जल निगम के राजकीयकरण एवं ट्रेजरी के माध्यम से वेतन निर्गत किए जाने के संबंध में सचिव व अपर सचिव (पेयजल) से संयुक्त मोर्चा ने की वार्ता

Joint Morcha held talks with Secretary and Additional Secretary (Drinking Water) regarding nationalization of Jal Nigam and release of salaries through treasury

रविवार दिल्ली नेटवर्क

देहरादून : जल निगम-जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के संयोजक मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जल निगम के राजकीयकरण एवं ट्रेजरी के माध्यम से वेतन निर्गत किए जाने के संबंध में सचिव (पेयजल) अरविन्द सिंह हयांकी एवं अपर सचिव (पेयजल) रणवीर सिंह चौहान से वार्ता की गयी।

मोर्चा द्वारा जारी प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया है कि शासन द्वारा कार्मिकों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन दिए जाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान के प्रबंधतंत्र से दो माह के अंतर्गत सहमति मांगी गयी थी। इस संबंध में पेयजल निगम द्वारा अपनी सहमति शासन को कार्मिक हित में ससमय उपलब्ध करा दी गयी थी। परंतु जल संस्थान के प्रबंधन द्वारा अपनी असहमति दी गयी है। जिसकी कि संयुक्त मोर्चा द्वारा जल संस्थान के प्रबंधतंत्र की घोर निंदा की गयी है। विशेषकर जल संस्थान के सभी कार्मिक आक्रोशित हैं।

मोर्चा संयोजक रमेश बिंजोला ने चेतावनी दी है कि अब सबसे पहले जल संस्थान में प्रबंधतंत्र के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और इन अधिकारियों के विभागीय गलत कारनामों का चिट्ठा खोला जाएगा। जल संस्थान के अधिकारियों ने अपने निजी हित में अपनी असहमति दी है, अब कार्मिक चुप नहीं बैठेंगे।

मोर्चा संयोजक विजय खाली ने कहा कि 6 जून 2024 को सभी कार्मिकों की एक आम बैठक कमलानगर यूनियन भवन में आयोजित की जाएगी। जिसमें 11जून 2024 को जल संस्थान में विशाल धरना कार्यक्रम एवं 21 जून 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उत्तराखंड स्थित सभी जल निगम एवं जल संस्थान के कार्मिकों द्वारा उक्त आंदोलन पर अपनी सहमति प्रदान की जाएगी।

वार्ता में श्याम सिंह नेगी, शिशुपाल सिंह रावत, गौरव बर्त्तवाल, धन सिंह चौहान, जीवानंद भट्ट, लक्ष्मीनारायण भट्ट आदि उपस्थित थे।