रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पूर्व जिला अध्यक्ष हरी किशन जिंदल ने बताया की दिल्ली के छोटे बड़े दुकानदारों को 65 साल पुराने साइन बोर्ड (दुकानों के ऊपर लगने वाले बोर्ड) कानून के तहत बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम द्वारा परेशान किया जा रहा है उनको इस कानून के आड़ में चालान भेजे जा रहे हैं नोटिस दिए जा रहे हैं और एफ आई आर की धमकी दी जा रही है।
दिल्ली में पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है जोकि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार ने पहले नहीं सोचा इस बारे में, उसको अभी तक यह कानून याद नहीं आया जिसकी आड़ में दिल्ली के दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, उनसे पैसा वसूलने का जरिया बनाया जा रहा है i
श्री जिंदल ने आगे बताया कि दिल्ली के लोग नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और जरूरी वस्तुओं की रोजाना बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और करोना काल में दिल्ली के दुकानदारों के धंधे चौपट हो गए थे और उनको सरकार से कोई रियायत नहीं मिली थी पहले कनवर्जन चार्ज के नाम पर और अब उनको परेशान करने के लिए साइन बोर्ड कानून की आड़ में नोटिस भेजे जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है उनको तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है।
इस विषय पर हरी किशन जिंदल जी से रामगढ़ गांव, आदर्श नगर, वजीरपुर, अशोक विहार, हैदरपुर, शालीमार बाग के दुकानदार मिले और उनको इस कानून से हो रही अपनी परेशानियों से अवगत कराया।
श्री जिंदल ने देश के ग्रहमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के स्पेशल कमिश्नर से इस 65 साल पुराने साइन बोर्ड कानून में संशोधन करने की मांग की और कहा कि इस कानून की आड़ में दुकानदारों को तंग करना बंद किया जाए और नोटिस को निरस्त किया जाए।
