सतत विकास मंत्रालय की जरूरत अब क्यों अनिवार्य हो गई है?

निलेश शुक्ला

भारत समय से दौड़ रहा है। वर्ष 2030—संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की वैश्विक समय-सीमा—अब कोई दूर की रेखा नहीं, बल्कि तेजी से नजदीक आता हुआ राष्ट्रीय परीक्षा-पल है। जलवायु संकट तेज हो रहा है, असमानता बढ़ रही है, और राज्यों के बीच विकास की खाई चौड़ी बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि भारत SDG का समर्थन करता है या नहीं—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि “सतत विकास भारत की मूल विकास-दर्शन का केंद्र है”—बल्कि यह है कि क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा इन लक्ष्यों को आवश्यक गति, पैमाने और समानता के साथ लागू करने में सक्षम है। सच्चाई असहज है: प्रगति के बावजूद भारत 17 लक्ष्यों में से केवल कुछ पर ही “ट्रैक पर” है, कई लक्ष्यों पर “धीमी प्रगति” है और कई महत्वपूर्ण संकेतक अभी भी “गंभीर रूप से पीछे” हैं। कमी न इच्छाशक्ति की है, न ही नीतियों की—कमी है एक मजबूत संस्थागत ढांचे की। और इसी वजह से भारत को अब एक साहसिक सुधार अपनाना चाहिए—एक सतत विकास मंत्रालय की स्थापना, जो केंद्र और राज्यों, योजनाओं और वित्त, साझेदारियों और डेटा—सभी को एकीकृत दृष्टि से चलाए।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि SDG 17 असल में है क्या? यदि बाकी 16 SDG स्तंभ हैं—गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ शहर, जलवायु कार्रवाई—तो SDG 17 वह सीमेंट है जो इन स्तंभों को एक साथ बांधता है। इसका सार है “लक्ष्यों के लिए साझेदारी”—जो सरल लगता है, पर मांग करता है आधुनिक शासन की सबसे कठिन चीजें: वित्तीय एकीकरण, तकनीक हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, विश्वसनीय डेटा, और एक मजबूत तंत्र जो केंद्र, राज्य, उद्योग, अकादमिक जगत और नागरिक समाज को एक साझा दिशा में चलाए। भारत के पास महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, बड़े बजट हैं, सक्षम नीति-निर्माता हैं—पर जो नहीं है, वह है एक समन्वयकर्ता, एक मुख्य संचालक जो 17 जटिल लक्ष्यों की विशाल ऑर्केस्ट्रा को एक ताल दे सके।

भारत की वैश्विक और घरेलू SDG रैंकिंग इसी विरोधाभास की कहानी कहती है। वैश्विक Sustainable Development Report के SDG Index में भारत लगातार मध्य-स्तर पर रहता है। यह रैंकिंग भारत की तस्वीर का दर्पण है—न बहुत खराब, न बहुत चमकीली। कुछ क्षेत्रों में भारत दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करता है: गरीबी में भारी कमी, ग्रामीण विद्युतीकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार, और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। लेकिन कुपोषण, वायु प्रदूषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु उत्सर्जन और टिकाऊ शहरीकरण जैसे क्षेत्रों में प्रगति धीमी है। भारत के पास इच्छाशक्ति अधिक, पर अंतिम-छोर पर कार्यान्वयन और विश्वसनीय डेटा कमज़ोर है।

राज्य-स्तरीय तस्वीर इससे भी स्पष्ट है। NITI Aayog SDG India Index दिखाता है कि भारत असल में 36 अलग-अलग विकास यात्राओं का समूह है। केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के कई राज्य लगातार “फ्रंट रनर” श्रेणी में हैं—सालों की मानव विकास निवेश, मजबूत स्थानीय शासन और स्वास्थ्य-शिक्षा प्रणालियों के कारण। वहीं बिहार, झारखंड और कुछ पूर्वी राज्यों में अब भी बुनियादी संकेतक पीछे हैं—सीखने के नतीजे, स्वास्थ्य अवसंरचना, जल गुणवत्ता और रोजगार अवसरों जैसी चुनौतियाँ। यानी भारत का SDG भविष्य राज्य-स्तरीय क्षमता पर टिका है। कोई राष्ट्रीय लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सबसे धीमे राज्य भी बराबरी पर न आ जाएँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SDG दृष्टि इस सत्य को समझती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर G20 और जलवायु मंचों तक, उन्होंने भारत को सतत विकास का वैश्विक प्रवक्ता बनाया है। “अंत्योदय”—सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान—उनकी SDG सोच का केंद्रीय सिद्धांत है। Mission LiFE, International Solar Alliance और जलवायु-न्याय पर भारत की आवाज़, SDG ढांचे से गहराई से जुड़ी है। पर इस वैश्विक दृष्टि को गांव-कस्बे-जिले तक पहुंचाने के लिए केवल योजनाएँ काफी नहीं—नया संस्थागत बल जरूरी है।

