गोपेन्द्र नाथ भट्ट
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी बतौर वित्त मंत्री सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगीं। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शासन सचिवालय जयपुर में राजस्थान के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित थे।बजट को लेकर वित्तमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पिछले साल का बजट भी ऐतिहासिक था और इस बार का बजट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री भजनलाल के दिशा निर्देश से डबल इंजन की सरकार एक अच्छा बजट पेश करेगी। जिसमें सबके लिए सब कुछ होगा।
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट में सीधे वित्तीय प्रावधानों को प्राथमिकता देने की बजाय राज्य सरकार जन भागीदारी के सहयोग से उन्हें पूरा करने की इच्छा का ऐलान कर सकती है। बाकायदा इसके लिए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद विधायकों के जरिए अलग-अलग जिले के प्रतिनिधियों और उद्योग एवं बिजनेस संगठनों के साथ समाज के हर वर्ग से बातचीत भी की हैं। बजट में युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला कल्याण को प्राथमिकता देने के साथ ही पेयजल ,सिंचाई,कृषि,डेयरी, सड़क विकास,ग्रामीण विकास, समाज कल्याण,जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, खेलकूद आदि से जुड़ी बड़ी घोषणाएं बजट में संभव है।
राजस्थान सरकार ने पहले भी वादा किया था कि हर साल एक लाख सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम किया जाएगा। इस बजट में इस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी विभागों में खाली पड़े पद भरने से सामान्य लोगों को भी राहत मिलेगी। बजट में युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोलने के साथ ही शहर-गांव में विकास की जलधारा बहाने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि लगातार प्रदेश के बढ़ते कर्ज के बावजूद बजट में जनता को कई सौगात मिलने की संभावना है। वैसे भी वित्त विभाग का दावा है कि पिछले बजट की 70 फीसदी बजट घोषणा नौकरी क्रियान्विती हो चुकी है, ऐसे में भजनलाल सरकार कल पेश किए जाने वाले अपने बजट में किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कई योजनाओं में मौजूद अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण को राशि में बढ़ोतरी , किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही पीएम सम्मन निधि की राशि को बढ़ाने, एमएसपी खरीद पर बोनस बढ़ाने, पशु बीमा फसली बीमा जैसे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। जहां तक नौकरियों की बात है बजट में सरकार एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव के वक्त सरकार ने 5 सालों में चार लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है और दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 60,000 सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है और जुलाई महीने तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है।
भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म कर दिया है, लेकिन जिन जिलों को बरकरार रखा गया है उन आठ जिलों में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए सरकार इस बजट में योजनाबध्द तरीके से कार्यों का ऐलान कर सकती है ताकि नए जिलों में जनता की सुविधाओं के मद्देनजर विभागों का ढांचा खड़ा किया जा सके।
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश के सबसे बड़े प्रान्त राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और पेयजल की कमी को दूर करने के लिए बजट में विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसी उम्मीद हैं। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई की पीकेसी ईआरसीपी राम सेतु परियोजना तथा राज्य के शेखावाटी अंचल में यमुना जल पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। यदि सच्चे अर्थों में ये महत्वाकांशी परियोजनाये सफलता पूर्वक जमीनी हकीकत बनती है तो पश्चिमी राजस्थान में हुए कायाकल्प की तरह प्रदेश के चहुमुखी विकास की दिशा में मील का एक नया पत्थर साबित होंगी। उम्मीद है बजट में इन परियोजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान रखा जाएगा।
इस बजट में राज्य सरकार का सर्वाधिक ध्यान भारत की स्वतंत्रता की 100 वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की कल्पना को पूरा करने के लिए प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर तलाशना तथा गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण की योजनाओं को लागू करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी विकसित भारत-2047 की तर्ज पर भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र के अनुरुप विकसित राजस्थान-2047 का नारा देते हुए राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को अगले पांच साल में दोगुना कर 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रख केन्द्र की मोदी सरकार के साथ कदम ताल करने का फैसला लिया हैं। इसके अनुसरण में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने शासन काल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन कर अपने इरादे जता दिए हैं। इस समिट में करीब 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने से राज्य के कई क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और अगले चार वर्षों में राजस्थान में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित होगा।
राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावनाओंको मद्दे नजर राज्य सरकार बजट
में विशेष प्रावधान रखेंगी इसकी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पश्चिम राजस्थान में बन रही तेल रिफाइनरी और पेट्रो कॉम्प्लेक्स के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे जायेगे यह तय है।
सबसे अहम बात राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन में विकास के लिए अधिक बजट प्रावधान रखेंगी। रेल बजट में राजस्थान को मिले 9660 करोड़ रु के मद्दे नजर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों के साथ ही अछूते इलाकों को भी लाभ मिलेगा।
कुल मिला कर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ समाज के हर वर्ग को तोहफे दे सकती है। देखना है कि बुधवार को दिया कुमारी के लैपटॉप से राजस्थान के बजट में प्रदेश की करीब आठ करोड़ जनता के लिए क्या क्या नए तोहफे निकलेंगे?
