रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : प्रदेश में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधू ने कहा कि सोलिड वेस्ट के 100 प्रतिशत निस्तारण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने अगले 15 दिनों में प्रदेश में विश्वस्तरीय सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली विकसित हेतु एक आदर्श प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिये स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद ख़ाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेशभर को अगले 15 दिनों में डस्टबिन फ्री किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने जागरूकता के लिए भी योजना संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लोगों को भी योजना में शामिल करते हुए कूड़ा फेंकने वाले की फोटो भेजने वालों को कूड़ा फेंकने वाले पर लगे चालान की रक़म का 50% इनाम दिया जाए।
बैठक में अपर सचिव नितिन भदौरिया एवं सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुशांत पटनायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
