बदलाव और विकास की निरंतरता का नया कंपास

New compass of continuity of change and development

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने राज्य में एनडीए शासन के एक साल की उपलब्धियों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। यह विमर्श डबल इंजन सरकार के कामकाज तक सीमित नहीं, बल्कि केंद्मेंर की मदद से राज्य में बदलाव और विकास की बदलती दिशा और प्राथमिकताओं से भी जुड़ा है।

प्रेम प्रकाश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और नीतीश सेतु के लोकार्पण के साथ राज्य की राजनीति और विकास की स्थिति राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। एक ओर विपक्ष अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ मुखर है, तो दूसरी ओर एनडीए की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को सामने रखकर अपनी बात रख रहा है। दरअसल, एनडीए शासन के दो दशकों से अधिक की व्यापक राजनीतिक अवधि में बिहार ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखे हैं। अलबत्ता इस दौरान गठबंधन के समीकरण भी बदले और बीच में एनडीए से अलग सरकारें भी रहीं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुए शासन के लंबे दौर ने राज्य की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को एक नई दिशा दी। सियासी अस्थिरता और सामाजिक तनाव के बीच विकास की प्रक्रिया को गति देना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना कोई मामूली चुनौती नहीं थी।

सामाजिक समन्वय और सद्भाव

मंडलवादी राजनीति के माध्यम से दबे पिछड़े वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण का तर्क अपनी जगह है, लेकिन यह भी सच है कि सामाजिक उभार अपने आप में सामाजिक समन्वय और सद्भाव की गारंटी नहीं बन सका। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुए बदलाव के सफर में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, शिक्षा का विस्तार, आधारभूत संरचना का निर्माण और औद्योगिक विकास की संभावनाएं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में सामने आईं। पंचायतों से लेकर सरकारी नौकरियों तक महिला आरक्षण ने इस बदलाव को संस्थागत आधार दिया। अलबत्ता पलायन, स्थानीय रोजगार और औद्योगिक पिछड़ेपन की चुनौतियां अब भी कायम हैं।

प्राथमिकता के सुविचारित क्षेत्र

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा होना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इस दौरान सत्ता के नेतृत्व में भी बदलाव आया। शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई, लेकिन अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास की प्राथमिकताओं में औद्योगिकीकरण, निवेश, तकनीकी नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिखाई देने लगा है। इस बदलाव को महज नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की विकास यात्रा को अगले चरण में ले जाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।

निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन

सम्राट चौधरी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार की अर्थव्यवस्था को कृषि और सरकारी खर्च पर निर्भरता से आगे ले जाकर निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन का आधार देना है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2026 तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज का विस्तार, निवेश संबंधी मंजूरियों के लिए 30 दिनों की समयसीमा और औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहां करीब 300 एकड़ भूमि के लिए 12 निवेश समझौतों के माध्यम से 4,200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर उद्योग, डेटा सेंटर, सीमेंट और पेय पदार्थ इकाइयों को लेकर भी सरकार ने संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। हालांकि निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं, उत्पादन और स्थानीय रोजगार में बदलना ही इन पहलों की असली कसौटी होगा।

विकसित बिहार 2037 का विजन

सम्राट चौधरी की विकास संबंधी सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू विकसित बिहार 2037 का विजन है। बिहार राज्य गठन के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर को लक्ष्य बनाकर सरकार दीर्घकालिक विकास का खाका तैयार करना चाहती है। इसके लिए नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में एक अलग विकास आयोग बनाने की पहल भी की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय, साक्ष्य आधारित नीतिनिर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करना है। इस विजन को पांच वर्षीय सात निश्चय 3 कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, औद्योगिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा नियोजित शहरीकरण जैसे लक्ष्य शामिल हैं।

नई अर्थव्यवस्था में भागीदारी

नई सरकार की विकास प्राथमिकताओं में तकनीक और नवाचार भी जगह बना रहे हैं। बिहार एआई नीति 2026, आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और तकनीकी कौशल विकास के प्रयास इसी का हिस्सा हैं। नवंबर में मंत्रिपरिषद ने आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को मंजूरी दी गई है। यह संकेत है कि सरकार विकास को केवल सड़क, पुल और भवन निर्माण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि नई अर्थव्यवस्था में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाना चाहती है।

महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार

इस विकास दृष्टि को सामाजिक और आर्थिक समावेशन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की शुरुआती सहायता दी जा रही है। रोजगार की प्रगति के आकलन के आधार पर उन्हें दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान है। फरवरी 2026 तक सरकार के अनुसार 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके थे। इसके बाद अगस्त में पांच लाख महिलाओं को 600 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 68 हजार महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त दिए जाने की खबर सामने आई। इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि आर्थिक सहायता कितनी महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार और नियमित आय का आधार दे पाती है।

विकास योजनाओं का तालमेल

बुनियादी ढांचे के मामले में भी बिहार के सामने बड़ी संभावनाएं हैं। सड़क, रेल, हवाई संपर्क, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गलियारों का विस्तार राज्य को निवेश के लिए अधिक अनुकूल बना सकता है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं के साथ राज्य की औद्योगिक और शहरी विकास योजनाओं का बेहतर तालमेल इस प्रक्रिया को गति दे सकता है। इसके लिए केवल परियोजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन और क्षेत्रीय संतुलन भी जरूरी होगा।

बाढ़, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

वैसे बिहार के विकास की सबसे बड़ी चुनौती आज भी रोजगार और पलायन है। राज्य में निवेश की घोषणाएं तभी सार्थक होंगी जब उनसे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा हों। कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं मध्यम उद्योगों और कौशल विकास को भी औद्योगिकीकरण की रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार के बिना विकसित बिहार का लक्ष्य अधूरा रहेगा। इसी तरह बाढ़, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

विकास की निरंतरता

इसलिए एनडीए सरकार के एक वर्ष का मूल्यांकन केवल योजनाओं, निवेश प्रस्तावों और बजटीय घोषणाओं की सूची से नहीं किया जा सकता। असली सवाल यह है कि क्या विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, क्या युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है और क्या बिहार सरकारी सहायता पर निर्भर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर निवेश, उद्यम और उत्पादन का नया केंद्र बन पा रहा है। विकसित बिहार 2037 का लक्ष्य इसी कसौटी पर परखा जाएगा। विकास की निरंतरता को नई आर्थिक दृष्टि और परिणामों में बदलना ही मौजूदा सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।