- विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को दिलाया भरोसा, सरकार से बातचीत कर पत्रकारों की समस्याओं का निकालेंगे समाधान
- पत्रकारों की पेंशन, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, टोल नाका पर फ्री एंट्री जैसी 9 अहम मांगों का सौंपा मांग पत्र*
रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने और उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति, दिल्ली के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से उनके कार्यालय में मुलाकात करने उनको पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं और उनकी मांगों संबंधी एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा।
समिति के संयोजक रवींद्र गुप्ता की अध्यक्षता में मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सौंपे मांग पत्र में 9 मांगां को प्रमुख रूप से शामिल किया है। इसमें कई राज्यों खासकर असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरल आदि राज्यों की ओर से दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि से अवगत कराया है। महाराष्ट्र में पत्रकारों को पेंशन के रूप में ₹20000 और हरियाणा में ₹15000 प्रति माह मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों को जीवन यापन हेतु मासिक पेंशन सुविधा लागू करने का आग्रह किया है। अधिकतर राज्यों की तरह दिल्ली के पत्रकारों को भी इस तरह की सुविधा यहां भी दिलाने का अनुरोध किया गया है।
समिति ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इस तरह का प्रस्ताव सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार की ओर से गठित दिल्ली प्रेस एक्रीडिटेशन कमेटी की ओर से पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिल्ली सरकार के ग्रुप ‘ए’ यानी क्लास वन राजपत्रित अधिकारी के बराबर सुविधा प्रदान करने की मांग भी की गई है जिसका प्रावधान दिल्ली सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए 21 सितंबर,1995 को जारी अधिसूचना के बिंदु 4 एवं 6 में भी किया गया है। साथ ही समिति ने सभी प्रकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्ड धारक को इलाज की सुविधा बिना किसी भुगतान यानी कैशलेस के प्रदान करने की मांग पर भी बल दिया गया है।दिल्ली मेट्रो रेल में डीटीसी की बसों की तरह नि:शुल्क यात्रा मान्यता पत्रकारों को दिए जाने की मांग भी की गई है। डीपीएसी भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुकी है। वहीं, पत्रकारों को न्यूनतम मूल्य पर रिहायशी आवास/ फ्लैट/हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध कराने, पत्रकारों को दिल्ली सरकार द्वारा जारी पार्किंग पास सभी सरकारी एवं गैर सरकारी पार्किंग स्थलों में मान्य करने की मांग भी मांग पत्र में शामिल की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य सरकारों के सभी तरह के टोल बूथ पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वाहनों को टोल फ्री करवाने की भी पुरजोर मांग की गई है।ज्ञापन में छोटे एवं मंझोले समाचार पत्रों से जुड़ी अलग-अलग तरह की समस्याओं से भी विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए दिल्ली सरकार के माध्यम से इनको दूर कराने और सुविधा दिलवाने का विशेष अनुरोध किया है। मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गंभीरता जताते हुए आश्वासन दिया कि वह पत्रकारों से जुड़ी हुई समस्याओं और सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार को अवगत कराएंगे। उन्होंने ज्ञापन में लिखित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से बातचीत कर उचित कार्रवाई और समाधान कराने का भरोसा दिलाया है।
