रविवार दिल्ली नेटवर्क
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी लीगल एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने हाल ही में प्रदर्शित फिल्म “द बंगाल फाइल्स” को राज्य में टैक्स फ्री घोषित करने की मांग की है। शर्मा ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि यह फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों और बंगाल में हुए जातीय-सामाजिक संघर्षों पर आधारित होने के कारण न केवल राष्ट्रहित में उपयोगी है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी सिद्ध हो सकती है।
पत्र में दिए गए प्रमुख तर्क
यह फिल्म राजनीतिक षड्यंत्र, सामाजिक वैमनस्य और ऐतिहासिक संघर्षों को उजागर करती है, जिससे आमजन को घटनाओं की वास्तविकता समझने का अवसर मिलेगा। समाज में समरसता, सामाजिक न्याय और सद्भावना को बढ़ावा देने हेतु यह फिल्म विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और प्रेरणा का माध्यम बन सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी ऐतिहासिक और शिक्षा-प्रधान फिल्मों जैसे “द साबरमती रिपोर्ट” को टैक्स फ्री कर चुकी है। अतः यह निर्णय सरकार की सांस्कृतिक और फिल्म नीति के अनुरूप होगा। अन्य राज्यों द्वारा भी सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों को टैक्स फ्री किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं, जो जनहित और शासन-जनता जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। टैक्स फ्री होने से फिल्म की टिकट दर कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छात्र व महिलाएं आसानी से इसे देख पाएंगे।
अतिरिक्त सुझाव
पत्र में संजय शर्मा ने यह भी आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस फिल्म के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष पहल करे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं विद्यालय/कॉलेज स्तर पर छात्रों के सामूहिक दर्शनीय आयोजन कराए जाएं। उन्होंने फिल्म के निर्माण दल को राज्य स्तर पर प्रोत्साहन और मान्यता दिए जाने का सुझाव भी दिया।
निष्कर्ष
संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से अपील की कि उनकी सकारात्मक दृष्टि और सशक्त नेतृत्व में “द बंगाल फाइल्स” समाज में सत्य, समरसता और राष्ट्रप्रेम का व्यापक संदेश देने में सहायक सिद्ध होगी।
