रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के ‘अनटाइड’ अनुदान को मंजूरी देते हुए धनराशि जारी कर दी है। यह अनुदान पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करेगा और पंचायती राज संस्थाओं में जरूरतों के आधार पर स्थानीय विकास में काम आएगा।
केंद्र द्वारा उत्तराखण्ड के लिए अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹91.31 करोड़ जारी किए गए हैं। इसका सभी 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खण्डों और 7,784 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनटाइड अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से में से ₹1.84 करोड़ अतिरिक्त पात्र 216 ग्राम पंचायतों हेतु जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। इसके आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी किया जाता है।
