सामाजिक नीति के बजाय जाति आधारित वोट-बैंक की राजनीति

ग्राम स्तर पर भी पंचायत राज चुनावों में जाति व्यवस्था हावी रही है। जोधपुर संभाग में चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों जैसे जाटों को आरक्षण आदि के लिए पार्टियां चलती हैं। इसी तरह उड़ीसा में भूमिहार, कायस्थ और राजपूत चुनाव के समय अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं और अपनी जाति के उम्मीदवारों को कार्यालय में देखने की इच्छा रखते हैं। जाति भारत में राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से है। स्वतंत्र भारत में यह आशा की जाती थी कि जाति धीरे-धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और जाति अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है।

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था अपने सबसे सामान्य लेकिन मूलभूत पहलुओं में स्थिति और पदानुक्रम की एक आरोपित प्रणाली है। यह व्यापक और सर्वव्यापी है और व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करने और परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। राजनीति एक प्रतिस्पर्धी उद्यम है, इसका उद्देश्य कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शक्ति का अधिग्रहण है और इसकी प्रक्रिया स्थिति को संगठित और समेकित करने के लिए मौजूदा और उभरती हुई निष्ठाओं की पहचान और हेरफेर करने में से एक है। उसके लिए जो आवश्यक है वह है संगठन और समर्थन की अभिव्यक्ति, और जहाँ राजनीति जन आधारित है, बिंदु उन संगठनों के माध्यम से समर्थन को स्पष्ट करना है जिनमें जनता पाई जाती है।

वोट बैंक की राजनीति पहले भी होती थी, लेकिन जैसे-जैसे दलों की संख्या बढ़ती गई और जाति विशेष की राजनीति करने वाले दल बनने लगे, वैसे-वैसे यह राजनीति और गहन होती गई। हाल के समय में जाति-संप्रदाय और क्षेत्र विशेष के सहारे राजनीति करने वाले दलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थिति यह है कि राज्य विशेष में चार-पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली जाति समूह के नेता भी अपना-अपना दल बना रहे हैं। इसकी एक वजह राजनीति में प्रतिनिधित्व हासिल करना और सत्ता में भागीदारी करना भी है। भारतीय समाज में जाति की गहरी पैठ होने के बाद भी यह ठीक नहीं कि लोग अपने मतदान का निर्धारण जाति-संप्रदाय के आधार पर करें। दुर्भाग्य से ऐसा ही होता आ रहा है और इसलिए गोवा, मणिपुर से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दल जाति-संप्रदाय विशेष पर डोरे डालने में लगे हुए हैं। कुछ जातीय समूहों के बारे में तो यह मानकर चला जा रहा है कि वे अमुक दल के पक्के वोट बैंक हैं।

दूसरी ओर, भारत में, ऐसे समूह-जातियाँ और उप-जातियाँ सामाजिक जीवन पर हावी हैं, और अनिवार्य रूप से एक सामाजिक या राजनीतिक चरित्र के अन्य समूहों के प्रति अपने सदस्यों के रवैये को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि एक जाति एक प्रभावी दबाव समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम है, और यह कि इसके सदस्य इसे छोड़कर अन्य समूह में शामिल नहीं हो सकते, इसे एक राजनीतिक शक्ति की स्थिति में रख देता है, जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं की सद्भावना पर अपने जनादेश के आधार पर राजनीतिक दल भारत में जाति आधारित चुनावी राजनीति जाति लोकतांत्रिक राजनीति के संगठन के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करती है। एक खुली राजनीति में समर्थन को व्यवस्थित करने और स्पष्ट करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से उन संगठनों और एकजुटता समूहों की ओर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है जिनमें जनता पाई जाती है। भारत जैसे समाज में जहां जाति सामाजिक संगठन और गतिविधि का प्रमुख आधार बनी हुई है, इसका अर्थ जाति समूहों और संघों की ओर मुड़ना है।

इस तरह जातिगत पहचान और एकजुटता प्राथमिक चैनल बन गए जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के भीतर चुनावी और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। इस प्रकार, जैसा कि कोठारी कहते हैं, “यह राजनीति नहीं है जो जाति से ग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जो राजनीति हो जाती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन जुटाने में जाति का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए किसी जाति समुदाय के सदस्यों से अपील करके उनसे सीधे समर्थन जुटाना आसान हो जाता है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था स्वयं अनुयायियों के प्रजनन के साधन के रूप में जाति के उपयोग को प्रोत्साहित या बाधित करती है। जैसे: बसपा, एआईएमआईएम आदि इसके उदाहरण हैं, हाल ही में यह तर्क दिया गया है कि जाति भारत के निरक्षर और राजनीतिक रूप से अज्ञानी जनता को आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाती है।

उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के बजाय उनकी जाति के आधार पर चुना जा रहा है। एक जाति के भीतर विचारों का संचार मजबूत होता है और आम तौर पर एक जाति के सदस्य राजनीतिक दलों, राजनीति और व्यक्तियों के संबंध में समान विचार साझा करते हैं। शोध के अनुसार यह सामान्य पैटर्न है कि उच्च जाति के हिंदू भाजपा को वोट देते हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को वोट देते हैं। आरक्षण प्रणाली को भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय वोट बटोरने के लिए आरक्षण के नाम पर अधिक सामान दिए जाते हैं, जिसने आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर दिया है। इसलिए, जिसे मूल रूप से एक अस्थायी सकारात्मक कार्य-योजना (विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की स्थिति में सुधार करने के लिए) माना जाता था, अब कई राजनीतिक नेताओं द्वारा वोट हथियाने की कवायद के रूप में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

ग्राम स्तर पर भी पंचायत राज चुनावों में जाति व्यवस्था हावी रही है। जोधपुर संभाग में चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों जैसे जाटों को आरक्षण आदि के लिए पार्टियां चलती हैं। इसी तरह उड़ीसा में भूमिहार, कायस्थ और राजपूत चुनाव के समय अलग-अलग दिशाओं में खिंचते हैं और अपनी जाति के उम्मीदवारों को कार्यालय में देखने की इच्छा रखते हैं। जाति भारत में राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से है। स्वतंत्र भारत में यह आशा की जाती थी कि जाति धीरे-धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और जाति अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है। स्वतंत्र भारत में जहां राज्य जातिविहीन समाज में रुचि रखता था लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जाति राजनीति और चुनाव दोनों को अधिक से अधिक प्रभावित कर रही है।

केंद्र अथवा राज्यों में सत्ता में आने वाली सरकारें पिछड़ी और वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनेक उपायों के साथ दर्जनों योजनाओं का संचालन करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबसे उन जातियों का अपेक्षित हित नहीं हो पा रहा है। सब जानते हैं कि जातियों के खांचे में बंटा हुआ समाज तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जाति का मसला राजनीति व शासन-प्रशासन के लिए इतना अधिक संवेदनशील बन गया है कि उसमें हेरफेर के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी।