अजय कुमार
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक लाइव संवाद के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना फोन टैप कराने का गंभीर आरोप लगाया है। दो बड़े हिंदी दैनिकों की रिपोर्टों के अनुसार, राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए दावा किया कि सरकार के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के ठोस सबूत इसी फोन में मौजूद हैं और यही कारण है कि केंद्र के इशारे पर उनकी जासूसी कराई जा रही है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल सुर्खियों में बने रहने की राजनीति करार दिया है। यह पहला मौका नहीं है, जब राहुल गांधी ने इस तरह की जासूसी या फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया है। इससे पहले पेगासस स्पाइवेयर विवाद के दौरान और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने व्याख्यान में भी उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके फोन की निगरानी की जा रही है और खुफिया अधिकारियों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी थी। भारत की राजनीति में फोन टैपिंग का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक का फोन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के टैप करना निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का सीधा उल्लंघन माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि अवैध रूप से की गई निगरानी गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।
यदि राहुल गांधी के दावे के मुताबिक उनके पास फोन टैपिंग होने या सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की अनियमितता के ठोस डिजिटल सबूत मौजूद हैं, तो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रमुख नेता होने के नाते उनके पास कई संवैधानिक और कानूनी विकल्प खुले हैं। पहला और सबसे सीधा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है। वे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका या रिट याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें वे अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात रखते हुए अदालत की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष जांच दल से पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर सकते हैं। दूसरा विकल्प पुलिस या साइबर सेल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और टेलीग्राफ कानून के प्रावधानों के तहत वे दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य की साइबर अपराध शाखा में लिखित शिकायत देकर जांच की मांग कर सकते हैं। तीसरा विकल्प संसदीय विशेषाधिकार का उपयोग करना है। चूंकि वे लोकसभा के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए किसी सांसद की जासूसी करना संसदीय विशेषाधिकार का गंभीर हनन माना जाता है। वे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं और इस मुद्दे को संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सामने भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अपनी निजता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अब सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यावहारिक सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इन ठोस कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे या फिर यह मामला भी पिछले कई आरोपों की तरह केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की रणनीति में अक्सर ऐसे गंभीर आरोपों का इस्तेमाल जनता के बीच सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। पिछले अनुभवों पर नजर डालें तो पेगासस विवाद के समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी समिति का गठन किया था, तब कई याचिकाकर्ताओं ने अपने फोन जांच के लिए सौंपे थे, लेकिन राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से अपना डिवाइस जांच एजेंसी को नहीं दिया था। इसका एक व्यावहारिक कारण यह भी हो सकता है कि यदि कोई नेता अपना फोन अदालत या किसी जांच एजेंसी को सौंपता है, तो उस डिवाइस की फॉरेंसिक जांच के दौरान उसमें मौजूद तमाम व्यक्तिगत, राजनीतिक और गोपनीय संवाद भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। कोई भी शीर्ष राजनेता अपने निजी और रणनीतिक डेटा को सार्वजनिक या जांच एजेंसियों के सामने उजागर करने का जोखिम आसानी से नहीं उठाना चाहता। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल का तर्क यही रहता है कि यदि विपक्ष के पास वास्तव में पुख्ता सबूत हैं, तो वे सोशल मीडिया या चुनावी मंचों पर बयान देने के बजाय अदालत या पुलिस के सामने उन सबूतों को पेश क्यों नहीं करते। ऐसे में, जब तक राहुल गांधी की ओर से किसी अदालत, पुलिस थाने या संसदीय समिति में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती, तब तक राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को कानूनी लड़ाई के बजाय सियासी दांवपेच के रूप में ही देखा जाता रहेगा।
