इंद्र वशिष्ठ
दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर 1 नवंबर (शनिवार) से साइबर ई-एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यह व्यवस्था 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वाले साइबर फ्रॉड के लिए है।
1 नवंबर, 2025 से, शिकायतकर्ता किसी भी थाने में जा सकता है, जहां पर एकीकृत सहायता डेस्क के पुलिसकर्मी उसकी शिकायत दर्ज करेंगे और यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो तुरंत ई-एफआईआर दर्ज करेंगे। इन सभी ई-एफआईआर की जांच उनके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले साइबर पुलिस स्टेशनों, अपराध शाखा और आईएफएसओ में नियमित एफआईआर के समान ही की जाएगी। थाना स्तर पर ई-एफआईआर दर्ज करने से त्वरित और गहन जांच, ठगी गई राशि की ज़ब्ती और वसूली सुनिश्चित होगी।
इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय घोटालों के पीड़ितों के लिए एक तेज़, अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि साइबर फ्रॉड के मामलों में भी, जहां राशि 10 लाख रुपये से कम है, त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।
दिल्ली पुलिस की इस सेवा का उद्देश्य ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, यूपीआई घोटाले, पहचान की चोरी और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के पंजीकरण/ एफआईआर की प्रक्रिया को सरल बनाकर दिल्ली के निवासियों को सुविधा प्रदान करना है। यह पहल जवाबदेही बढ़ाने और एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने के लिए डिजिटल सत्यापन और रीयल-टाइम पावती सुविधाओं को एकीकृत करती है।
वर्तमान में नागरिक राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या केवल https://cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं।
