चमकती ‘वंदे भारत’ की आड़ में सिसकता आम यात्री और सत्ता की जवाबदेही

The common passenger sobbing under the guise of shining 'Vande Bharat' and the accountability of the government

अशोक भाटिया

भारतीय रेल केवल लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाला एक यातायात तंत्र भर नहीं है, बल्कि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले इस विशाल देश की धड़कन, एकता और सामाजिक ताने-बाने की सबसे मजबूत डोर है। उत्तर भारत के किसी छोटे से कस्बे से रोजगार की तलाश में दक्षिण भारत के किसी औद्योगिक शहर की ओर जाने वाला श्रमिक हो, या फिर अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा और किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने निकला मध्यमवर्गीय नागरिक—भारतीय रेल सदियों से हर वर्ग की आकांक्षाओं को ढोती रही है। किंतु आज भारतीय रेलवे एक ऐसे विरोधाभासी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ ‘हाई-स्पीड’ और ‘विश्वस्तरीय’ आधुनिकता की चमक-दमक है, तो दूसरी तरफ आम यात्री के लिए बुनियादी मानवीय गरिमा और सुरक्षित सफर का गहरा संकट। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से सेमी-हाई स्पीड ‘वंदे भारत’ ट्रेनों के विस्तार, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और स्टेशनों के कायाकल्प को अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में प्रचारित किया है, उसने रेल के असल स्वरूप और उसकी प्राथमिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर चमचमाती वातानुकूलित बोगियों को हरी झंडी दिखाने के भव्य सरकारी आयोजन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं स्टेशनों के दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी साधारण ट्रेनों के जनरल और स्लीपर डिब्बों में भेड़-बकरियों की तरह ठुंसे यात्रियों की तस्वीरें सत्ता की संवेदनहीनता और नीतिगत प्राथमिकताओं की पोल खोलती हैं।

आज देश के किसी भी बड़े रेलवे जंक्शन—चाहे वह उत्तर में नई दिल्ली, पटना, लखनऊ और प्रयागराज हो या दक्षिण में चेन्नई, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और कोच्चि—पर जाकर देखा जाए तो दो अलग-अलग भारत एक साथ यात्रा करते नजर आते हैं। एक भारत वह है जो ऊंचे किराए चुकाकर एयरपोर्ट जैसे दिखने वाले स्टेशनों के लाउंज में बैठता है और स्वचालित दरवाजों वाली आधुनिक ट्रेनों में आरामदायक सफर करता है। दूसरा भारत वह है जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से टिकट खरीदने के बावजूद ट्रेन के शौचालयों के पास बैठकर या दरवाजों पर लटककर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने को अभिशप्त है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में तो यह स्थिति किसी मानवीय त्रासदी से कम नहीं होती, लेकिन अब सामान्य दिनों में भी साधारण ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। विडंबना यह है कि जब सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से इस अमानवीय भीड़ के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय इसे यात्रियों की अनुशासनहीनता या बढ़ती आबादी का स्वाभाविक परिणाम बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह तर्क इस कड़वे सच को छिपाने की राजनीतिक कोशिश है कि पिछले एक दशक में प्रीमियम और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों की संख्या तो तेजी से बढ़ाई गई, लेकिन आम आदमी की सवारी कहे जाने वाले अनारक्षित यानी जनरल और नॉन-एसी स्लीपर डिब्बों की संख्या में सुनियोजित तरीके से कटौती की गई।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान ने भारतीय रेल को जनसेवा के माध्यम के बजाय अपने चुनावी प्रचार और छवि निर्माण के सबसे बड़े उपकरण में बदल दिया है। जिस राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, वहां नई ट्रेनों के लोकार्पण और स्टेशनों के शिलान्यास की झड़ी लग जाती है। इन आयोजनों को जिस भव्यता के साथ टेलीविजन और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है, उससे ऐसा आभास होता है मानो देश की रेल व्यवस्था किसी स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन प्रचार के इस चकाचौंध भरे पर्दे के पीछे की जमीनी हकीकत बेहद भयावह है। जब किसी रेल दुर्घटना में दर्जनों निर्दोष नागरिकों की जान जाती है या सिग्नल प्रणाली की विफलता से पटरियों पर खून बहता है, तब न तो कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है और न ही शीर्ष स्तर पर कोई जवाबदेही तय होती है। पुराने दौर में रेल हादसों के बाद मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने की जो लोकतांत्रिक परंपरा थी, उसे आज के आक्रामक पीआर (जनसंपर्क) तंत्र ने पूरी तरह दफन कर दिया है। संकट के समय सुधार करने के बजाय सरकारी मशीनरी का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बदहाली के वीडियो को कैसे दबाया जाए और कहानी को कैसे मोड़ा जाए।

