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खेल
वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक से भारत ने यूएई को अंडर 19 एशिया कप में दी बड़ी शिकस्त
मधु व सूरी के अर्द्धशतक भी यूएई अंडर 19 के काम न आए सत्येन्द्र पाल सिंह नई दिल्ली : बल्लेबाजी की नई सनसनी 14 बरस के बाएं हाथ के विस्फोटक…
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राज्य
विधानसभा स्पीकर देवनानी की पहल पर, विधानसभा में 15 दिसंबर को सरकारी स्कूलों के युवाओं के लिए यूथ पार्लियामेंट होगी
गोपेंद्र नाथ भट्ट जयपुर : राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर, राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सोमवार,…
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राज्य
भारतीय प्रेस परिषद की पहली बैठक शनिवार को नई दिल्ली होगी
राजस्थान से एक मात्र सदस्य बी एम शर्मा बैठक में लेंगे भाग नीति गोपेन्द्र भट्ट नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद की पहली बैठक शनिवार को नई दिल्ली में होगी।बैठक…
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आलेख
यह जाति की राजनीति खतरनाक खेल महाराष्ट्र राज्य को गिराने वाला नहीं है, तो और क्या?
अशोक भाटिया भारत में कई राजनीतिक दल, खासकर क्षेत्रीय दल, अपनी वोट बैंक रणनीति के लिए जातीय समीकरणों पर निर्भर रहते हैं। राज्यों में विधानसभा से लेकर मुखिया चुनाव तक…
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आलेख
बायोमेट्रिक जांच से लाखों संदिग्ध घुसपैठियों पर शिकंजा कसा
संजय सक्सेना भारत सरकार के सामने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के रूप में देश में घुसपैठ करने वाले लोगों की समस्या एक जटिल और संवेदनशील चुनौती बन चुकी है। ये…
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कारोबार
केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ 16 दिसंबर को खुलेगा
मुंबई (अनिल बेदाग): केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रति इक्विटी शेयर (₹5 फेस वैल्यू) का प्राइस बैंड ₹365 से ₹384 निर्धारित किया है। कंपनी का…
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आलेख
AIDS छुआ-छूत की मिथक तोड़िए और जिंदगियाँ बचाइए
अम्बिका कुशवाहा ‘अम्बी’ हाल की खबर में बिहार के एक ज़िले में 7400 HIV मरीज पाए गए, जिनमें 400 से अधिक बच्चे हैं। महिलाओं की संख्या 3544 और पुरुष की…
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कारोबार
जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने पूरी की अक्जो नोबेल इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया
रविवार दिल्ली नेटवर्क मुंबई : जेएसडब्ल्यू पेंट्स लिमिटेड (“जेएसडब्ल्यू पेंट्स”) ने अक्ज़ो नोबेल एन.वी. और इसकी सहयोगियों से अक्ज़ो नोबेल इंडिया लिमिटेड (“एएनआईएल”) में 60.76% की बहुसंख्यक हिस्सेदारी का अधिग्रहण…
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आलेख
जब इलाज भी बाज़ार बन जाए: भारत में स्वास्थ्य अधिकार की लड़ाई
भारत में बढ़ती निजीकरण प्रवृत्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की कमी: क्या ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ सच में न्यायालयों में लागू किया जा सकता है? जब उपचार एक सेवा नहीं, बल्कि…
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