एन जी भट्ट

देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स ने देश की राजनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। यद्यपि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते, फिर भी वे मतदाताओं के रुझानों और राजनीतिक धाराओं का एक प्रारंभिक खाका अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इन पांच राज्यों में इस वर्ष 2026 में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल ने राज्यवार सीटों और संभावित परिणामों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर इन राज्यों में 824 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल (294), तमिलनाडु (234), असम (126), केरल (140) और पुडुचेरी (30) विधानसभा की सीटें शामिल हैं।

इस बार के एग्जिट पोल का समग्र विश्लेषण भारतीय राजनीति की बहुस्तरीय प्रकृति को उजागर करता है। एग्जिट पोल दर्शाते हैं कि विभिन्न राज्यों में अलग -अलग राजनीतिक रुझान उभर रहे हैं। कहीं क्षेत्रीय दल मजबूत हैं तो कहीं राष्ट्रीय दल बढ़त बना रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार असम में भाजपा हैट्रिक लगाती नजर आ रही है, वहीं पुडुचेरी में भाजपा गठबन्धन फिर से सत्ता पर काबिज होता दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिणी राज्य केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) पर विजय दिखाई दे रही है। यदि ऐसा होता है तो केरल में भी सीपीएम नेता पिनराई विजयन की दस वर्षों की सत्ता तो जायेगी ही देश में अब पश्चिम बंगाल,त्रिपुरा और केरल के बाद कोई वामपंथी सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी।

एग्जिट पोल के अनुसार एक और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की डीएमके की स्टालिन की गठबंधन सरकार भी इस बार मशहूर अभिनेता विजय (जिन्हें थलापति विजय भी कहा जाता है) की टीवीके पार्टी के साथ कड़े मुकाबले में है और इस बार टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी बनने के अनुमानों के चलते स्टालिन सरकार संकट में पड़ सकती है। हालांकि इस बार डीएमके की परंपरागत विरोधी पार्टी एआईडीएमके का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहने का अनुमान है।

देश की नजरें जिस प्रदेश के चुनाव परिणामों पर सबसे अधिक है, एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में काँटे का मुकाबला नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच करीबी टक्कर होने के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि पश्चिम बंगाल में इस बार दोनों चरणों में आजादी के बाद की सबसे अधिक वोटिंग होने के चुनाव आयोग के दावों यानी बंपर मतदान को देखते हुए कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा को चुनावी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा हैं। यदि ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन का अन्त हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग ने भारी केन्द्रीय बलों की तैनाती कर चुनाव कराया जिससे इस बार चुनावी हिंसा को घटनाएं नहीं के बराबर हुई हुई। हालांकि बुधवार को हुए दूसरे चरण के मतदान में कतिपय घटनाओं के होने की खबरें आ रही है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कुछ एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त दे रहे हैं तो कुछ तृणमूल कांग्रेस को बढ़त दे रहे है। यह स्थिति बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण अपने चरम पर है और मतदाता दो प्रमुख विकल्पों के बीच बंटे हुए हैं। यहां का परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

मतगणना पूर्व के अनुमानों में पूर्वोत्तर के असम राज्य की 126 सीटों में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 90 से अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई गई है,जबकि कांग्रेस सहित विपक्ष काफी पीछे दिख रहा है। केरल की 140 सीटों में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं,जहां यूडीएफ को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों में एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। असम में एग्जिट पोल अपेक्षाकृत स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह भाजपा के लिए पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का अवसर होगा। असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की संभावना भाजपा के संगठनात्मक कौशल और हेमन्त बिस्वा सरमा नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाती है।

पुडुचेरी में गठबंधन राजनीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहां एनडीए के फिर से सत्ता में लौटने के संकेत मिल रहे हैं। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठबंधन की राजनीति अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती है और पुडुचेरी इसका एक ज्वलंत उदाहरण बन रहा है।

एग्जिट पोल के अनुसार दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 234 सीटों में से डीएमके गठबंधन को लगभग 150 से160 सीटें मिलने का अनुमान है, जो स्पष्ट बहुमत का संकेत है। तमिलनाडु में एक बार फिर क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, कुछ एग्जिट पोल अभिनेता थलापति विजय की टीवीके जैसी नई पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में उभरने का दावा कर रहे हैं। यह पार्टी मशहूर अभिनेता विजय जिन्हें थलापति विजय भी कहा जाता है, द्वारा बनाई गई है। अभिनेता विजय ने 2024 में इस राजनीतिक दल की स्थापना की थी और कालान्तर में यह पार्टी लोकप्रिय होती गई। एग्जिट पोल के अनुसार एक और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की डीएमके की स्टालिन की गठबंधन सरकार भी इस बार मशहूर अभिनेता विजय (जिन्हें “थलापति विजय” भी कहा जाता है) की टीवीके पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के अनुमानों के चलते संकट में पड़ सकती है। हालांकि इस बार डीएमके की परंपरागत विरोधी पार्टी एआईडीएमके का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहने का अनुमान है।

