रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने एमसीडी चुनाव के लिए प्रमुख दलों की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणा में सभी गांवों व अनधिकृत कालोनियों से जुड़े 18 सूत्री मांगों को शामिल कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पंचायत संघ ने अपनी यह मांगे भाजपा, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को भेजने के बाद अब दिल्ली के समस्त 10 सांसदों के पास भी भेजी है। उनसे आग्रह किया है कि वह 18 सूत्री बिंदूओं को पूरा कराने के लिए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कराए।
पंचायत संघ के प्रमुख थानसिंह यादव, 360 खाप के सुरेश शौकीन और पंच प्रमुख सुनील शर्मा व शिव कुमार यादव ने बताया कि भाजपा, आप व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को वह गांवों व अनधिकृत कालोनियों की 18 सूत्री मांगें एमसीडी चुनाव के अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह कर चुके है। अब दिल्ली से समस्त लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को भी 18 सूत्री मांगे भेजी गई है। उनसे आग्रह किया गया है कि वह उनकी मांगों को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कराए।
पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल नहीं करने की स्थिति में वह एमसीडी चुनाव के दौरान उनके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। उनका कहना है कि गांवों व अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली की 70 प्रतिशत आबादी रहती है और उनकी सुध नहीं ली जा रही है। उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। दरअसल गांवों व अनधिकृत कालोनियों में उनके साथ बसी पॉश कालोनियों जैसी एक भी सुविधा नहीं है और इनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके अलावा इनमें समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसके बावजूद गांवों व अनधिकृत कालोनियों में पॉश कालोनियों के समान नियम व शर्ते लगा दी गई है। इस कारण गांवों व कालोनियों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