इसके साथ ही रेल बजट और परियोजनाओं के आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगातार गहराते जा रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में जहां प्रवासी मजदूरों और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्रियों को तीन-तीन दिन तक बिना बुनियादी सुविधाओं के किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है, वहीं दक्षिण के कई राज्यों का यह आरोप भी राजनीतिक तूल पकड़ रहा है कि केंद्र सरकार की अधिकांश महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं और बजटीय आवंटन उन्हीं राज्यों पर केंद्रित हैं जहां सत्तारूढ़ दल को सीधा चुनावी लाभ दिखता है। संघीय ढांचे में बुनियादी ढांचे का विकास राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। जब नीति निर्माण का सारा ध्यान ‘प्रीमियम’ मतदाताओं और चुनावी समीकरणों पर केंद्रित हो जाता है, तो देश का आम नागरिक खुद को अपने ही देश की सार्वजनिक व्यवस्था में दोयम दर्जे का महसूस करने लगता है।

इस पूरे परिदृश्य का एक और अत्यंत चिंताजनक पहलू रेल सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। आधुनिकता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाएं, पटरियों के रखरखाव में लापरवाही और ‘कवच’ जैसी सुरक्षा प्रणालियों के धीमे विस्तार ने यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे की नींव को मजबूत किए बिना केवल ऊपरी सजावट पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे के भीतर लाखों की संख्या में सुरक्षा और तकनीकी से जुड़े पद वर्षों से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नई भर्तियां करने के बजाय ठेका प्रथा और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ, वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनों को समय पर चलाने की होड़ में साधारण पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को घंटों तक आउटर सिग्नल पर खड़ा रखा जाता है। एक दिहाड़ी मजदूर या छोटे व्यापारी के लिए समय की कीमत किसी कॉरपोरेट अधिकारी से कम नहीं होती, लेकिन सत्ता की इस नई कार्यसंस्कृति ने यह मान लिया है कि कम किराया देने वाले गरीब यात्री के समय, उसकी सुविधा और उसके धैर्य की कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलने वाली किराया रियायतों को समाप्त करने का फैसला भी इसी संवेदनहीन और मुनाफाखोर सोच का हिस्सा है, जिससे लाखों बुजुर्गों के लिए अपनों से मिलना या तीर्थयात्रा करना कठिन हो गया है।

रेलवे के निजीकरण और व्यावसायीकरण की सरकारी नीतियां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सीधा प्रहार हैं। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब एक लोकतांत्रिक सरकार जनसेवा के मूल सिद्धांत को पूरी तरह मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ा देती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं बचता। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए नहीं बनी कि उसने मुनाफा कमाया, बल्कि इसलिए बनी कि उसने देश के सबसे गरीब नागरिक को भी सस्ती और सुलभ गतिशीलता प्रदान की। आज सत्ता पक्ष जिस तरह से आम आदमी की जेब पर बोझ डालकर और उसकी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करके केवल कुछ चुनिंदा हाई-स्पीड ट्रेनों के जरिए ‘विकसित भारत’ की तस्वीर पेश कर रहा है, वह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आत्ममुग्धता और प्रचार की राजनीति से बाहर निकले और भारतीय रेलवे की प्राथमिकताओं को जमीनी हकीकत के अनुरूप दुरुस्त करे। देश को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की रफ्तार जरूर चाहिए, लेकिन यह रफ्तार साधारण ट्रेनों की पटरियां उखाड़कर या जनरल डिब्बों की बलि देकर हासिल नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि वह हर लंबी दूरी की ट्रेन में अनारक्षित और स्लीपर डिब्बों की पर्याप्त संख्या तत्काल बहाल करे, नई जनसाधारण ट्रेनों का परिचालन बढ़ाए और रेलवे के रिक्त सुरक्षा पदों को अविलंब भरे। स्टेशनों के बाहरी सौंदर्यीकरण के साथ-साथ साधारण प्लेटफॉर्मों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सुरक्षित प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करना सत्ता का संवैधानिक दायित्व है। अंततः, किसी भी सरकार की सफलता उसके चमकते हुए विज्ञापनों या तेज रफ्तार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की तस्वीरों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस देश का सबसे साधारण नागरिक अपनी यात्रा के दौरान कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। जब तक जनरल डिब्बे में सफर करने वाले आम भारतीय के चेहरे पर सुकून और उसकी यात्रा में गरिमा नहीं लौटती, तब तक सत्ता के तमाम दावे महज एक राजनीतिक छलावा ही माने जाएंगे।