कैसे लग पायेगा आत्महत्याओं पर लगाम ?

रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब किसी न किसी इलाके से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, कर्ज जैसी तमाम आर्थिक तथा अन्य सामाजिक दुश्वारियों से परेशान लोगों के आत्महत्या करने की खबरें न आती हों। देश में हर चार मिनट में एक आत्महत्या की जाती है। 2018 में पारित हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत भारत में आत्महत्या के अपराधीकरण का कानून खत्म करते हुए मानसिक बीमरियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मदद का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाना, इलाज करवाना और पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ से जूझ रहे लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जिनमें से 21 फीसदी आत्महत्याएं भारत में होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट खुलासा करती है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लोग अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक है। परन्तु विकासशील देशों में महिलाओं की आत्महत्या की दर अधिक पाई गई है। विश्व स्वास्थय संगठन के आंकड़े यह भी खुलासा करते हैं कि आत्महत्या के मामले में भारत की स्थिति भी चिंताजनक है।

देश में 2021 के दौरान आत्महत्या के कारण 1.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और औसतन लगभग 450 लोगों की मौत प्रतिदिन या 18 लोगों की मौत हर घंटे हुई। किसी भी कैलेंडर वर्ष के लिए यह अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया- 2021’ रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार आत्महत्या करने वाले लोगों में लगभग 1.19 लाख पुरुष, 45,026 महिलाएं और 28 ट्रांसजेंडर शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में 2020 और 2021 में आत्महत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देशभर में 1.53 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी। रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 में आत्महत्या करने वालों की संख्या 1.39 लाख थी। 2018 में यह 1.34 लाख, 2017 में 1.29 लाख थी।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2021 में देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान ले ली। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,207 लोगों ने आत्महत्या की थी। इसके बाद तमिलनाडु में 18,925 जबकि मध्य प्रदेश में 14,965 लोगों ने खुदकुशी की थी। पश्चिम बंगाल में 13,500 और कर्नाटक में 13,056 लोगों ने खुदकुशी की। इन पांच राज्यों में देश में दर्ज की गई आत्महत्याओं का कुल 50.4 प्रतिशत हिस्सा था। बाकी 49.6 प्रतिशत मामले 23 अन्य राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए।

उत्तर प्रदेश में आत्महत्या से होने वाली मौतों में कमी देखने को मिली है। यहां देश में दर्ज की गई आत्महत्याओं का केवल 3.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है। दिल्ली में आत्महत्या के सबसे ज्यादा 2840 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पुडुचेरी में 504 मामले सामने आए। 2021 में देश के 53 बड़े शहरों में कुल 25,891 आत्महत्याएं हुई थीं।

देश के कई हिस्सों में गरीब किसानों के द्वारा की जाने वाली खुदकुशी की घटनाएं भी किसी से छिपी नहीं हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र तो इसके लिए कुख्यात है। देश के अन्य हिस्सों में कर्ज में डूबे गरीब व निर्धन किसान भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। असलियत तो यह है कि देश में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या इस सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। देश के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।

पिछले 20 सालों में हजारों किसानों ने अपना जीवन त्याग दिया। किसान जो अन्नदाता हैं। अपनी मेहनत से देश की 130 करोड़ जनसंख्या के पेट की आग बुझाता हैं। वही आज अपने पेट की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप और ऊपर से सरकारी उदासीनता के कारण किसान दाने-दाने को मोहताज नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं तब वे मजबूरन आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आज भारत में 37.8 फीसद आत्महत्या करने वाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरी ओर 44 वर्ष तक के लोगों में आत्महत्या की दर 71 फीसद तक बढ़ी है।

भारत में अवसाद की बीमारी भी तेजी से पांव पसार रही है। आंकड़े बताते हैं कि विगत दशकों में बदलते परिवेश, आधुनिक जीवन-शैली, तात्कालिक विफलता और बढ़ती बेरोजगारी के कारण ग्रामीण भारत के युवाओं में अवसाद के कारण आत्महत्या करने की प्रवृति बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में करीब 23 लाख लोगों को तात्कालिक तौर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जरूरत है। जबकि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। देश में 130 करोड़ आबादी के लिए मात्र 5 हजार मानसिक रोग चिकित्सक हैं।

बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य को एक वैश्विक चुनौती करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के हर देश को मेंटल हेल्थ पर गंभीर कदम उठाने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के मुताबिक व्यक्ति को समय रहते भावनात्मक संबल मिल जाना ही आत्महत्या से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। दुनिया के अनेक मनोविज्ञानियों ने अभिभावकों के लिए सलाह जारी की है। बच्चों से प्रतिदिन सहज संवाद को सबसे कारगर बताया गया है। बच्चों को यह सिखाया जाना जरूरी है कि खतरा क्या है और संभावित किसी भी परिस्थिति का सामना वह कैसे करें। वे अभिभावकों के साथ रोजमर्रा की छोटी से छोटी बात की जानकारी साझा करें। ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सरकारों को सलाह दी गई है कि आत्महत्या का मीडिया ट्रायल नहीं हो। देश में अल्कोहल को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। आत्महत्या के संसाधनों पर रोक लगाते हुए आत्महत्या के प्रयास करने वालों की उचित देखभाल की जाए। समाज में सफल लोगों की असफलताओं से सीख लेकर भी आत्महत्या के बढ़ते रुझान पर काबू पाया जा सकता है।

मनोचिकित्सको के मुताबिक आर्थिक परिवेश, सामाजिक परिवेश के साथ ही कई और भी कारण है। जिसके चलते अक्सर लोग निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते है। इसमें सबसे बड़ा कारण परिवारिक समस्याओं का सामने आ रहा है। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण असाध्य बीमारियों का है। जिसके चलते जीवन से निराश होकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के मामलों के अध्ययन के बाद सरकार और गैर-सामाजिक संगठनों को मिल कर एक ठोस पहल करनी होगी। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की ठोस रणनीति के बिना देश में बढ़ती आत्महत्यों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। सरकार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आर्थिक-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिये। साथ ही ऐसे उपाय करे कि लोग अपनी जीवनलीला समाप्त करने का विचार ही दिमाग में न लाए।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनके लेख देश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होतें रहतें हैं।)