दीपक कुमार त्यागी
- दिल्ली के 50 बड़े बाजारों में बांटे जाएंगे 5 लाख पैम्फलेट
- कश्मीरी गेट मार्केट में पदयात्रा करके जारी किया चुनावी घोषणापत्र
- दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को साधने की तैयारी में आप
नगर निगम चुनावों में कारोबारियों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ट्रेड विंग ने व्यापारियों के लिए 10 गारंटी तय की हैं।
आज दोपहर 12 बजे कश्मीरी गेट मार्केट में इन गारंटियों की औपचारिक लॉन्चिंग हो गई। इसके लिए हाथों में तख्ती लेकर पदयात्रा भी निकाली गई। आप ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि ‘हम जो करते हैं, वो करते हैं।’ दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर व्यापारियों की समस्याओं पर फोकस है। पिछले दिनों अलग-अलग मार्केट एसोसिएशन्स और महिला कारोबारियों के संग मीटिंग की थी , ट्रेडर्स से गारंटियों को लेकर सुझाव भी मांगे गए।
उनसे सभी मुद्दों पर मंथन किया , तब जाकर ‘व्यापारियों के लिए 10 गारंटी’ का खाका बना है।
बृजेश गोयल और महासचिव विष्णु भार्गव ने बताया कि दिल्ली में दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट , बैंक्वेट, महिला व्यापारियों को मिला दिया जाए तो दिल्ली में 20 लाख व्यापारियों हैं और आज तक किसी पार्टी ने व्यापारियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी नहीं किया था ,
कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कमला नगर, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, राजौरी गार्डन, रोहिणी, पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर, शाहदरा और साउथ एक्स जैसे बाजारों के ट्रेडर्स को साधने की जरूरत है , ये सभी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रहते हैं। इनके कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी है।
तमाम बाजारों में ट्रेड विंग के पदाधिकारी हैं, जो अपने मार्केट में गारंटियों के पर्चे बांटेंगे। महीनेभर से गारंटियों की रूपरेखा बना रहे थे। बृजेश ने बताया कि गारंटी की रूपरेखा तैयार करने में ट्रेड विंग के, गुरमीत अरोड़ा, तरुण चतुर्वेदी, दीपक गर्ग, मालविका साहनी, सुधीर फोगाट और सुधीर जैन ने अहम भूमिका निभाई है।
व्यापारियों के लिए 10 गारंटी निम्न हैं
– कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज का समाधान
– स्थानीय मार्केट के साथ मिलकर पार्किंग व्यवस्था
– इंस्पेक्टर राज और वसूली राज से मुक्ति
– एमसीडी द्वारा सील की गई दुकानें होंगी डीसील
– एमसीडी के विभिन्न लाइसेंसों का सरलीकरण
– एमसीडी सीलिंग से मुक्ति
– एमसीडी में बिल्डिंग नक्शों की मंजूरी का सरलीकरण
– बाजारों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था
– हाउस टैक्स, ट्रेड/फैक्ट्री लाइसेंस आदि सभी टैक्स की बढ़ोत्तरी पर रोक
– बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था
