आतंकवाद के ख़िलाफ़ थाना स्तर तक रणनीति : गृहमंत्री अमित शाह

Strategy against terrorism till police station level: Home Minister Amit Shah

इंद्र वशिष्ठ

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक सरकार एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए हर पुलिस थाने के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा। थाना-स्तर की इंटेलिजेंस को कई स्तरों के माध्यम से डीजीपी स्तर तक पहुंचाकर उसमें से कार्रवाई लायक सूचना निकालने का तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। साथ ही हर राज्य के एटीएस को अपनी साइबर एक्सपर्ट यूनिट को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों में अब तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किया जा रहा है।

गृह मंत्री ने कहा सीमांत राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड हमारा अहम एजेंडा होना चाहिए। साथ ही हमें सभी राज्यों की एटीएस की क्षमता को भी बढ़ाना है। एक सफल एजेंसी का काम है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही वह आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे।

गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में कहा कि लश्कर के आतंकवादी लतीफ़ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। 35 साल के बाद यह स्थिति आई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम केन्द्र और राज्यों के सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ एक इकोसिस्टम अप्रोच के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इस सहयोग को और मज़बूत करने की ज़रूरत है। हमें अपने काम करने के स्वभाव को भी बदलना होगा तभी हमें इस लड़ाई में विजय मिलेगी। हमें टेरर मनी की पूरी चेन पर प्रहार करना होगा। जब तक हम आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा लक्ष्य साझा और संयुक्त तथा स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए। पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच कर हम काफी घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकते हैं।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।