नीट युजी का विरोधाभास: लाखों विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में शामिल, फिर भी मेडिकल सीटें खाली

Paradox of NEET UG: Lakhs of students participate in the competition, yet medical seats are vacant

डॉ. विजय गर्ग

भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली एक अजीब विरोधाभास का सामना कर रही है। हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में शामिल होते हैं। वे वर्षों तक तैयारी करते हैं, कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं, अपना मनोरंजन और खाली समय त्याग देते हैं तथा अपनी शिक्षा पर काफी धन खर्च करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कई बार काउंसलिंग के अनेक चरणों के बाद भी सैकड़ों मेडिकल सीटें खाली रह जाती हैं।

यह स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि जब इतने सारे विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ मेडिकल कॉलेज अपनी सभी उपलब्ध सीटें क्यों नहीं भर पाते?

इसका उत्तर शिक्षा की लागत, प्रवेश नीतियों, संस्थानों की गुणवत्ता, भौगोलिक स्थिति और विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है।

नीट भारत की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन चुकी है। हर साल लाखों विद्यार्थी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में सीमित एमबीबीएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सरकारी संस्थानों में सामान्यतः फीस अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बहुत अधिक हो सकती है। अनेक योग्य विद्यार्थियों के लिए नीट में अच्छी रैंक प्राप्त करना ही चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वे इसका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते।

खाली सीटों का एक प्रमुख कारण विभिन्न कॉलेजों की फीस में भारी अंतर है। कोई विद्यार्थी नीट उत्तीर्ण करके प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकता है, लेकिन निजी संस्थान द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। आवास, परिवहन, किताबों और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी आर्थिक बोझ बढ़ा देता है। परिणामस्वरूप योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद कुछ सीटें खाली रह जाती हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं में अंतर है। अधिकांश विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहाँ फीस कम होती है, संस्थान की प्रतिष्ठा अच्छी होती है तथा अनुभवी शिक्षक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक फीस लेने वाले कुछ निजी संस्थान विद्यार्थियों को आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए समस्या हमेशा योग्य विद्यार्थियों की कमी नहीं होती, बल्कि उपलब्ध सीटों और विद्यार्थियों की आर्थिक क्षमता एवं अपेक्षाओं के बीच असंतुलन होता है।

कॉलेज की भौगोलिक स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी अपने गृह राज्य से दूर स्थित कॉलेजों में प्रवेश लेने से हिचकिचा सकते हैं। भाषा की समस्या, रहने की कठिनाइयाँ, अपरिचित वातावरण और क्लिनिकल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ इसके प्रमुख कारण हैं। कुछ विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश न मिलने पर दोबारा नीट की तैयारी करना अधिक उचित समझते हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया भी कई बार समस्याएँ पैदा करती है। प्रवेश के अनेक चरण, बदलती प्राथमिकताएँ, निर्णय लेने में देरी और फीस के बारे में अस्पष्टता विद्यार्थियों को कुछ सीटें स्वीकार करने से रोक सकती है। जब बाद के चरणों में सीटें खाली होती हैं, तब तक कई विद्यार्थी दूसरे विकल्प चुन चुके होते हैं।

नीट युजी 2026 के आँकड़े इस विरोधाभास को और भी स्पष्ट करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, ऑल इंडिया काउंसलिंग के तीसरे चरण के बाद 3,426 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई थीं। इसके बाद के काउंसलिंग चरणों में भी सैकड़ों सीटें नहीं भर सकीं। नवंबर में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी 411 एमबीबीएस सीटें खाली थीं। इनमें से काफी सीटें निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों से संबंधित थीं।

ये आँकड़े बताते हैं कि निजी चिकित्सा शिक्षा का आर्थिक बोझ एक गंभीर चिंता का विषय है। कुछ संस्थानों में वार्षिक ट्यूशन फीस 25 से 30 लाख रुपये या इससे भी अधिक हो सकती है। जब हॉस्टल, भोजन और अन्य खर्चों को जोड़ा जाता है, तो एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई का खर्च सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुँच से बाहर हो जाता है।

यह स्थिति चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य पर भी सवाल उठाती है। भारत में डॉक्टरों की कमी, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन केवल सीटों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि विद्यार्थी उनकी फीस का भुगतान ही नहीं कर सकते।

चिकित्सा शिक्षा की नीतियों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है। निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पारदर्शी और उचित होनी चाहिए। नियामक संस्थाओं को फीस, बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की संख्या, अस्पताल की सुविधाओं और शिक्षा के स्तर के बीच संतुलन की जाँच करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, उचित शर्तों पर शिक्षा ऋण और वित्तीय सहायता की सुविधाएँ अधिक सुलभ बनाई जानी चाहिए।

इसके साथ ही काउंसलिंग अधिकारियों को प्रवेश प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनानी चाहिए। खाली सीटों की जानकारी समय पर जारी करना, फीस के बारे में स्पष्ट जानकारी देना तथा योग्य विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना खाली सीटों की संख्या कम करने में सहायक हो सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा मेडिकल कॉलेजों का भौगोलिक वितरण है। संस्थानों को उन क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इससे चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएँ भी मजबूत हो सकती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, मरीजों के साथ व्यावहारिक अनुभव, शिक्षकों की उपलब्धता और अस्पताल के बुनियादी ढाँचे पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा केवल आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चों तक सीमित न रह जाए। डॉक्टर बनने का अवसर मुख्य रूप से विद्यार्थी की योग्यता, मेहनत और समाज की सेवा करने की भावना के आधार पर मिलना चाहिए, न कि केवल भारी फीस देने की क्षमता के आधार पर।

माता-पिता और विद्यार्थियों को भी सोच-समझकर निर्णय लेने चाहिए। प्रवेश लेने से पहले कॉलेज की मान्यता, शिक्षण सुविधाओं, अस्पताल के बुनियादी ढाँचे, क्लिनिकल अनुभव, फीस और भविष्य की संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए। किसी एमबीबीएस सीट का मूल्यांकन केवल उसकी उपलब्धता से नहीं, बल्कि वहाँ मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और उसके किफायती होने के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

नीट का यह विरोधाभास भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की एक गहरी समस्या को उजागर करता है। लाखों युवा चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, फिर भी कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि उपलब्ध अवसर हमेशा उनकी आर्थिक क्षमता और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते।

चिकित्सा शिक्षा की वास्तविक सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने विद्यार्थी नीट में शामिल हुए या कितनी सीटें बनाई गईं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि कितने योग्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो सकी।

भारत को अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की भी जरूरत है जो हर आर्थिक वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सके। खाली सीटों को भरना महत्वपूर्ण है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा को किफायती, सुलभ और सार्थक बनाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।