अशोक भाटिया
भारत में कई राजनीतिक दल, खासकर क्षेत्रीय दल, अपनी वोट बैंक रणनीति के लिए जातीय समीकरणों पर निर्भर रहते हैं। राज्यों में विधानसभा से लेकर मुखिया चुनाव तक में जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। यह बात सर्वविदित है कि जातीय ध्रुवीकरण सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय में अस्थिरता पैदा कर सकता है।ऐसे में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी में संदेश है कि राजनीतिक दलों को दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह बात गौर करने वाली है कि जातीय आधार पर वोट मांगने से समाज में विभाजन बढ़ता है, जो सामाजिक समरसता के लिए खतरा है।
ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कई दल जातीय गणित के आधार पर टिकट वितरण, प्रचार, और नीतियां बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इशारा करती है कि यह रणनीति न केवल समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि दीर्घकाल में दलों की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक संदेश यह भी है कि राजनीतिक दलों को जाति आधारित रणनीति के बजाय योग्यता, विकास, और समग्र सामाजिक कल्याण पर आधारित रणनीति अपनानी चाहिए।
जाति की राजनीति लोकतंत्र के लिए रक्षक है या रक्षक, इस पर अक्सर बहस होती रहती है कि संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखनी है तो इस तरह के खेल खेलना ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो इस खेल में डूबे हुए हैं, एक बार आदत पड़ गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चुनावी राजनीति सफल होनी है तो सब कुछ माफ किया जा सकता है। लेकिन जो खेल शुरू किया गया था, उसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण महायुति सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषित विभिन्न जातियों के आर्थिक विकास निगम हैं। हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना समय लिया है, लेकिन जातिगत तुष्टिकरण की यह राजनीति कई नए सवालों को जन्म देती है।
इन नए निगमों की क्या आवश्यकता थी जब राज्य पहले से ही असंख्य निगमों से भरा हुआ था और उनमें से पचास पूरी तरह से जर्जर थे? इसके जवाब में सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में दिखाया कि वे कंपनियों के रूप में पंजीकृत होंगे, भले ही उनके नाम में ‘निगम’ शब्द हो, और उन्हें उसी के अनुसार चलाया जाएगा। चर्चा में भाग लेने वाले सभी विधायकों ने कहा कि खूब दान करने वाले दादा ओबीसी के इन निगमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। जब तीन दलों का गठबंधन होता है तो ऐसे बर्तन टकराते रहते हैं, इसलिए इस बात को एक पल के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जातियों के उत्थान के लिए बने इन मंडलों का क्या?क्या वह धन की कमी के कारण केवल कागज के घोड़ों पर नृत्य करेगी?
ओबीसी श्रेणी के मामले में, जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का वोट बैंक है, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला कि वह उनसे हार गई है, भाजपा हमेशा जातीय समीकरणों के छोटे वर्गों पर सचेत रूप से ध्यान देती रही है। कुनबी, माली आदि बड़ी जातियां हैं, लेकिन इन निगमों को इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था कि अगर उन्हें एक ही श्रेणी में सैकड़ों लेकिन कम आबादी वाली छोटी जातियों के करीब लाया जाए तो यह अधिक फायदेमंद होगा। यह मॉडल चुनावी सफलता के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अब क्या? क्या इन निगमों को अपने हाल पर रखने के लिए मरना नहीं है? एक साल पहले, सरकार ने घोषणा की थी कि उद्योगों और व्यवसायों के लिए ऋण के वितरण के लिए प्रत्येक निगम को 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और सरकार इस पर ब्याज का भुगतान करेगी। वास्तव में, इनमें से केवल चार से पांच निगमों ने ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की और 29,000 लाभार्थियों को केवल 4 करोड़ रुपये वितरित किए गए। न तो लाभार्थी निर्धारित किया गया था। सरकार ने घोषणा के समय यह भी तय किया था कि इन प्रतिष्ठानों को कैसे शासित किया जाएगा। दरअसल, इनमें से हर एक निगम अतिरिक्त प्रभार रखने वाले अधिकारियों के बल पर कागजों पर चल रहा है। कोई कार्यालय नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। जिस ओबीसी निगम की संरक्षकता में ये मंडल काम कर रहे हैं, उसके राज्य भर में कार्यालय नहीं हैं। इससे पता चलता है कि कैसे वोट पाने का खेल आधा ही रह गया है। अब जब यह सब गड़बड़ सामने आती है तो सरकार कह रही है कि वह सभी को फंड देगी और हर निगम में एक ही जाति के तीन गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह दिन वास्तव में कब आएगा।
आम चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि वह हर जाति के संत के नाम पर पुरस्कार देगी, पुरस्कार तो दूर की बात है, अब समय आ गया है कि इन छोटे जाति समूहों को यह कहे कि उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक वित्तपोषण पर ध्यान देना चाहिए, पुरस्कार की तो बात ही छोड़ दें। एक तरफ पार्टी को न्यूनतम शासन और अधिकतम जनकल्याण के आकर्षक नारे लगाने चाहिए और दूसरी तरफ वही प्रशासन वोट के लिए जोखिम बढ़ाने की नीति क्या है? यह जानते हुए कि निगम का यह खेल खतरनाक था, यह जानबूझकर खेला गया था। अब अजीत दादा को दोष देना कितना सही है कि उन्होंने देखते ही फंड नहीं दिया? इन सभी निगमों के पदेन अध्यक्ष अतुल सावे बहुजन कल्याण मंत्री हैं। पिछले एक साल से वे क्या कर रहे हैं? धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? बेशक, जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मौके पर सरकार को जो प्यार मिला है, उसका क्या? राजनीतिक सफलता किसी न किसी तरह से शासन करके हासिल की जा सकती है, लेकिन इससे पैदा होने वाली प्रशासनिक अराजकता का क्या?
सारथी, महाज्योति और बार्टी जैसे संस्थान पहले ही मराठों, सभी ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू किए जा चुके हैं, जिन्हें शुरू में स्वायत्त निकायों के रूप में जाना जाता था, जिन्हें धीरे-धीरे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। सामाजिक समरसता की गड़बड़ भी उतनी ही गंभीर है। इससे ज्ञान सीखे बिना, इस नए निगम के घोड़ों को आगे बढ़ा दिया गया। अगर सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो अलग-अलग जातियों के कल्याण के इस प्रयोग को हल्के में लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने इसी सत्र में घोषणा की है कि वह राजनीतिक लाभ के कारण बहनों का मानदेय जरूर बढ़ाएगी। जब यह हल्ला मच रहा है कि वे इन नस्लों को धन के वादे पर लटकाकर रखेंगे, तो क्या वे थोड़े से पैसे देकर फुसफुसाते रहेंगे? अगर यह खतरनाक खेल राज्य को गिराने वाला नहीं है, तो और क्या?