एक और दक्षिणी राज्य केरल की बात करें तो यहां पर पारंपरिक सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार यू डी एफ को बढ़त मिल सकती है, जो एल डी एफ के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। केरल की राजनीति लंबे समय से दो मोर्चों के बीच घूमती रही है और हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा लगभग कायम रही है। यह एंटी-इन्कम्बेंसी की मजबूत भावना को भी दर्शाता है

कुल मिलाकर इन पांचों राज्यों के एग्जिट पोल को समग्र रूप से देखें तो तीन प्रमुख प्रवृत्तियां उभरकर सामने आती हैं। पहली, भारत की राजनीति अभी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच संतुलन बनाए हुए है। जहां एक ओर भाजपा अपने विस्तार के प्रयासों में सफल होती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में मजबूत बने हुए हैं। दूसरी प्रवृत्ति एंटी-इन्कम्बेंसी की है, जो विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तीसरी और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नई राजनीतिक शक्तियों टीवीके जैसी पार्टियों का उभार है, जो आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते। कई बार वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग भी हो सकते हैं। फिर भी, ये मतदाताओं के मानस और चुनावी रुझानों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वैसे 4 मई को मतगणना होने के साथ ही चुनाव परिणामों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

इस प्रकार पांच राज्यों के एग्जिट पोल यह संकेत देते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विविधता और बहुलता आज भी जीवंत है। कोई एक राजनीतिक दल पूरे देश पर वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रहा है, बल्कि हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक पहचान और प्राथमिकताएं हैं। यही भारत की लोकतांत्रिक ताकत भी है और इसकी जटिलता भी। आने वाले परिणाम इन अनुमानों की पुष्टि करेंगे या उन्हें खारिज करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है।

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अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से एक टिप्पणी की सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। किसी भी अदालत के लिए लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल है। समाज के विकास और प्रगतिशीलता के नाम पर किए जाने वाले सुधारों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन जब यही सुधार किसी धर्म की मूल संरचना, परंपराओं और आस्थाओं को प्रभावित करने लगते हैं, तब एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है—क्या सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को कमजोर या खोखला किया जा सकता है?

अगर हम इस टिप्प्णी को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां अनेक धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां साथ-साथ विकसित हुई हैं, वहां यह सवाल और भी संवेदनशील हो जाता है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में सुधारों की प्रक्रिया को इस संवैधानिक संतुलन का सम्मान करना ही होगा। इतिहास गवाह है कि समाज में कई सुधार आवश्यक रहे हैं—चाहे वह सती प्रथा का उन्मूलन हो, बाल विवाह पर रोक हो या महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में उठाए गए कदम। इन सुधारों ने न केवल समाज को मानवीय बनाया, बल्कि धर्मों की आत्मा को भी शुद्ध किया। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि हर सुधार धार्मिक हस्तक्षेप है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुधार के नाम पर किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित किया जाता है, या उसकी आस्थाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। यह न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, बल्कि सुधारों के उद्देश्य को भी संदिग्ध बना देता है। सुधार यदि समानता, न्याय और मानवाधिकार के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हों, तो वे स्वीकार्य होते हैं; लेकिन यदि उनमें राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात झलकता है, तो वे विरोध को जन्म देते हैं।

सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे सुधार और आस्था के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। सुधारों का लक्ष्य कुरीतियों को समाप्त करना होना चाहिए, न कि किसी धर्म की पहचान को कमजोर करना। साथ ही, धार्मिक समुदायों को भी आत्ममंथन के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वे समय के साथ सकारात्मक बदलावों को स्वीकार कर सकें।

यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण और धार्मिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं—बशर्ते दोनों के बीच संतुलन और संवेदनशीलता बनी रहे। सुधार तब ही सार्थक होंगे जब वे समाज को जोडऩे का काम करें, न कि उसे विभाजित करने का।

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची जैसे न्यायमूर्ति अनुभवी हैं। इनकी अदालतों में कई ऐसे मामले आये होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान 9 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अनु’छेद 25(2)(ख) और अनु’छेद 26(ख) के तहत किसी धार्मिक संस्था को अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के बीच परस्पर संबंध पर दिए गए तर्कों को सुनते हुए यह टिप्पणी की। ज्ञात रहे कि अनु’छेद 25(2)(ख) राÓय को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने या सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलने की अनुमति देता है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की ओर से पेश होते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि यद्यपि अनु’छेद 25(2)(ख) के तहत हिंदुओं के सभी संप्रदाय सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थान में प्रवेश की मांग कर सकते हैं, वहीं धार्मिक संप्रदाय को अनु’छेद 26(ख) के तहत आंतरिक अनुष्ठानों के संचालन को विनियमित करने का अधिकार होगा। उन्होंने अनु’छेद 25(2)(ख) और अनु’छेद 26(ख) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार का एक उदाहरण हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर आप धर्म को खोखला नहीं कर सकते।

