गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की सांसद जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने बैठक कर की विस्तृत समीक्षा

दीपक कुमार त्यागी

• समीक्षा बैठक में गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े गाजियाबाद व हापुड़ जनपद के जिलाधिकारियों के साथ रहे शीर्ष अधिकारी मौजूद

नई दिल्ली : गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में स्थित सेमिनार हॉल में गाजियाबाद व गाजियाबाद नगर पालिका, धौलाना विधानसभा क्षेत्र व पिलखुवा नगर पालिका में कराये जा रहे व कराए जा चुके विकास कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनरल डॉ. वी.के. सिंह के द्वारा गाजियाबाद व नगर पालिका / नगर पंचायत और धौलाना विधानसभा क्षेत्र व पिलखुवा नगर पालिका में कराये जा रहे व कराए जा चुके विकास कार्यों के सम्बन्ध में अद्यतन रिपोर्ट सम्बंधित अधिकारियों से ली। यहां आपको बता दें कि इस बैठक के संदर्भ में केन्द्रीय राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह के निजी सचिव एम.एल.सेठी ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को 2 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से इस बैठक के बारे में अवगत कराया था, जिसमें कहा गया था कि गाजियाबाद जिला व नगर पालिका / नगर पंचायत के अधिकारियों, वीसी जीडीए, आयुक्त नगर निगम, सीडीओ, पीडी, ईओ लोनी, ईओ मुरादनगर, ईओ डासना, ईओ खोड़ा एवं बैठक से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही धौलाना विधानसभा क्षेत्र से बैठक में सीडीओ, पीडी, ईओ पिलखुवा और बैठक से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। सम्बंधित अधिकारियों ने जनरल डॉ. वी.के. सिंह के आदेश अनुसार विकास कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर आज सांसद जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने आज समीक्षा बैठक में कार्यो की समीक्षा की। पूर्ण हो चुके कार्यो के लिए सांसद जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने सम्बंधित अधिकारियों की प्रशंसा की और चल रहे कार्यो को समय पर पूर्ण करने के लिए आदेश दिया।

समीक्षा बैठक के माध्यम से जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने सम्बंधित अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण सलाह व दिशानिर्देश दिए, जोकि इस प्रकार है। उन्हें कहा कि गाजियाबाद नगर निगम के लगभग 34-35 ऐसे वार्ड हैं जहां से गंदे पानी की शिकायत आती हैं तो जल्द से जल्द उसकी टेस्टिंग हो और इस समस्या का निवारण हो। जो पाइपलाइन जर्जर हो गई है उनको जल निगम के साथ मिलकर अमृत 2 योजना के अंतर्गत बदला जाए। नगर निगम में होने वाले आगामी विकास कार्यो से पहले जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए, स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाए और नई लाइटों को लगाया जाए, औद्योगिक क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का नवीनीकरण कराया जाए। जिसका समय समय पर सांसद जनरल डॉ. वी.के. सिंह स्वयं निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि जीडीए के अंतर्गत जो 3400 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं जल्द से जल्द उनका निरीक्षण किया जाएगा। गाजियाबाद को एक सांस्कृतिक पहचान देने के लिए जीडीए की खाली पड़ी जमीन पर किसी भी विभाग से फंड प्राप्त कर सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाए। इंदिरापुरम को जीडीए से नगर निगम को सौंपा जाने के लिए कहा। गाजियाबाद में लगभग 1387 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिले में मनरेगा की योजना न होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर आर्थिक संकट रहता है, यहां सांसद जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य विभागों से वार्ता कर फंड की व्यवस्था करवाने के लिए प्रयास करने के लिए आश्वस्त किया। डासना में श्मशान घाट को जल्द से जल्द बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लोनी में बारिश के कारण होने वाले जल भराव की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए निर्देश दिया। जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने खोड़ा, मुरादनगर और पिलखुवा नगर पालिका को जल्द से जल्द नई परियोजनाओं पर काम करने के लिए आदेश दिया। पिलखुवा में एक सामुदायिक भवन के शिलान्यास होने के बाद भी कार्य नहीं हुआ उसके लिए तत्काल रूप से आदेश दिया कि यह कार्य पूर्ण करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से सड़क निर्माण व अन्य सभी निर्माण कार्यो को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आदेश दिया और कहा कि कोई भी कमी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वर्ष 2022-2023 में गाजियाबाद के विकास कार्यो का जो लेखाजोखा दिया गया है, उसमें गाजियाबाद की कई उपलब्धि शामिल की गई। जिसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में जनपद गाजियाबाद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत “आजादी से अन्त्योदय तक अभियान” में 28 अप्रैल 2022 से 15 अगस्त 2022 तक भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं में जनपद गाजियाबाद देश के 75 चिन्हित जनपदों में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रदेश के जनपदों में जन्म के समय लिंगानुपात (Child Sex Ratio at Birth) में द्वितीय स्थान पर है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद Performers कैटेगरी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्तमान में जनपद गाजियाबाद Achievers कैटेगरी में देश में तीसरे स्थान पर है तथा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवायें प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयन कर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी प्रबन्धन में जनपद को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश में चयनित 300 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन क्लस्टर में जनपद गाजियाबाद के क्लस्टर डासना देहात का तृतीय स्थान है। अमृत सरोवर के निर्माण में जनपद प्रदेश में प्रथम 5 जनपदों में रहा है।

