रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें।
उन्होंने कहा कि इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे।
राज्य सरकार और इन 5 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो ₹30 लाख से ₹100 लाख के मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में ₹30 लाख से ₹50 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹10 लाख से ₹40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।
इसके साथ-साथ ही इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक ₹3 लाख से ₹10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक दिनेश लोहनी व संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
