राजस्थान भाजपा के घोषणा पत्र में गहलोत सरकार की गारंटियों की काट खोजने का प्रयास

गोपेंद्र नाथ भट्ट

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी और केन्द्रीय मंत्रियों की राजस्थान यात्रा के मध्य इस महीने के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को जयपुर में अपना घोषणा पत्र जारी किया।

आपणों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 शीर्षक इस घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रिय योजनाओं और गारंटियों की काट खोजने पर विशेष फोकस देखा जा सकता है। राजस्थान में पांच वर्ष बाद भी सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखने और गहलोत सरकार के रिपीट हो जाने की आशंका के मद्दे नजर भाजपा ने इस संकल्प पत्र के उन सभी विषयों को समाहित किया है जिससे गहलोत की सात गारंटियों की हर तरह से काट हो जाए।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी इस संकल्प-पत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 450 रुपए में रसोई गैस ,लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और स्कूटी देने,राजस्थान में भी लाडो योजना को लागू करने तथा हर जिले में महिला थाना की स्थापना करना और गेंहू की उपज की प्रति क्विंटल 2,700 रुपये में खरीदगी, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिवर्ष करने सहित किसानों, युवाओं, महिलाओं गरीबों आदि के लिए कई वायदे किए गए है। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ई आर सी पी को भी समयबद्ध ढंग से पूरी करने का वादा भी गया है।

केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में बनी भाजपा की संकल्प पत्र समिति ने अपना काम दो दिन पहले पूरा किया था।उन्होंने बताया कि प्रदेश में आऊटरीच कार्यक्रम चलाया गया और प्रदेश के सभी वर्गों से एक करोड़ से अधिक सुझाव लेकर आगामी पांच वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया है। प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनेगी और मैनिफेस्टो की सभी घोषणाओं को पूरा करेगी।

जेपी नड्डा के साथ घोषणा पत्र के विमोचन कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री एंव प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनियां आदि भी मौजूद रहे।

इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में नंबर-1 पार्टी और अशोक गहलोत सरकार को घोटाले वाली सरकार बताया। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनी तो गहलोत सरकार में हुए घोटालों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की जायेंगी ।

घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी पार्टयों के लिए ये महज एक औपचारिकता है, लेकिन भाजपा इन वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राजस्थान की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य है कि गहलोत सरकार द्वारा काफी राशि भ्रष्टाचार में बहा दी गई है ।

घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी 16 से लेकर 22 नवंबर तक आक्रामक तरीके चुनाव प्रचार अभियान चलाएगी। इसके तहत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक़वार को राजस्थान यात्रा पर रहेंगे जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर एवं 20 नवंबर को पाली में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 22 नवंबर को जयपुर में करीब नौ किलोमीटर लंबा रोड शो करेगे।

भाजपा के घोषणा पत्र पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गहलोत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं और सात गारंटियों से भयभीत भाजपा ने अपना संकल्प पत्र बनाने में बहुत मेहनत की है। देश के पहले दलित क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सारे प्रशासनिक तजुर्बे के साथ पार्टी की रीति नीति के अनुसार इसे बनाया है। कभी मात्र औपचारिकता माने जाने वाले घोषणा पत्र को राजस्थान में दरअसल सबसे पहले अहमियत दिलाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही पहल की थी। उन्होंने अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पार्टी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप ने स्वीकार कर इसकी घोषणाओं को सरकारी स्तर पर लागू कराने का निर्णय लिया था। देश में ऐसा कदम उठाने वाले वे पहले मुख्यमंत्री थे। बाद में राजस्थान की सभी कांग्रेसी एवं भाजपा सरकारों ने उस परम्पराओं को आगे बढ़ाया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार भी यह दावा कर रहे है कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएँ पूरी हो गई है। घोषणा पत्रों का जन विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतारना ही किसी सरकार की सफलता की कुंजी हो सकती है।