केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना और समान नागरिक संहिता को लेकर कही बड़ी बात

रविवार दिल्ली नेटवर्क

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया, लेकिन बीजेपी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीत पाई और पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई. इसलिए बीजेपी सहयोगियों की मदद से सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी पार्टियों से बहुमूल्य समर्थन मिलेगा. हालांकि, इसके लिए बीजेपी को कुछ बातचीत करनी होगी. इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सहयोगी दलों का दबदबा दिखने लगा है.

एनडीए के अहम सहयोगियों में से एक जेडीयू ने अग्निवीर योजना और समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बात कही है. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की जरूरत है. त्यागी ने कहा कि इसके साथ ही समान नागरिक संहिता को लेकर भी सभी राज्यों से चर्चा की जानी चाहिए. जेडीयू ने कहा है कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार के आंदोलन का परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला.

जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि चुनाव में अग्निवीर योजना का विरोध हुआ. इस विरोध का नतीजा चुनाव नतीजों में दिखा. आम चुनाव में कांग्रेस ने अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया था. कांग्रेस ने साफ कहा था कि सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे. वहीं, जिन राज्यों में अग्निवीर योजना के तहत सबसे ज्यादा भर्तियां हुईं, वहां भी बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं. हरियाणा में पार्टी की सीटें 10 से 5 हो गईं. इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 58 फीसदी से गिरकर 46 फीसदी पर आ गया. पंजाब में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी. राजस्थान में भी बीजेपी 24 से 14 पर आ गई.

त्यागी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर हमारा रुख अब भी स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि यूसीसी पर सभी राज्यों से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर राज्यों के विचारों को समझने की जरूरत है. त्यागी ने कहा कि जदयू एक राष्ट्र, एक चुनाव का समर्थन करता है.

अग्निवीर योजना क्या है और इसके विवाद?
अग्निपथ योजना अग्निवीर के नाम से जानी जाने वाली सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों की भर्ती करती है। इनकी भर्ती सीधे शैक्षणिक संस्थानों से या भर्ती रैलियों के माध्यम से की जाती है। सैनिकों से पेंशन की पात्रता के बिना चार साल की अवधि तक सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। योजना की शर्तों ने विवाद को जन्म दिया है, दिग्गजों और कार्यकर्ताओं ने सेवारत कर्मियों पर इसके संभावित प्रभाव, सशस्त्र बलों के व्यावसायीकरण और नागरिक समाज के संभावित सैन्यीकरण के बारे में चिंता जताई है।