जीडीए के अंतर्गत गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3400 से अधिक आवास बन रहे हैं। कई स्थानों पर सेतु बन रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत पेजजल / सीवरेज के लिए परियोजनाएं संचालित हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 200 व्यक्तियों की क्षमता की बैंरक निर्माण, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास के अंतर्गत यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 3354 निवेशकों / इकाईयों द्वारा 125045 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत 4258 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं के माध्यम से गाजियाबाद के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

सम्बंधित रिपोर्ट के अनुसार नगर पंचायत डासना में कुछ मुख्य काम जैसे 100 फीट ऊंचे तिरंगे की स्थापना, पुस्तकालय, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) का निर्माण, सड़कों का निर्माण इत्यादि। नगर पालिका परिषद पिलखुवा में जनपद हापुड को प्राप्त राशि व उपभोग में दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अवस्थापना विकास निधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, नगरीय जल निकासी योजना 15 वां वित्त आयोग, सिटी सेनीटेशन एक्शन प्लान, सिटी वाटर एक्शन प्लान, सांइटिफिक लैंडफिल, निकाय में एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण कार्य की स्थिति को बताते हुए विभिन्न योजनाओं से चल रहे विकास कार्यो को अवगत कराया।

गाजियाबाद के ब्लॉक रजापुर के डासना देहात में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत चल रहे क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को समाप्त करने, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, क्षेत्र में विकास का प्रसार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए कराया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए 25000 से 50000 की आबादी वाले गांवों के क्लस्टर को शहरी सुविधाओं की समानता के रूप में रूर्बन गांवों को विकसित करना है। प्रथम चरण में सम्पूर्ण देश में 100 क्लस्टर लिये जाने थे। जनपद-गाजियाबाद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डासना देहात क्लस्टर का चयन किया गया था। तथा तीन वर्ष 2016-17. 2017-18 एवं 2018-19 हेतु इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान के अनुसार निर्धारित कम्पोनेन्टस की डी०पी०आर० कुल 98.35 करोड़ की बनाई गयी थी जो भारत सरकार से स्वीकृत है। स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार सी०जी०एफ० मद में 29.54 करोड़ भारत सरकार से तथा शेष 68.81 करोड़ की धनराशि केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्वर्जेन्स मद में व्यय किये जाने का प्राविधान है।योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022 23 में सी०जी०एफ० अन्तर्गत कुल रू0 29.40 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें से विभिन्न कम्पोनेन्ट अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो पर रूप 29.17 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गयी है।

गाजियाबाद क्षेत्र में सी.एंड डी.एस (यूनिट 31), उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, गा०बाद, सी.एण्ड डी.एस. (यूनिट 28) सी.एण्ड डी.एस (यूनिट 45), यूपी स्टेट कन्द्र एण्ड इन्फ्राय डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., यूपी प्रोजेक्टस कानोरेशन लिए, गाजियाबाद, नगर पंचायत पतला, नगर पालिका परिषद लोनी, नगर पंचायत निवाढी, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद चिकास प्राधिकरण, उ.प्र.जल निगम (नगरीय), उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण) ऊर्जा विभाग, उ.प्र.पा.टा.का.लि., उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि., उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लिव निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वितीय गाजियाबाद, गाजियाबाद नगर निगम में कुल 87 बड़े कार्य 927.88 करोड़ रुपये की लागत से पूरे होने हैं।

नगर पालिका परिषद, लोनी में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 199 कार्य जिनकी लागत 5018.20 लाख रुपये, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 245 कार्य जिनकी लागत 324.59 लाख रुपये, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत 14 कार्य, कान्हा गौशाला का 148.55 लाख रुपये की लागत से निर्माण, शहरी अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अंतर्गत 03 कार्य जिनकी लागत 127.50 लाख रुपये और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत एम०आर०एफ० निर्माण कार्य जिसकी लागत 155.55 लाख रुपये है।

इस समीक्षा बैठक में गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी विक्रमादित्य मलिक, जिला हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, गाजियाबाद / हापुड़ जिला व नगर पालिका / नगर पंचायत के अधिकारी, वीसी जीडीए, आयुक्त नगर निगम, सीडीओ, पीडी, ईओ लोनी, ईओ मुरादनगर, ईओ डासना, ईओ खोड़ा एवं बैठक से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।