प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ही आराजक भाषा एवं भ्रामक बातें करते हैं और एक बार फिर से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाकर उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है। श्री गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वे चुनाव आयुक्त को ई.डी. इत्यादी का डर दिखाया है, उससे उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या वे अपने अधिकारियों को दवाब में डालकर ब्लैक मेल कर सरकारी काम कराते हैं।
श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि अपने सात सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने राजनीतिक द्वेष के कारण नगर निगम को प्रशासनिक एवं आर्थिक रुप से बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया है। यहां तक कि निगमों के संवैधानिक अधिकार के फंड तक नहीं दिए जिसका सीधा प्रभाव निगमों के विकास कार्य पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव कोई रद्द नहीं कर रहा है बल्कि जनता की भलाई के लिए निगमों के एकीकरण कर उनकी कार्य प्रणाली सुचारु करने पर विचार हो रहा है, जिसमें कुछ समय लग सकता है।
श्री गुप्ता ने कहा कि जब निगम का पुनर्गठन होगा तो न केवल क्षेत्र परिसीमन होगा बल्कि महापौर, आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यवस्था के नियम बदलेंगे। उन्होंने कहा कि गत 7 सालों से निगम काम न करें केजरीवाल सरकार इसी प्रयास में लगी हुई है और इसीलिए उसने निगम के 13000 करोड़ रुपये भी रोक रखे हैं। इसलिए केजरीवाल सरकार के अंतर्गत निगमों के जो दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहे हैं अगर उन सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने में 3-4 माह लग जायें तो इसमें इतनी चिंता एवं हड़बड़ी क्यों है।