रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : शासकीय आवास में ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद के मध्य समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत उत्तराखण्ड में तैनात आईटीबीपी बटालियन्स को स्थानीय उत्पादों (ताजे फल एवं सब्जियों) की आपूर्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस करार को राज्य के किसानों, स्थानीय उत्पादकों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राज्य में तैनात आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय स्तर पर ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे एक ओर हमारे जवानों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि यह पहल “स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा” देने के राज्य सरकार के संकल्प को सशक्त करेगी तथा किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक सुदृढ़ एवं स्थायी मंच प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं चंपावत जैसे दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही देहरादून में भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक होगा और उन्हें बाजार तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड सरकार और आईटीबीपी के मध्य स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए पहले भी समझौता किया गया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं। अभी तक आईटीबीपी ₹14 करोड़ 77 लाख के स्थानीय उत्पादों की खरीद कर चुकी है, जिसे और बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में आईटीबीपी वार्षिक मांग की 25 प्रतिशत फल एवं सब्जियाँ भी खरीदती है, तो इससे स्थानीय किसानों को लगभग ₹6 करोड़ की आमदनी होगी।
इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव कृषि श्री एस.एन. पाण्डेय, आईजी आईटीबीपी श्री मनु महाराज, अपर सचिव श्री आनन्द श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान श्री एस.एल. सेमवाल, सीईओ उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद श्री नरेन्द्र कुमार यादव एवं आईटीबीपी के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
