नरेंद्र तिवारी
भारत दुनियाँ का मजबूत गणतंत्र है। अपनी जनतांत्रिक विशेषताओं के कारण दुनियाँ में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस मजबूती का कारण आज़ादी प्राप्त करने के लिए किए गए बलिदान, अंग्रेजी हुकूमत का भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध किया गया सख्त बर्ताव जिसने देश के नेताओं और भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। आजादी प्राप्त करने के बाद भी भी देश के नीति निर्माताओं की सोच के परिणाम गण भी सक्रिय रहा और तंत्र भी मजबूती के साथ काम करता रहा। आजाद मुल्क के नीति निर्माताओं ने अपनी ईमानदारी निष्ठा और नैतिक मूल्यों से राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था।
किंतु वर्तमान दौर में राजनीतिक दलों में चुनावी विजय हासिल करने के लिए मुफ्त की घोषणाएं करने की सनक सवार हो गई।
राजनीतिक दलों को ऐसा लगने लगा है कि मुफ्त की सुविधाओं के बैगर चुनावी रण में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है, अतएव वैचारिक राजनीति करने के बजाए दलों ने मुफ्त सुविधाएं देने की लोक लुभावनी राजनीति करने का प्रचलन बढ़ गया है। राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना चाहिए मुफ्त की सुविधाएं राष्ट्र के निर्माण में सहायक नहीं अपितु बाधक है। इन मुफ्त की सुविधाओं से जहां गण निष्क्रिय और अकर्मण्य हो रहा है, वहीं तंत्र पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है वह कमजोर होता जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में शामिल तमाम दलों को चाहिए कि वह ऐसी योजनाएं बनाए जो भारत की जनता को आत्मनिर्भर बनाएं, सरकार बैसाखियों के सहारे न जनता स्वाबलंबी बन पाएगी न ही देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। किंतु देखा जा रहा है कि भारत में कार्यरत तमाम पार्टियां मुफ्त की सुविधाओं की बरसात करने में लगी है।
आजकल राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा–पत्र किराना दुकानों पर लगी भावसूची के मानिंद नजर आतें है। जिसमें लिखा होता है महिला को इतनी राशि, किसानों को इतनी, युवाओं को इतनी याने यह शहरों में लगी महासेल जैसा दिखाई देता है, जो अपने आकर्षक एवं लुभावने विज्ञापनों से ग्राहकों को अपना उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करता दिखाई देता हैं।
मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की गई भावसूची या लुभावने वायदे चुनावी पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाते नजर आतें है। इन चुनावी घोषणा पत्रों में विचार शून्यता साफ नजर आती है। हरेक सियासी पार्टी चुनाव में विजय होना चाहती है। इस हेतु वह सभी प्रयोग करती है। यह जाने बगैर कि इन प्रयोगों का दूरगामी असर क्या होगा। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों ने मुफ्त वितरण की घोषणाओं का अंबार लगा दिया। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होना है। इससे पूर्व दिल्ली प्रदेश की राजनीति में सक्रिय राजनीतिक दलों ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है।
दलों में घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई दे रही है। मुफ्त की सुविधाओं की घोषणाओं का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुफ़्त की इन रेवड़ियों का देश और जनता पर दूरगामी प्रभाव सकारात्मक नहीं होंगे यह जानते हुए भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां सियासी लाभ के लिए एक से बढ़कर एक घोषणाएं कर रही है। विचार का बिंदु यह है कि क्या मुफ्त की इन घोषणाओं से देश, प्रदेश और जनता का भविष्य संवर रहा है? क्या इन मुफ्त की सुविधाओं से जनता में निष्क्रियता की प्रवृति जन्म ले रही है ? भारत में चुनाव सुधारो की सतत प्रक्रिया चल रही है, किन्तु मुफ्त की रेवड़ियों का प्रचलन घटने के बजाय बढ़ते जा रहा है। इस सिलसिले को रोकना किसी एक की जवाबदेही नहीं यह सामूहिक निर्णय और सामूहिक विचारों से ही संभव है।
