महोत्सव के बाद अमृत बनाये रखने की चुनौती

रोजगार विहीन विकास किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित दांव नहीं है। बेरोजगारी न केवल हमारे मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अनुमति देती है बल्कि सामाजिक कलह और विभाजनकारी राजनीति के लिए प्रजनन स्थल भी बनाती है। शिक्षा, स्किलिंग, युवा उद्यमियों और नवप्रवर्तन कर्ताओं को उपयुक्त रोजगार और सहायता, शिक्षा और रोजगार के लिए देश भर में गतिशीलता को आसान बनाना समय की जरूरत है। सांप्रदायिक और भाषाई बाधाएं ऐसी गतिशीलता में बाधा डालती हैं और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भारत को युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

सत्यवान ‘सौरभ’

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जल्द ही पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। इसलिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रचार में वैश्विक मानकों को स्थापित करने के लिए एक विशेष जिम्मेदारी लाता है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता को कभी भी सत्तावादी अहंकार से नहीं लूटने देंगे या भारतीय लोगों की एकता को कमजोर करने के लिए नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब नए विचारों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता का अमृत है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल और उसकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को बनाये रखने की मांग करता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के विधायिका प्रतिनिधियों ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक समझौता किया, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। यह योजना स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा घोषित योजना में ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उत्तराधिकारी सरकारों को डोमिनियन का दर्जा, दोनों देशों को स्वायत्तता और संप्रभुता, उत्तराधिकारी सरकार अपना संविधान बनाये, भौगोलिक निकटता और लोगों की इच्छा से रियासतों को दो प्रमुख कारकों के आधार पर पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का अधिकार दिया गया था। माउंटबेटन योजना ने 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम का नेतृत्व किया।

यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश भारत को दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया। भारत का डोमिनियन (बाद में भारत गणराज्य बनने के लिए) पाकिस्तान का डोमिनियन (बाद में पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य बन गया) के इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। भारत 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस मनाता है जबकि पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट निर्णयों के अनुसार 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है।

भारत ब्रिटिश शासित प्रदेशों और रियासतों के व्यापक बिखराव से एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए औपनिवेशिक शासन के गला घोंटने से उभरा। स्वतंत्रता संग्राम की यह एकता रातों-रात जादुई रूप से मूर्त रूप नहीं ले पाई। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी से प्रेरित और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए पूरे देश में भारतीयों को एकजुट किया। इस आंदोलन ने भारतीयों को भाषा, धर्म, जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति की कई पहचानों में एकजुट किया। ये एकता भारत के लिए अनमोल है और इसे सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी, भाषाई रूप से अतिवादी, कठोर जातिवादी और लिंग संवेदनशील अभियानों के माध्यम से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो भारतीय पहचान को खंडित करेंगे।

रोजगार विहीन विकास किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित दांव नहीं है। बेरोजगारी न केवल हमारे मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अनुमति देती है बल्कि सामाजिक कलह और विभाजनकारी राजनीति के लिए प्रजनन स्थल भी बनाती है। शिक्षा, स्किलिंग, युवा उद्यमियों और नवप्रवर्तन कर्ताओं को उपयुक्त रोजगार और सहायता, शिक्षा और रोजगार के लिए देश भर में गतिशीलता को आसान बनाना समय की जरूरत है। सांप्रदायिक और भाषाई बाधाएं ऐसी गतिशीलता में बाधा डालती हैं और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भारतीय उद्योग जगत के नेताओं को इस खतरे को पहचानना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए, जब विभाजनकारी राजनीति अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रही हो।

भारत ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से ही विज्ञान में उत्कृष्टता को प्रगति के मार्ग के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय विज्ञान नीति अग्रगामी थी। वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के महान संस्थान स्थापित किए गए। भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों ने विश्व ख्याति प्राप्त की है, उनके कई स्नातक प्रतिष्ठित वैश्विक उद्यमों का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतरिक्ष, समुद्र विज्ञान और परमाणु कार्यक्रमों ने हमें राष्ट्रों के एक चुनिंदा समूह में रखा है, जिनकी वैज्ञानिक कौशल और तकनीकी उत्कृष्टता को पूरी दुनिया सम्मान पूर्वक स्वीकार करती है। भारत को युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हमें याद दिलाता है कि बौनापन, कुपोषण और एनीमिया प्रजनन आयु वर्ग के हमारे बच्चों और महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत पीड़ित है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पोषण-विशिष्ट कार्यक्रम वितरित हों, भले ही हम अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से पानी और स्वच्छता में पोषण-संवेदनशील नीतियों को आगे बढ़ाएं। कोविद-19 ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में कई कमजोरियों को उजागर किया। रोग निगरानी से लेकर स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान तक, हमें स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता और प्रदर्शन में उल्लेखनीय अंतर हैं। यह आवश्यक है कि राज्य स्वास्थ्य में अधिक निवेश करें और यह भी कि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य उन राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करना है जिनके स्वास्थ्य संकेतक पिछड़ रहे हैं।

हमें अपनी स्थिति बनाए रखने की जरूरत है, भले ही दुनिया नए संघर्षों और गठबंधनों को देख रही हो। दुनिया के अधिकांश देशों में, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण एशिया में हमारे लिए एक विश्वसनीय और सम्मानित मित्र के रूप में माना जाना आवश्यक है। हमें अपनी विदेश नीति को व्यक्तिगत इशारों पर निर्भरता के माध्यम से डगमगाने नहीं देना चाहिए, लेकिन सक्षम राजनयिकों द्वारा समर्थित बुद्धिमान नेतृत्व के माध्यम से स्पष्ट पहल का पालन करना चाहिए। इसके साथ-साथ, संस्थाओं का भी कमजोर होना चिंताजनक है जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, सुशासन के मानदंडों को बनाए रखते हैं और चुनावी राजनीति को धन बल और सह-चुनाई गई राज्य एजेंसियों के हमले से बचाते हैं। यह भारत के नागरिकों के लिए चुनौती है कि वे हमारी स्वतंत्रता की कड़ी मेहनत से प्राप्त लाभों की सुरक्षा और संरक्षण करें।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए ‘समावेश निधि’ के निर्माण की आवश्यकता है। सहकारी संघवाद की आवश्यकता है चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती हैं), प्रस्तावित सुधारों को केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य होना चाहिए।