रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सत्त, समावेशी एवं जलवायु अनुकूल विकास पर्यटन विकास से सम्बन्धित एचपीसी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बैठक में मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति प्रदान की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने नई टिहरी में ₹54.05 करोड़ की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी तथा ₹37.11 करोड़ रूपए के सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के निर्माण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने वेस्ट मेनेजमेंट सेन्टर, ₹1.46 करोड़ की डीपीआर लागत वाले महादेव मंदिर व ₹2.33 करोड़ की डीपीआर लागत वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।
मुख्य सचिव ने प्रोजक्ट कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्तों सहित महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव पर भी अनुमोदन प्रदान किया। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन तथा जिलाधिकारी टिहरी उपस्थित रहे।
