रविवार दिल्ली नेटवर्क
लखनऊ: देशभर में पिछले कुछ दिनों से नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस अध्यादेश के लागू होते ही इन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
योगी सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के मुताबिक, आरोपी को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी. इसके अलावा उन्हें करीब 1 करोड़ का जुर्माना भी देना होगा. कैबिनेट बैठक में अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और उससे पहले आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो गया। इसके बाद ऐसे संकेत मिले थे कि सरकार जल्द ही पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून ला सकती है. अब सरकार अध्यादेश के जरिए पेपर लीक के खिलाफ नया कानून ला रही है. योगी सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए नई नीति की भी घोषणा की है. इसके तहत हर शिफ्ट में 2 या अधिक पेपर सेट होने चाहिए। प्रश्नपत्रों का प्रत्येक सेट एक अलग एजेंसी द्वारा मुद्रित किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के लिए अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों या प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों का चयन किया जाएगा।
