अंतरिम बजट ने संकेत दिए कि लोकसभा के चुनाव समय पर ही होंगे

• 18 वीं लोकसभा में चुनाव जीतने पर क्या मोदी-03 सरकार अपने पूर्व के बजटों से भी बेहतर बजट पेश करेंगी?

गोपेंद्र नाथ भट्ट

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली केन्द्र की एनडीए सरकार-02 के अन्तिम कार्यकाल का 2024-25 के लिए गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपना यह लगातार छठा बजट पेश किया है । सत्रहवीं लोकसभा में मोदी-02 सरकार का लोकसभा चुनाव के पूर्व यह अंतिम बजट है।

सीतारमण ने कहा कि अन्तरिम बजट के जरिए हम लेखानुदान पारित करायेंगे क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। इस तरह उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिए कि लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व होने के कयास सही नही है । सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लोकसभा चुनाव के समय पर होने की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह अन्तरिम बजट है क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं।

नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आशा के विपरीत अन्तरिम बजट में दस घोषणाओं को छोड़ कर कोई बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएँ नही की। विशेष कर नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आयकर में कोई छूट प्रदान नहीं की है। साथ ही फसलों की एम एस पी भी नही बढ़ी। हालाँकि सीतारमण ने घोषणा की कि केन्द्र सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी और अगले पाँच वर्षों में दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। अब तक पीएम आवास के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए हैं।साथ ही रूफ टॉप सोलर से हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा भी की गई।

इस बजट से मोदी सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट के माध्यम से ऐसी कोई घोषणा नही करना चाहती जिससे यह लगे कि सरकार मतदाताओं को लुभाना चाहती है।हालाँकि वित्त मंत्री बजट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन रक्षा खर्च में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।अब यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।

वित्त मंत्री ने बजट में घोषणाओं के स्थान पर मोदी सरकार द्वारा विगत साढ़े नौ वर्षों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि अन्तरिम बजट मेन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है । इन्द्रधनुष योजना के अन्तर्गत 9 से14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने जाह कि हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। हमने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं हैं और अब हमने तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।उन्होंने बताया कि बजट में ‘मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला है । देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है। बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।

वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम जनधन योजना के तहत हम आदिवासी समाज तक पहुंचना चाहते है। विशेष जनजातियों के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं। जनता तक पहुंच रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। साथ ही पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा । साथ ही 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने ‘हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है।खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। हमारा विश्वास है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।

वित्तमंत्री सीता रमण ने कहा ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है।वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है। हमारा जी डी पी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर जोर हैं। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है।साथ ही निवेश की स्थिति भी अच्छी है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी से हमने वन मार्केट, वन टैक्स किया। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है। बीते 10 साल में दोगुना विदेशी निवेश आया।2014-23 के दौरान यह 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आया है जोकि 2005-2014 के दौरान आए एफडीआई से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तरिम बजट को युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी एलान किया गया है। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।

राजस्थान को मिलेगी अधिक राशि

अन्तरिम बजट से राजस्थान को इस बार केन्द्रीय करों में हिस्से से राजस्थान को 73हजार 504 करोड़ रु मिलेंगे जोकि पिछली बार की तुलना में 12.12 प्रतिशत यानी 7948 करोड़ रु अधिक हैं।पिछलें वित्त वर्ष के केन्द्रीय करों से राजस्थान को 65 हजार 556 करोड़ रु मिले थे।

इसके साथ ही राजस्थान को पर्यटन विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा,प्रदेश के केन्द्रीय मंत्रियों गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल ,भूपेन्द्र यादव, अश्विनी वैष्णव कैलाश चौधरी और साँसद गण ने अन्तरिम बजट का स्वागत किया है।वही प्रतिपक्ष के नेताओं ने बजट को उम्मीदों पर खरा नही उतरने वाला महंगाई से निपटने का कोई हल नही देने वाला दिशाहीन बजट बताया है।

अन्तरिम बजट पेश करने के बाद भारत सरकार अब आगामी जून माह में नई लोकसभा का गठन होने तथा पूर्ण बजट आने तक ख़र्चों की व्यवस्था के लिए संसद में लेखानुदान बिल पास करायेंगी।

अब यह देखना दिलचस्प होंगा कि 18 वीं लोकसभा में भी चुनाव जीत कर आने पर मोदी-03 की सरकार आने वाले वित्त वर्ष के लिए अपने पूर्व के बजट से भी बेहतर बजट पेश करेंगी अथवा नही?