एक कल्याणकारी राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी जनता को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार और आवास उपलब्ध कराए, राज्य अपनी जनता के सामाजिक और आर्थिक हालातों की बेहतरी के लिए कार्य करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। जनसंख्या की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य को अपनी जनता के आर्थिक विकास के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, उद्योगों को बढ़ावा देना, ओर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना शामिल है।
सामाजिक न्याय के लिए समानता, न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। जबकि देखा जा रहा है कि राज्य के द्वारा मुफ्त की सुविधाएं देकर जनता को निष्क्रिय और मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव और इससे पहले भी राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सियासी दलों की घोषणाएं मुफ्त में सुविधा देने वाली रही है। मध्यप्रदेश से शुरू हुई लाडली बहना महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली विधान सभा के चुनाव में सियासी दलों के लिए महिला मतदाताओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। बताया जा रहा है कि वहां महिलाओं को एक दल ने 2100 रु देने की घोषणा की तो किसी एक दल ने इसे 2500 रु कर दिया। किसी दल ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वायदा किया तो किसी ने इसे बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया।
महिलाओं को मुफ्त बसों में यात्रा, तीर्थ स्थानों की यात्रा कराना, यह राज्य सरकारों का अनिवार्य कार्य हो गया है। यह देश के सभी प्रदेशों में राज्य सरकारों के घोषणा–पत्र में शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा इन सभी घोषणाओं पर करोड़ों अरबों रु की राशि खर्च भी किया जा रहा है। ऐसी सरकारी योजनाओं को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इससे जुड़ी दो याचिकाएं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। जिनपर सुनवाई चल रही है। साल 2022 में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की योजनाओं को परिभाषित किया जाए। रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी योजनाओं को जनकल्याणकारी और बाकी की मुफ्तखोरी माना जाए। याचिका में चुनावी घोषणापत्र के लिए फार्मेट हो और हर दल उसके मुताबिक घोषणा करें, जिसमें राज्य पर मौजूदा कर्ज, चुनावी वादों के बाद बढ़ने वाला कर्ज और सरकार बनने पर इसकी भरपाई की योजना का जिक्र करें। याचिकाकर्ता ने एक समाचार चैनल को बताया कि जब उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी तब भारत सरकार पर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 225 लाख करोड़ रु हो गया है, जबकि दिल्ली सरकार का कर्ज 55 हजार से एक लाख करोड़ हो गया हैं। यह हालत सिर्फ दिल्ली प्रदेश के नहीं भारत के समस्त प्रदेश में मुफ्त की सुविधाओं ने राज्यों का बजट बिगाड़ दिया है। बेहद अचंभे और गहन चिंतन का विषय है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मतलब देश की आधी से अधिक आबादी निशुल्क अनाज की सरकारी सुविधा के आश्रय है। बेशक देश में लाचारों, गरीबों, बुजुर्गों, बेसहाराओ को राज्य द्वारा सहायता मिलना चाहिए, किंतु जनकल्याण के नाम मुफ्त सुविधाएं देकर नागरिकों को पंगु, कमजोर और निष्क्रिय बनाने की राज्य द्वारा प्रदत्त इन घोषणाओं पर सख्ती की आवश्यकता है। इन घोषणाओं पर सरकारी सख्ती, न्यायालयीन कठोरता, चुनाव सुधार कार्यक्रम का तो असर होगा ही सबसे जरूरी देश की जनता को भी मुफ्त की सुविधाएं देने वाले राजनीतिक दलों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। गणतंत्र की मजबूती के लिए गण और तंत्र दोनों का मजबूत होना जरूरी है। मुफ्त की यह सुविधाएं गण और तंत्र दोनों के लिए खतरनाक है। देश की आत्मनिर्भरता नागरिकों की आत्मनिर्भरता से जुड़ी है।