आखिरकार सबरीमाला मामला क्या है ?
केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर चला विवाद केवल एक धार्मिक परंपरा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की एक जटिल परीक्षा बन चुका है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार, भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी आधार पर 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। समर्थकों का तर्क है कि यह परंपरा धार्मिक आस्था से जुड़ी है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर, विरोधियों का कहना है कि यह प्रतिबंध महिलाओं के मौलिक अधिकारों—विशेषकर समानता और गरिमा—का उल्लंघन है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2018 में आया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए।

फैसले के बाद केरल सहित देशभर में व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए। कई श्रद्धालुओं ने इसे आस्था पर आघात बताया, जबकि महिला अधिकार समूहों और प्रगतिशील वर्गों ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को व्यापक संदर्भ में—अन्य धार्मिक प्रथाओं के साथ—बड़ी पीठ को सौंप दिया। फिलहाल कानूनी स्थिति जटिल बनी हुई है और अंतिम स्पष्टता का इंतजार है।

सबरीमाला मामला यह सवाल उठाता है कि क्या परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए, या उन्हें यथावत बनाए रखना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि संविधान के मूल सिद्धांत—समानता, स्वतंत्रता और गरिमा—सर्वोपरि रहें। समाधान टकराव में नहीं, संवाद में है। समाज, न्यायपालिका और धार्मिक संस्थाओं को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा, जो आस्था को भी सम्मान दे और अधिकारों को भी सुरक्षित रखे।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विधि विचारक हैं।

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देश के तीन महत्वपूर्ण राज्यों असम, केरलम और तमिलनाडु में सम्पन्न मतदान ने भारतीय लोकतंत्र की विविधता, परिपक्वता और राजनीतिक चेतना को एक बार फिर रेखांकित किया है। अलग-अलग सामाजिक संरचनाओं, क्षेत्रीय मुद्दों और राजनीतिक परंपराओं वाले इन राज्यों में मतदाताओं का रुझान न केवल स्थानीय सत्ता संतुलन तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी दिशा देने वाला साबित होगा।

सबसे पहले असम की बात करें तो यहां मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में छिटपुट तनाव की खबरें भी सामने आईं। असम में इस बार चुनावी मुद्दों का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, नागरिकता और विकास रहा। सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहां की राजनीति में पहचान और सुरक्षा का प्रश्न हमेशा प्रमुख रहता है। मतदाताओं की भागीदारी उत्साहजनक रही, जो यह संकेत देती है कि जनता बदलाव और स्थिरता के बीच संतुलन साधने के लिए सजग है। राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव उनके संगठनात्मक ढांचे और जमीनी पकड़ की परीक्षा बन गया है।

वहीं केरलम में हमेशा की तरह उच्च मतदान प्रतिशत ने लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती को दर्शाया। केरल की राजनीति वैचारिक रूप से स्पष्ट और संगठित मानी जाती है, जहां वामपंथ और कांग्रेस-नीत गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता है। इस बार भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसके साथ ही केंद्र-राज्य संबंध और संघीय ढांचे को लेकर भी बहस चुनावी विमर्श का हिस्सा बनी। केरल का मतदाता अत्यंत जागरूक और राजनीतिक रूप से शिक्षित माना जाता है, जिससे यहां के परिणाम अक्सर राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करते हैं।

तमिलनाडु में मतदान के बाद राजनीतिक तापमान चरम पर है। द्रविड़ राजनीति की मजबूत परंपरा वाले इस राज्य में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि विचारधारा की प्रतिस्पर्धा भी होते हैं। यहां सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा और संस्कृति जैसे मुद्दे हमेशा केंद्र में रहते हैं। इस बार भी इन विषयों के साथ-साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर रहा। मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान कर यह संकेत दिया है कि वे राज्य की दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।

तीनों राज्यों के मतदान पैटर्न में एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है कि मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और मुद्दा आधारित मतदान। अब केवल जातीय या पारंपरिक समीकरण ही निर्णायक नहीं रह गए हैं, बल्कि विकास, सुशासन और पारदर्शिता जैसे विषय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।

हालांकि, इन चुनावों के परिणाम चाहे जो भी हों, यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका अभी भी बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। असम में क्षेत्रीय पहचान, केरल में वैचारिक राजनीति और तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की विरासत ये सभी कारक राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं।

अंततः, असम, केरल और तमिलनाडु में सम्पन्न मतदान केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। आने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि किस दल या गठबंधन को जनता का जनादेश मिलता है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती दिखाई दे रही हैं।

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