राजस्थान बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए काफी कुछ

राज्य के विकास के लिए भजन लाल सरकार प्रतिबद्ध

मधुरेन्द्र सिन्हा
राजस्थान सरकार के नये सालाना बजट में राज्य के लगभग हर वर्ग का ख्याल रखा गया है लेकिन किसानों, बच्चों, छात्रों तथा महिलाओं के लिए इसमें काफी कुछ है। मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सभी का साथ, सभी का विकास की विचारधारा के अंतर्गत इनके लिए बड़ी रकम के आवंटन की घोषणा की है। इस बजट में राज्य के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के 65 लाख पीएम किसान लाभार्थियों को आने वाले समय में 9000 रुपये की बजाय 12000 रुपये मिलेंगे। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपये मिलते हैं। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से 3000 रुपये दिए जाते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये करने का ऐलान किया गया है। इसका मतलब हुआ कि किसानों को अब साल में 12000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बढ़ी हुई राशि से कृषि विकास, कृषक कल्याण एवं अन्नदाता की आय में वृद्धि पर जोर दिया गया है ताकि 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी आधारित अग्रणी कृषि शक्ति बनाया जा सके। इसी क्रम में सिंचाई, पशुधन तथा डेयरी क्षेत्रों को सशक्त किया जायेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हथनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक यमुना का जल लाने के लिए की परियोजना शीघ्र आरंभ होगी। यह परियोजना कुल 32,000 करोड़ रुपये की होगी। बुआई के कुल क्षेत्र को बढ़ाकर 51 फीसदी सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कर दिया जायेगा। अभी यह 24 फीसदी ही है। कृषि यंत्र खरीदने के लिए 130 करोड़ रुपये की सब्सिडी की भी घोषणा की गई है।

भजन लाल सरकार ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु राज्य के युवाओं के लिए सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान दिया जायेगा। इससे राज्य में रोजगार बढेगा और 30,000 युवाओं के सामने एक नया रास्ता भी खुलेगा। नेशनल टेस्टिंग की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जायेगी जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। उन्होंने राज्य में नशामुक्ति के लिए राज सवेरा योजना का भी आगाज किया। राज्य के 10वीं तथा 12वीं के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 हजार रुपये तक की सहायता दी जायेगी। उन्होंने पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म की भी घोषणा की है जिसपर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 40 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

युवाओं के भविष्य को सुधारने के अलावा वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी सशक्त बनाने की व्यवस्था की है। उन्होंने लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान पर दिये जाने वाले ऋण की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये तक करने की घोषणा करके उनके सपनों को पंख दिया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा प्रयास है। उन्होंने उनके रोजगार के लिए रूरल बीपीओ स्थापित किये जाने की भी घोषणा की है जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रोजगार बढ़ाने के अभियान में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और वह यह कि महिला स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे महिला रोजगार की दिशा में प्रगति होगी और उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी आयेगी।

पानी राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती रही है। अब सरकार ने इस पर बड़ी राशि खर्च करके इस समस्या से निजात पाने की कोशिश की है। 1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर 650 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। 24,000 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किये जायेंगे। हर घर नल योजना का विस्तार करके पेय जल की आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसके लिए 4500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। दूसरी ओर शहरों में पेय जल की व्यवस्था के लिए 2300 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इन सभी योजनाओं से राज्य के बड़े हिस्से में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और शहरी तथा ग्रामीण दोनों जनता को लाभ होगा।

राज्य में सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपये देगी। वहीं मिसिंग लिंक सड़कों पर राजस्थान सरकार 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी के तहत अगले साल 250 अटल प्रगति पथ पर काम शुरू होगा जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस बार की बारिश में बहुत सी सड़कों को नुक्सान पहुंचा है और उसकी मरम्मत के लिए वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपये आवंटत किया है। इससे राज्य में आवागमन सुगम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई शहरों में नये एटरपोर्ट खोलने के लिए फिजीबिलिटी स्टडी करवाने की घोषणा की। जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधारा में पर्यटन केन्द्र विकसित करने की घोषणा की है।
इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है और इसके तहत आंगनवाड़ियों के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं की हैं। उन्होंने 700 से भी ज्यादा आंगनवाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड करने की घोषणा की है। इस पर 225 करोड़ रुपये का खर्च होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी है।

केन्द्र की मोदी सरकार के बजट की तर्ज पर भजनलाल सरकार ने टैक्स राहत का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वैट, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी। इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी।

भजनलाल सरकार राज्य की प्रगति के लिए कितनी गंभीर है वह इस बात से स्पष्ट होती है कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए 53,978 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 36.9 फीसदी ज्यादा है। बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर 51,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का पूंजीगत खर्च किया जाएगा। अगर प्रभावी पूंजीगत खर्च की बात करें, तो यह एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक होगा। यही विशिष्टता इसे प्रगति के लिए प्रतिबद्ध बताती है।