रविवार दिल्ली नेटवर्क
राज्य में भू-कानून कीदिशा में लिए गए निर्णय के बाद अवैध रूप से जमीनों की खरीद-फरोख्त करनेवालों के ख़िलाफ सरकार ने कार्रवाई तेजकर दी है।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू क़ानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करतेहुए कहा कि राज्य सरकार भू-क़ानून को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि राज्यमें किसी विशेष उपयोग के लिए खरीदी गई भूमि को अगर सही तरह से उपयोग मेंनहीं लाया जा रहा है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उस भूमि को राज्यसरकार में निहित किया जाएगा। इसके अतिरिक एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से ज्यादाभूमि ख़रीद कर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी भी अतिरिक्त ज़मीनराज्य सरकार में निहित की जाएगी।
वन मंत्री ने कहा कि राज्य हित में भू-क़ानूनमें अपेक्षित सुधार किए जांएगे और इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूकहोकर सरकार का सहभागी बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में भू-कानूनमें जिन संसोधनों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है, उनमें जन भावनाओं केअनुरूप संशोधन किया जाएगा। वन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनीपैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसे न बेचें।
