गोपेन्द्र नाथ भट्ट
लोकसभा मे मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवी बार बजट रख एक महिला वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रचा। उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह प्रथम आम बजट रखा।निर्मला सीतारमण ने इस बजट के जरिए बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने इतिहास रच दिया है। इससे पहले भारत के वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे,लेकिन अब निर्मला सीतारमण इस रिकॉर्ड को तोड़ कर एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है।
इस बजट को लेकर अन्य प्रदेशों की तरह देश के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश राजस्थान से बहुत अपेक्षाएं थी लेकिन केंद्रीय बजट में एन डी ए के सहयोगी दलों की सरकारों बिहार और आंध्र प्रदेश को तो बड़े बड़े पेकेज मिल गए लेकिन राजस्थान को जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट को छोड़ कर अपेक्षा अनुरूपन कोई अन्य बड़ा पेकेज नहीं मिला । वैसे राजस्थान को इस बजट ने केंद्रीय करों से 7000 करोड़ रु अधिक मिलेंगे और दूसरे क्या क्या लाभ मिलेंगे इसका खुलासा पूरे बजट का अध्ययन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा और एन डी ए सहयोगी दल इसकी प्रशंसा कर रहे है ,वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसकी आलोचना कर रहा है।
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में राजस्थान को जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए यह प्रोजेक्ट काफी अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट 1578 एकड़ में डवलप किया जाना है। इसकी कुल लागत 922 करोड़ रुपए आंकी गई है। करीब 40 हजार लोगों को इसमें सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में राजस्थान को यह बड़ा तोहफा दिया। निर्मला सीतारमण ने राजस्थान को 1578 एकड़ के एक नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जेपीएमआईए देने का एलान किया। वित्त मंत्री ने जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जेपीएमआईए को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रोजेक्ट में करीब 922 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए बीते 6 माह से राजस्थान सरकार प्रयासरत थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माचलगातार केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे थे। इसके लिए बीते 6 माह से राजस्थान सरकार प्रयासरत थी। लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिख रही थी। अंतत: सफलता हासिल हो गई। वैसे केंद्रीय बजट में जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया सहित पूरे देश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है।
बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी हो गई है। राजस्थान बजट 2024 में भजनलाल सरकार ने इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की अनुमति प्रदान कर दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 40 हजार लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेगा।
जेपीएमआईए परियोजना एरिया जोधपुर शहर और पाली शहर बिलकुल समान दूरी 30 किमी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किमी दूर स्थित है। जेपीएमआईए को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट एक औद्योगिक एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एरिया एनएच 62 और एसएच 64 (जालोर रोड) साइट से होकर गुजरता है। साथ ही जोधपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है।
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए पूरे देश का बजट पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बहुत ज्यादा बड़े ऐलान नहीं किए हैं. लेकिन इस बजट को दूरदर्शी बताया जा रहा है. हालांकि, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से आम लोगों को काफी सारी उम्मीदें थी लेकिन शायद बुनियादी सुविधाओं को लेकर विशेष ऐलान नहीं किया गया है। वैसे तो राजस्थान के लिए वित्त मंत्री ने कोई स्पेशल ऐलान नहीं किये हैं, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के लोगों को केंद्रीय बजट से एक औद्योगिक कॉरिडोर पाने में सफलता अवश्य मिली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत करते हुए बताया कि बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं. जिसमें कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है।केंद्र सरकार के बजट 2024-25 में इन घोषणाओं का असर राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों के लोगों पर सीधा पड़ने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में तसल्ली से बजट की खूबियों पर प्रकाश डाला।
देखना है जब केंद्रीय बजट की परते खुलेगी तो राजस्थान को इससे मिलने वाले फायदों का रहस्योद्घाटन किस तरह से होगा।
