प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी पहुंचाने के अधिक केन्द्रीय सहायता और पश्चिम राजस्थान में जोधपुर से जैसलमेर बाड़मेर तक सोलर हब बनाने के लिए केन्द्रीय मदद तथा पचपदरा में बन रही रिफायनरी को शीघ्र शुरू कराने आदि के लिए मदद मांग सकती है। इसके अलावा राजस्थान सरकार पानी और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए मांग कर सकती है, जिसमें नहरों का निर्माण, जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं का उन्नयन के लिए भी केन्द्रीय सहायता की गुहार लगा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में सीमा क्षेत्र विकास के लिए भी धन देने का आग्रह किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार पर्यटन विकास पर जोर दे सकती है, जिसमें पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।
साथ ही भजनलाल सरकार सड़क विकास पर भी जोर दे सकती है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और उन्नयन शामिल है। साथ ही राजस्थान सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मांग कर सकती है, जिसमें नए स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना, शिक्षकों और चिकित्सकों की भर्ती और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।
राजस्थान सरकार में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मांग की जा सकती है, जिसमें नए उद्योगों की स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।
राजस्थान सरकार इन मांगों को नीति आयोग की बैठक में रखकर राज्य के विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर सकती है।
देखना है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केन्द्र सरकार के समक्ष राजस्थान के विकास की और कौन कौन सी मांग रखेंगे।
