विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा

Rising Rajasthan Summit is proving to be a strong pillar in realizing the dream of developed Rajasthan

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा है तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू निरंतर धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सवा तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग से प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी माह में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न विभागों के एमओयू की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रदेश के विकास को समर्पित निवेश और उद्योग संबंधी नीतियों से प्रदेश के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निवेशकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही,विभिन्न विभाग के एमओयू की नियमित समीक्षा कर रेस्पॉन्स और क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि तथा खान विभाग से संबंधित एमओयू की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घोषित पॉलिसी लंबित हैं, उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाए तथा जारी हो चुकी पॉलिसी के शेष नोटिफिकेशन भी 30 जून तक जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी जिला कलक्टर को लैंड बैंक से संबंधित रेकार्ड की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को जिला स्तर पर हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सभी जिला प्रभारी सचिवों और विभागीय अधिकारियों को जिला कलक्टर स्तर पर हुए एमओयू की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण एमओयू के भूमि आवंटन की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी गठन के आदेश दिए ताकि एमओयू के आधार पर उद्योगों एवं निवेशकों की भूमि आवश्यकता को चिन्हित किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

पिछले वर्ष जयपुर में हुए राइजिंग राजस्थान समिट में हुए करारों के सतह पर उतरने से अगले साल 2026 में होने वाले अगले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए एक मजबूत आधार तैयार होने में मदद मिलेगी। ऐसी उम्मीद है।