यहीं से शुरू होती है मूल बहस: भारत को सतत विकास मंत्रालय की स्थापना करनी चाहिए। यह विचार न नया है, न क्रांतिकारी। कोस्टा रिका, इंडोनेशिया, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में ऐसे संस्थागत ढांचे मौजूद हैं जो सतत विकास की योजना, बजट, समीक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व करते हैं। इससे नीति और वित्त का एकीकरण होता है, रिपोर्टिंग सरल होती है और अलग-अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय सहज बनता है।

भारत में अभी स्थिति उलट है—मजबूत योजनाएँ हैं, पर प्रबंधन बिखरा हुआ। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, वित्त, नगर-विकास, ऊर्जा—सभी मंत्रालय SDG के अलग-अलग हिस्सों को संभालते हैं। NITI Aayog समन्वय करता है, रिपोर्टिंग करता है—पर वह कार्यान्वयन इकाई नहीं है। बिना किसी केंद्रीय “इंटीग्रेटर” के, SDG प्रबंधन अक्सर अनौपचारिक बैठकें, अस्थायी समितियाँ और मंत्रालयों की प्राथमिकताओं पर निर्भर रहता है। एक नया मंत्रालय इस स्थिति को ठोस दिशा दे सकता है—SDG के लिए वित्तीय ढांचा तैयार कर, साझेदारी विकसित कर, राज्यों को प्रशिक्षित कर, वास्तविक समय का डेटा जारी कर, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त आकर्षित कर और निजी क्षेत्र को स्पष्ट रास्ता दिखाकर।

SDG उपलब्धि का असली युद्ध मैदान “वित्त” है। भारत को 2030 तक सतत विकास में लाखों करोड़ रुपये का निवेश चाहिए। अभी यह फंडिंग अलग-अलग मंत्रालयों और योजनाओं में फैली हुई है। एक सतत विकास मंत्रालय राष्ट्रीय SDG वित्तीय रोडमैप तैयार कर सकता है—कहाँ सरकारी बजट से काम होगा, कहाँ पब्लिक-प्राइवेट फंडिंग चाहिए, कहाँ ग्रीन बॉन्ड काम आएँगे, और कहाँ अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों से मदद ली जा सकती है। यह ESG मानकों को सरकारी योजनाओं में शामिल कर सकता है और निजी क्षेत्र की बाधाएँ आसान करके निवेश बढ़ा सकता है।

इसके साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है—भारतीय विविधता। केरल और बिहार, तमिलनाडु और झारखंड—इनकी जरूरतें एक जैसी नहीं हो सकतीं। इसलिए नया मंत्रालय राज्य-विशिष्ट SDG ब्लूप्रिंट बना सकता है, जिन्हें परिणाम-आधारित अनुदानों से जोड़ा जाए। इससे भारत में विकास की असमानता को बिना संघीय संतुलन बिगाड़े दूर किया जा सकता है।

अन्य विकासशील देशों से तुलना करें तो भारत के पास पैमाना, स्थिरता, वैश्विक प्रतिष्ठा और नीतिगत क्षमता है—पर जटिलता भी उतनी ही बड़ी है। चीन तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, पर पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन की चुनौतियाँ झेलता है। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के पास मजबूत सामाजिक नीतियाँ हैं, पर वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएँ उन्हें धीमा करती हैं। इंडोनेशिया की चुनौतियाँ भारत जैसी हैं—विस्तृत भू-संरचना और असमान क्षेत्रीय विकास। पर जो देश SDG में तेज चले, उनमें एक समानता है—एकीकृत संस्थागत ढांचा। और जो पीछे रह गए, उनमें मंत्रालयों का बिखराव।

भारत SDG को वैश्विक प्रतिबद्धता के बजाय राष्ट्रीय भविष्य की रूपरेखा के रूप में देखता है। यह मानव पूंजी, पर्यावरणीय सुरक्षा, तकनीकी नेतृत्व, ग्रामीण-शहरी संतुलन और आर्थिक स्थिरता—all in one vision. इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए एक सतत विकास मंत्रालय विकल्प नहीं—ज़रूरत है।

2030 की घड़ी लगातार टिक रही है। दुनिया भारत की ओर देख रही है—एक ऐसी उभरती शक्ति के रूप में जो 21वीं सदी के विकास मॉडल को नई दिशा दे सकती है। पर नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं आता—संस्थागत संरचनाओं से आता है। यदि भारत सच में SDG लक्ष्य हासिल करना चाहता है—हर राज्य, हर जिले, हर नागरिक के लिए—तो उसे अब साहसिक कदम उठाना होगा। सतत विकास मंत्रालय केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि वह कड़ी है जो भारत की आकांक्षा को क्रियान्वयन में बदल सकती है। यह वही मिसिंग लिंक है जो दुनिया की सबसे बड़ी विकास चुनौती को भारत की सबसे बड़ी अवसर-कहानी में बदल सकता है।