आईपीएस की जवाबदेही तय कब होगी?

इंद्र वशिष्ठ

जहांगीर पुरी में हुए दंगें के बाद से ही पुलिस की भूमिका और पुलिस अफसरों की काबिलियत पर सवालिया निशान लग गया था।

आईपीएस पर कार्रवाई हो
अब अदालत ने भी पुलिस की भूमिका पर जमकर सवाल उठाए हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय करने को कहा है।
लेकिन अदालत की फटकार के बावजूद सिर्फ़ एसएचओ राजेश कुमार को हटाया जाना केवल खानापूर्ति ही लगती है। क्योंकि ऐसे मामलों में जिले के डीसीपी और अन्य आईपीएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

डीसीपी की बगल में दंगाई
पुलिस की काबिलियत का आलम यह है अपराध शाखा ने सात मई को दंगे के मामले में जिस तबरेज अंसारी को गिरफ्तार किया है। उस तबरेज ने दंगों के बाद उत्तर पश्चिम जिले की डीसीपी उषा रंगनानी की बगल में बैठ कर अमन कमेटी की सभा को संबोधित किया और तिरंगा यात्रा में भी डीसीपी की बगल मौजूद था। तेजतर्रार पुलिस होने का दावा करने वाली पुलिस को यह भनक तक नहीं लगी कि डीसीपी की बगल में बैठा तबरेज दंगाई है। यह उजागर होने पर पुलिस की किरकिरी हो रही हैं।

पुलिस पूरी तरह नाकाम रही
रोहिणी की एक अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के बिना इजाजत निकले जुलूस को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इस जुलूस के दौरान इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी।

विफलता को छिपाया- रोहिणी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा कि जुलूस को रोकने में पुलिस की नाकामी/विफलता को छिपाया गया है।

अफसरों ने पूरी तरह नजरअंदाज किया
अदालत ने कहा कि, ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है और अगर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत थी, तो इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

अफसरों की जवाबदेही तय हो
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में पुलिस की भूमिका को ‘संतोषजनक नहीं’ बताते हुए कहा कि अगर उनकी कोई मिलीभगत है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए.’ अदालत ने निर्देश दिया कि सात मई को पारित आदेश की प्रति सूचना और उपचारात्मक अनुपालन के लिए पुलिस कमिश्नर को भेजी जाए।

भूमिका की जांच हो
अदालत ने कहा, राज्य/पुलिस का यह स्वीकार करना सही है कि गुजर रहा अंतिम जुलूस गैरकानूनी था (जिस दौरान दंगे हुए) और इसके लिए पुलिस से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अदालत ने कहा कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हुए घटनाक्रम और दंगे रोकने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

पुलिस अफसर साथ क्यों थे
अदालत ने सवाल किया, स्थानीय पुलिस अधिकारी एक अवैध जुलूस को रोकने के बजाए उसके साथ क्यों जा रहे थे?
अदालत ने पूछा, ‘राज्य की ओर से यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि अंतिम जुलूस जो गुजर रहा था, जिसके दौरान दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए थे, वह गैरकानूनी था और इसके लिए पुलिस की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अगर ऐसी स्थिति थी तो एफआईआर का विवरण/ब्यौरा ही बताता है कि थाना जहांगीरपुरी के पुलिस कर्मचारी, इंस्पेक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में और साथ ही डीसीपी रिजर्व के अन्य अधिकारी उक्त गैरकानूनी जुलूस को रोकने के बजाए उसके साथ चल रहे थे।’
अदालत ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस शुरुआत में ही इस गैरकानूनी जुलूस को रोकने तथा भीड़ को तितर-बितर करने के बजाए पूरे रास्ते भर उनके साथ रही। अदालत ने दंगे के सिलसिले में आठ आरोपियों को जमानत देने के लिए दी गईं कई याचिकाओं को खारिज करते हुए उपरोक्त बातें कही हैं।

जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था।

गृहमंत्री ने पुचकारा,कमिश्नरों ने धिक्कारा
साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर तो दिल्ली के अनेक पूर्व पुलिस कमिश्नरों तक ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की भूमिका की जमकर आलोचना की थी। लेकिन अमूल्य पटनायक और किसी भी अन्य आईपीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा था कि उत्तर पूर्वी जिला के तत्कालीन डीसीपी वेदप्रकाश सूर्य की मौजूदगी में ही भाजपा के कपिल मिश्रा ने भडकाऊ भाषण दिया था। दूसरी ओर गृहमंत्री ने संसद मे पुलिस की जमकर तारीफ की। असल में सत्ताधारी दल दंगों को रोकने में नाकाम अफसरों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर एक तरह से गृह मंत्री और सत्ता की ही नाकामी उजागर होती है।

(लेखक इंद्र वशिष्ठ दिल्ली में 1990 से पत्रकारिता कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में विशेष संवाददाता और सांध्य टाइम्स (टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप) में वरिष्ठ संवाददाता रहे हैं।)